भारत के कई राज्यों में प्लास्टिक पर पाबंदी लगी हुई है। रवांडा और स्वीडन जैसे देशों ने प्लास्टिक पर प्रतिबंध से कई फायदे भी हासिल किए हैं।

महाराष्ट्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के तहत व्यापक स्तर पर करदाताओं के 206 करोड़ रूपये बर्बाद कर दिए गए हैं। लेकिन अब समय है विभिन्न योजनाओं के नाम पर हमारे पैसे बर्बाद करने वाली सरकार को उत्तरदायी बनाने का।

महाराष्ट्र सरकार प्रति वर्ष लाखों पुस्तकों का मुफ्त वितरण करती है, जिसके तहत प्रति वर्ष 900 करोड़ रूपए का खर्च सरकार को उठाना पड़ता है। यह खर्च कैसे कम किया जा सकता है?

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश सरकार के पांच विभागों ने करदातओं के 450 करोड़ रुपये बर्बाद किए हैं।

मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य सरकार के कर्मचारियों की पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव को हरी इंडी दे दी है। इस कदम से 4 लाख से अधिक सेवानिवृत्त लोगों के पेंशन में ढाई गुना की वृद्धि होगी और मध्यप्रदेश के करदाताओं पर 850 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा