‘धन वापसी’ देशाला नेहमीच भेडसावणाऱ्या गरिबी, बेरोजगारी आणि भ्रष्टाचार या समस्यांना कसे दूर करू शकेल?
गरिबी
सर्वसामान्य भारतीय कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न एक लाख रुपये आहे, तितकीच रक्कम धन वापसीमुळे प्रत्येक भारतीय कुटुंबाला प्रत्येक वर्षी मिळेल. यामुळे प्रत्येक कुटुंबाला ते कसे खर्च करायचे याची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल. जगण्याच्या मूलभूत गरजा भागल्याने प्रत्येक कुटुंबातील दारिद्र्य नष्ट होईल.
बेरोजगारी
लोकांनी खर्च करायला सुरुवात केली आणि निष्क्रिय राहिलेल्या मालमत्तेचा वापर सुरू झाला की नोकऱ्यांची निर्मिती होऊ शकेल. मागणी वाढल्याने उद्योजक आणि व्यावसायिक त्यांचे कारखाने आणि दुकाने थाटू शकतात. यामुळे बेरोजगारी कमी व्हायला मदत होईल.
भ्रष्टाचार
कुठलाही भेदाभेद न करता पैसे प्रत्येक कुटुंबापर्यंत पोहोचतील, हे धन वापसी सुनिश्चित करते. यामुळे एखाद्या व्यक्तीला विशिष्ट योजनेचे लाभ द्यायचे की नाही, याविषयी नोकरशाहीच्या हातात असलेले अधिकार कमी होतील, या अधिकारांमुळेच नोकरशाहीतील लाच आणि भ्रष्टाचार वाढतो. धन वापसी ही सार्वत्रिक आणि बिनशर्त आहे, कोणत्याही सरकारी व्यक्तीने याबाबतचा निर्णय घेण्याची आवश्यकता नाही.
