महाराष्ट्र सरकारतर्फे लाखो विनामूल्य पाठ्यपुस्तके वितरित केली जातात, त्यांच्या छपाईसाठी सरकारला दर वर्षी ९०० कोटी रु. खर्च येतो. तो कसा कमी करता येईल?
‘सर्व शिक्षा अभियान’अंतर्गत महाराष्ट्र सरकारतर्फे दरवर्षी लाखो विद्यार्थ्यांना नवी पाठ्यपुस्तके वितरित केली जातात, त्याच वेळेस या विद्यार्थ्यांची लाखो जुनी पाठ्यपुस्तके रद्दीत विक्रीला निघतात. दर वर्षी नव्याने पुस्तकांची छपाई करण्यावर राज्य सरकारला ९०० कोटी रुपये इतका अवाढव्य खर्च येत आहे. मागील वर्षी प्रकाशित झालेल्या सुस्थितीतील पुस्तकांचा पुनर्वापर करता आला तर सरकारचे छपाईवरील कोट्यवधी रुपये तर वाचतीलच, त्याचबरोबर पुरेशा पाठ्यपुस्तकांची वेळेवर छपाई न झाल्याने सर्वच विद्यार्थ्यांना जो मन:स्ताप सहन करावा लागतो, तोही दूर होऊ शकतो.
महाराष्ट्र राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीत शासकीय, खासगी तसेच समाजकल्याण, आदिवासी विभाग, अपंग आयुक्तालयामार्फत चालविल्या जाणाऱ्या शाळांमध्ये सुमारे सव्वा दोन कोटी विद्यार्थी शिकत आहेत. ‘सर्व शिक्षा अभियान’अंतर्गत पहिली ते आठवीच्या सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना दर वर्षी मोफत पाठ्यपुस्तके दिली जातात. मात्र, या विद्यार्थ्यांनी गतवर्षी वापरलेली पुस्तके शाळा परत घेऊ शकत नसल्याने ती रद्दीत विकली जातात, अनेकदा रद्दीत विकलेली ही पुस्तके नंतर खासगी पुस्तक विक्रेत्यांकडे उपलब्ध असतात. खरे पाहता, ‘सर्व शिक्षा अभियान’ असा शिक्का मारलेल्या पुस्तकांच्या पुनर्विक्रीस बंदी आहे. तरीही राजरोसपणे होणाऱ्या या पुस्तकविक्रीला धरबंद बसावा, याकरता सरकारी स्तरावर कोणतीही ठोस उपाययोजना केली जात नाही.
‘सर्व शिक्षा अभियाना’तील नियमानुसार, एकदा विद्यार्थ्याला दिलेले पुस्तक शाळा पुन्हा परत घेऊ शकत नाही. त्यामुळे गतवर्षाचे पुस्तक रद्दीत आणि नवेकोरे पुस्तक विद्यार्थ्याच्या हातात असे चित्र दिसून येते.
बालभारतीतर्फे प्रकाशित होणारी पाठ्यपुस्तके साधारण दोन ते तीन वर्षे सुस्थितीत राहू शकतात. अशा वेळेस सुस्थितीतील पुस्तकांचा पुनर्वापर का केला जात नाही, असा प्रश्न शिक्षणवर्तुळात उपस्थित होत आहे. असे केल्याने दर वर्षी पाठ्यपुस्तकांच्या छपाईवर राज्य सरकारला येणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चाला कात्री लागू शकेल आणि पर्यायाने सरकारचा म्हणजेच करापोटी नागरिकांनी सरकारच्या तिजोरीत भरलेला पैसा वाचू शकेल, असा मतप्रवाह आहे.
सरकारची पाठ्यपुस्तक निर्मिती कोणत्या ना कोणत्या कारणापायी दर वर्षी चर्चेत येत असते. कधी पुस्तके वेळेवर उपलब्ध होऊ शकत नाहीत, तर कधी छपाईत दुर्लक्ष करता येणार नाही, अशा चुका असतात. अशा वेळी काहीशे कोटी रुपये दर वर्षी खर्चून लाखो पाठ्यपुस्तकांची छपाई करताना येणारा ताण कमी करण्याच्या साध्या उपाययोजना सरकार का आखत नाही, याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
