नियमांत फेरफार करून आपल्या पदरात महत्त्वाचे भूखंड पाडण्याचे विलक्षण कसब सनदी अधिकाऱ्यांमध्ये असल्याचे त्यांच्या वाढत्या हाऊसिंग सोसायट्यांवरून दिसून येते.
कुंपणच जेव्हा शेत खाते!
ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांनी सरकारी भूखंड पदरात पाडून त्यावर आलिशान सोसायट्या उभारल्या आहेत. हे भूखंड सर्वप्रथम त्यांना महसूल विभागाकडून उपलब्ध होत असत. मात्र, जसजसे महसूल विभागाच्या अखत्यारीतील भूखंड कमी होऊ लागले, तसे सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे देणाऱ्या म्हाडाकडूनही भूखंडांचे दान पदरी पाडून घेण्याचे प्रकार सनदी अधिकाऱ्यांनी सुरू केले.
महाराष्ट्रात साधारणपणे १९७६ सालानंतर सनदी अधिकाऱ्यांनी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करून सरकारकडून भूखंड मिळवायला सुरुवात केली. १९८४-८५ पासून मुंबईत सनदी अधिकाऱ्यांच्या आलिशान सोसायट्या उभ्या राहू लागल्या. त्यावेळी त्यांना आकारण्यात आलेला दर त्यांनी केलेल्या अर्ज केल्याच्या कालावधीतला- काही काही प्रकरणांत दहा वर्षं इतका जुना लावण्यात आला, म्हणजेच अगदीच कमी किमतीत सनदी अधिकाऱ्यांच्या पदरी मोक्याच्या जागेचे भूखंड पडले. त्याचबरोबर त्या भूखंडाच्या १५ टक्के जागेचा व्यापारी वापर करण्याची परवानगी मिळाली. त्यामुळे इमारत बांधणीचा खर्चही त्यातून निघाला. अशा तऱ्हेने ही सदनिका अधिकाऱ्यांना फुकटच मिळाली. इतकेच नव्हे, तर काही सोसायट्यांनी व्यापारी जागा भाड्याने देऊन भाड्यापोटी करोडो रुपये कमावले आहेत.
ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांच्या मुंबईतील काही गृहनिर्माण संस्था : • मंत्रालयाशेजारील ब्युएना विस्ता • चर्चगेट – चार्ले व्हिला • वरळी – असीम, प्रिया, प्रणिता • जुहू – वसुंधरा • अंधेरी – पाटलीपुत्र (चार बंगला, अंधेरी पश्चिम),, मीरा (ओशिवरा), कादंबरी (चार बंगला, अंधेरी पश्चिम), संगम (जुहू-वर्सोवा लिंक रोड, अंधेरी पश्चिम), विनायक • वांद्रे – सिद्धांत, रेणुका (वांद्रे पूर्व), न्यायसागर • सुरभि – ओशिवरा • सांताक्रुझ – मैत्री ( या गृहनिर्माण संस्थेचे बांधकाम सुरू आहे.)
काही गृहनिर्माण संस्थेचा व्यापारी गाळा बड्या कंपन्यांच्या शोरूमला देण्यात आला आहे. यापोटी वार्षिक कोट्यवधी रुपयांचे भाडे मिळते. काही सोसायट्यांमध्ये तळमजल्यावर जे व्यापारी गाळे उभारण्यात आले आहेत त्याचे मोजमाप करण्याची आवश्यकता आहे, याचे कारण म्हणजे हा वापर १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याचे स्पष्ट दिसून येते.
शासनाचा सरकारी निवासस्थानाविषयीचा नियम काय सांगतो?
शासनाच्या एका आदेशानुसार, मालकी हक्काने घरे मिळाली तर सरकारी निवासस्थाने या सनदी अधिकाऱ्यांनी सोडावीत, असे नमूद आहे; मात्र या निर्णयातही या अधिकाऱ्यांनी बदल करून घेतला. मंत्रालयात जाणे सुलभ व्हावे, म्हणून ज्यांची मालकी हक्काची निवासस्थाने उपनगरात आहेत त्यांना शहरातील सरकारी निवासस्थानांचा वापर करता येणे शक्य बनले. यामुळे अनेक सनदी अधिकाऱ्यांनी आपली मालकी हक्काची घरे भाड्याने देऊन प्रति महिना लक्षावधी रुपये कमावत आहेत. मात्र, याबाबतही शासनाकडून कधीही कोणतीही कारवाई झाल्याचे ऐकिवात नाही.
सनदी अधिकाऱ्यांना भूखंड तसेच सदनिकांचे वाटप करण्याबाबतच्या अधिसूचनेत वारंवार सोयीनुसार बदल करण्यात आला आहे. आपल्यालाच हे भूखंड मिळावेत, यासाठी या सनदी अधिकाऱ्यांनी आपले अधिकार पुरेपूर वापरल्याचे यांतून दिसून येते.
घरांसाठी कौटुंबिक मासिक उत्पन्नाचा नियम
ही घरे मिळविण्यासाठी सनदी अधिकाऱ्यांचे कौटुंबिक मासिक उत्पन्न विशिष्ट गटात मोडावे लागते. या घरांसाठी सनदी अधिकाऱ्यांनी दिलेले कौटुंबिक मासिक उत्पन्नाचे आकडे पाहिले तर सामान्यही चक्रावून जातील. पाटलीपुत्र या गृहनिर्माण संस्थेत सदस्यत्व मिळविलेल्या अधिकाऱ्यांच्या उत्पन्नाचे आकडे माहिती अधिकारात मिळविण्यात आले असता अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत.
एका वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्याचे कौटुंबिक मासिक उत्पन्न १९९९ मध्ये फक्त दहा हजार असल्याचे नमूद केले आहे तर काही अधिकाऱ्यांनी आपले मासिक उत्पन्न २० ते ४० हजार इतकेच दाखवले आहे. नियमात बसण्यासाठी धादांत खोटारडेपणा केल्याचे या निमित्ताने चव्हाट्यावर आले आहे.
