अवास्तव इंधन वाढीने जनतेच्या असंतोषाचा भडका!

इंधन दरांवर सरकारचे नियंत्रण असल्याने सरकार पाहिजे तसे, पाहिजे तेव्हा इंधन दरात वाढ करते आणि जनतेच्या हिताला सुरूंग लागतो.

प्रतिलिटर ८४ रुपयांचा टप्पा पार केलेल्या पेट्रोलच्या दराबाबत जनतेत असंतोष खदखदत आहे. भारतीय जनता अत्यंत सोशीक असल्याने आणि त्यांची बदलांशी जुळवून घेण्याची पूर्वापार परंपरा लक्षात घेत सत्ताधारी त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करतात, तर विरोधक इंधन दरवाढीचं क्षुद्र राजकारण करायला सिद्ध होतात. कुठला राजकीय पक्ष सत्तेत आहेत की विरोधी पक्षात यावरून इंधन दरवाढीबाबतची त्यांची भूमिका ठरत असते, हा आजवरचा इतिहास सांगतो. या सगळ्यात कुठल्याही राजकीय पक्षासाठी सर्वसामान्यांना इंधन दरवाढीचा जो चटका बसतो, तो महत्त्वाचा मुद्दा गौण ठरतो.

जनतेमधील काही सरकारच्या बाजूने बोलतात, तर काही विरोधात! यांतील काही इंधनाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीत झालेल्या वाढीकडे बोट दाखवत दरवाढीमागची अपरिहार्यता व्यक्त करतात, तर काही इंधन दरवाढीबाबत आजच्या सत्ताधाऱ्यांनी काँग्रेसच्या मनमोहन सिंग सरकारवर जे आसूड ओढले होते, त्याची आठवण जागवतात. काहींना असेही वाटते की, केवळ वाहनमालकांनाच या इंधन दरवाढीचा त्रास होतो, ते हे लक्षात घेत नाहीत की, यामुळे वाहतुकीच्या साधने महागतात आणि वाहतूक खर्च वाढून भाज्यांपासून साऱ्याच गोष्टी महाग होतात. दैनंदिन जगणे अधिक महाग झाल्याने जेव्हा सर्वसामान्यांना या महागाईची जशी झळ बसू लागते, तसा असंतोष वाढू लागतो.

मुळात तेल कंपन्यांना नफा व्हावा, म्हणून इंधन दरवाढ करण्याची परवानगी सरकार देते. तेल कंपन्या सरकारच्या अखत्यारीत येतात, आपल्या तेल कंपन्यांना नफा व्हावा, म्हणून सरकार प्रयत्नशील राहाते. यांत एक प्रश्न असा उपस्थित होतो की, सरकारने त्यांची मालकी असलेल्या कंपन्यांचे हितरक्षण करणे योग्य की जनतेची काळजी वाहणे योग्य?

खरे पाहता, सरकारला केवळ आपल्या उत्पन्नाशी देणेघेणे असते. त्यामुळे वाढलेले इंधन दर आणि त्यावर आणखी लादलेले कर यांमुळे सरकारी तिजोरीत भर कशी पडेल, हेच सरकार पाहते. जीएसटीमुळे राज्याच्या उत्पन्नाचे कितीतरी मार्ग बंद झाले आहेत. केंद्र सरकार राज्य सरकारला आवश्यक तितका महसूल उपलब्ध करून देऊ शकलेले नाही. अशा वेळी राज्य सरकार इंधनावर अधिभार लादून ते अधिक महाग करते आणि सारी जनता त्यात भरडून निघते. अद्याप पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या अखत्यारीत आलेले नाही. तसे झाल्यास पेट्रोल आणि डिझेलवर विशिष्ट कमाल कर आकारला जाईल आणि अन्य- म्हणजेच राज्यांचे कर, विक्री कर आणि अधिभार असे इतर सर्व कर रद्द होतील. आज पेट्रोल दरामध्ये ५० हून अधिक टक्के इतका वाटा फक्त करांचा असतो. म्हणूनच, प्रत्येक लिटरमागे इतक्या साऱ्या करांचे ओझे जनतेला सहन करावे लागते.

मुंबईत पेट्रोलचा दर गुरुवारी ८५.२९ रुपये इतका झाला. आशियातील हे सर्वात महागडे पेट्रोल आहे. जर आपण आशियातील इतर काही देशांतील पेट्रोलचे लिटरमागे तुलनात्मक रुपयांत दर पाहिले तर पाकिस्तानमध्ये ५१.६४, बांगला देशात ७१.५४ आणि श्रीलंकेत ६३.९१ इतके आहे.

भारतात इंधनावर ५० टक्क्यांहून अधिक कर लावला जातो. बांगलादेशात हाच कर २५ टक्के, पाकिस्तानात २३.५ टक्के तर अमेरिकेत १७ टक्के कर आकारला जातो. युरोपमध्ये सरासरी २१ टक्के कर वसूल केला जातो.

आंतरराष्ट्रीय बाजारातील खनिज तेलाच्या दरावरच देशातील इंधन दर अवलंबून असतो, अशी हाकाटी सरकार पिटत असते. मात्र, आंतरराष्ट्रीय बाजारात जेव्हा खनिज तेलाच्या किमतीत घट होते, तेव्हा इंधनाची किंमत घटल्याचे कधीच दिसले नाही. गेल्या चार वर्षांत जेव्हा कधी आंतरराष्ट्रीय इंधन दर कमी झाला होता, तेव्हा सरकारने अबकारी करात अनेक वेळा वाढ केली आणि जनतेवर बोजा टाकून आपली तिजोरी भरली होती.

इंधनात वाढ होणं ही जणू कुठल्याही सरकारच्या कारकीर्दीतील परंपरा बनली आहे. काँग्रेस असो वा भाजपा कुठल्याही पक्षाचे सरकार असले तरी इंधनवाढीच्या अवास्तव बोजाने घायकुतीला आलेल्या जनतेला कुणीच वाली नाही, हेही जनता समजून चुकली आहे!

केवळ निवडणुका आल्या की, पेट्रोल-डिझेलच्या किमती स्थिर राहतात, ही गोष्ट कर्नाटक निवडणुकीच्या वेळेस पुन्हा एकदा जनतेने अनुभवली. म्हणूनच, तेल उद्योग हा राजकारण्याच्या कक्षेत न ठेवण्याची वेळ आली आहे. सरकारचे इंधन दरांवर नियंत्रण असल्याने ते पाहिजे तसे, पाहिजे तेव्हा इंधन दरात वाढ करण्याचा बडगा उगारतात आणि या सगळ्यात जनतेच्या हिताला सुरूंग लागतो. जोवर ग्राहकराजा हा कोणत्याही सेवेचा केंद्रबिंदू होत नाही, तोवर त्याला भोवतालची व्यवस्था लुटत राहील, हे निश्चित.