थकित कर्जापायी ३४ वीज कंपन्यांची वाटचाल दिवाळखोरीच्या दिशेने होत आहे. या वीज कंपन्यांवर झालेल्या कठोर कारवाईमुळे इतर करबुडव्या उद्योगांनाही धडा मिळेल.
वीज क्षेत्रातील ३४ कंपन्या थकित कर्जापायी दिवाळखोरीत निघाल्या तरी समस्या आणि त्यांना दिवाळखोरीपासून वाचवणेही कठीणच, अशी सरकारची दोलायमान स्थिती बनली आहे.. पण इतर करबुडव्या उद्योगांना धडा मिळण्याकरता हे आवश्यक आहे.
निश्चलनीकरणाने काहीही साध्य झाले नाही, हे रिझव्‍‌र्ह बँकेने अलीकडेच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात स्पष्ट केले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने आणखी एका महत्त्वाच्या विषयावर सूतोवाच केले, हा विषय आहे पूर्ण तोट्यात गेलेल्या ऊर्जा कंपन्यांचा.
ऊर्जा कंपन्यांनी थकवलेल्या सुमारे चार लाख कोटी रुपयांच्या थकित कर्जाची वसुली कशी करणार याच्या निर्णयासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिलेली मुदत २७ ऑगस्ट रोजी संपली. त्याच दिवशी काही कंपन्यांनी या संदर्भात केलेल्या याचिकेवर कंपन्यांना अपेक्षित असलेला निर्णय द्यायला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नकार दिला. या कर्जबुडव्यांपकी ३४ कंपन्या वीज क्षेत्राशी संबंधित आहेत. त्यांतील काहींनी रिझव्‍‌र्ह बँकेने कर्जवसुली प्रक्रियेला मुदतवाढ द्यावी, म्हणून अलाहाबाद न्यायालयाकडे धाव घेतली. परंतु, न्यायालयाने त्यांना हवी ती सवलत दिली नाही, म्हणजेच या कंपन्यांविरोधात दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू करण्याचा बँकांचा मार्ग मोकळा झाला.
या टप्प्यावर केंद्र सरकारकरता अडचणी उद्भवतात. या कंपन्यांविरोधातील कर्जवसुली काही काळ लांबणीवर पडेल, अशी आशा सरकारला होती. अशा मुदतवाढीची गरजही सरकारला होती. याचे कारण कंपन्यांच्या दिवाळखोरीची प्रक्रिया सोपी नाही. अशी दिवाळखोरी जाहीर करावी लागते. अशा ३४ कंपन्या आहेत आणि त्यांच्यावरील कर्ज मोठं आहे. दिवाळखोरी जाहीर केली तर सरकारला हे काही लाख कोटी रुपये विसरून जायला लागेल. शिवाय या कंपन्यांनी या प्रकल्पांत केलेली गुंतवणूक, नेमलेले कर्मचारी यांचे प्रश्न आणखी वेगळे. हे सर्व लांबणीवर टाकण्याचा एक मार्ग होता, तो म्हणजे या दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेला रिझर्व्ह बँकेने स्थगिती देणे अथवा बँकांना अधिक मुदत देणे. परंतु रिझव्‍‌र्ह बँकेने सरकारच्या या सगळ्याला दाद दिली नाही. त्याला कारण आहे, ते म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँकेचा या संदर्भातील पूर्वानुभव.
सध्या ज्याप्रमाणे वीज कंपन्या कर्जवसुलीची मुदत वाढवून मागत आहेत, त्याप्रमाणे बरोबर सात वर्षांपूर्वी खासगी क्षेत्रातील एका कंपनीनेही आपल्या कर्जवसुलीची मुदत लांबवावी अशी विनंती रिझव्‍‌र्ह बँकेला केली होती. त्या वेळी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर एच. आर. खान यांनी अशी मुदत या कंपनीला वाढवून दिली. परंतु, हे प्रकरण पुढे चांगलेच वादग्रस्त झाले. कारण अशी मुदत वाढवून दिलेली कंपनी होती किंगफिशर आणि ती व्यक्ती म्हणजे विजय मल्ल्या. त्यामुळे त्या प्रकरणात खान यांना केंद्रीय गुप्तचर खात्याच्या चौकशीला सामोरे जावे लागले. हा पूर्वानुभव असल्याने रिझव्‍‌र्ह बँक आता या ऊर्जा कंपन्यांना दिवाळखोरीची मुदत वाढवण्यासाठी फारशी इच्छुक नाही.
अशा पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने जर कर्जवसुली थांबवण्याचा अथवा ती लांबणीवर टाकण्याचा आदेश रिझर्व्ह बँकेला दिला तर गदारोळ होणार, हे निश्चित. निवडणुकांच्या तोंडावर, अशी टीका होणे मोदी सरकारला परवडणारे नाही.
त्याचबरोबर आणखी एक मुद्दा असा की, अशा प्रकारच्या सवलतीसाठी एकाच क्षेत्राचा अपवाद कसा करणार? एकदा की तशी सवलत दिली गेली की, तोट्यात गेलेल्या अन्य क्षेत्रांतील कंपन्यांकडूनही अशीच मागणी येणार, हे निश्चित. रिझव्‍‌र्ह बँकेने या संदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट केली असून कोणालाच अशा प्रकारच्या सवलती देणे शक्य नसल्याचे सूचित केले आहे.
आता केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिव पी. के. सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्च स्तरीय समिती नेमण्यात आली असून बँक, रेल्वे, उद्योग क्षेत्रांशी संबंधित ज्येष्ठ अधिकारी या समितीत आहेत आणि या उद्योगांची दिवाळखोरी टाळता येणे शक्य आहे का, याची तपासणी या समितीकडून केली जाईल. परंतु जे काही करायचे ते या समितीस ११ सप्टेंबरच्या आत करावे लागेल. कारण रिझव्‍‌र्ह बँकेची २७ ऑगस्टची मुदत संपल्यानंतर बँकांना कार्यवाहीसाठी उपलब्ध असलेला १५ दिवसांचा कालावधी त्या दिवशी संपेल. त्यानंतर या ३४ कारखान्यांच्या दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू होईल.
एकावेळी इतके सारे उद्योग बुडत असल्याचे चित्र त्यातून स्पष्ट होते. मात्र, तरीही कर्ज बुडवणारे उद्योग- मग ते सरकारी असो वा खासगी, त्यांची दिवाळखोरी जाहीर होणे आवश्यक आणि अपरिहार्य आहे. तोट्यात चाललेल्या आणि कर्जात बुडलेल्या सरकारी उपक्रमांनाही तर आवर्जून हा नियम लागू करायला हवा. कर्जे बुडवणारे उद्योग अथवा बँका सरकारी असल्या तर हा निर्णय घेणे अधिक उचित, कारण त्यात सर्वसामान्य करदात्यांचे पैसे गुंतलेले असतात. म्हणूनच जनतेच्या पैशांवर उभारल्या गेलेल्या सरकारी उपक्रमांनी आपल्या जबाबदारीकडे डोळेझाक केली तर दिवाळखोरीचा विंचू डसल्याशिवाय राहणार नाही, याची कठोर जाणीव व्हायला या ३४ कारखान्यांची दिवाळखोरी जाहीर व्हायला हवी.
