कृषी क्षेत्र मुक्त करूनच आपण हे क्षेत्र कसे वाचवू शकतो या विषयक ‘प्रगती’ या संकेतस्थळावर प्रकाशित झालेल्या बरूण मित्रा यांच्या लेखाचा हा मराठी अनुवाद.
आपल्या तथाकथित सुधारणांनी शेतकऱ्यांकडे संपूर्ण दुर्लक्ष केले आहे. कृषी क्षेत्र मुक्त करूनच आपण हे क्षेत्र वाचवू शकतो. ‘प्रगती’ या संकेतस्थळावर अलीकडेच प्रकाशित झालेल्या बरूण मित्रा यांच्या लेखाचा हा मराठी अनुवाद.
मूळ लेख : Free the Farmers
१९९१ पासून, आर्थिक उदारीकरणाने अर्थव्यवस्थेच्या केवळ बिगर शेती क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. दुष्काळ असो वा पूर, महागाई असो वा भाव गडगडणे असो, कर्जाचे ओझे असो वा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, कृषी क्षेत्रावरील सरकारी नियंत्रण केवळ वाढतच गेले आहे. शेतकऱ्यांना ‘अन्नदाता’ म्हणून संबोधत, त्यांच्यासाठी नवनव्या योजनांची घोषणा करीत आणि नवनव्या सवलतींचे आश्वासन देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही हीच परंपरा कायम ठेवली आहे. म्हणून, आता संपुष्टात आलेल्या समाजवादी मॉडेलच्या पंचवार्षिक योजनांच्या परंपरेच्या धर्तीवर मोदींनीही २०२२ सालापर्यंत, येत्या पाच वर्षांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल, असे मोठाले आश्वासन दिले आहे.
भारतीय कृषी क्षेत्र हे देशातील सर्वात मोठी खासगी क्षेत्र आहे! शेतकरी बेभरवशाच्या असलेल्या निसर्गाचा सामना तर करत आहेतच, त्याचबरोबर कृषि धोरणातील अनियमिततेलाही तोंड देत, त्यातून सावरण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यांत प्रामुख्याने शेतीवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या विविध घटकांचा समावेश होतो.भांडवलावर नियंत्रण
जमीन ही कुठल्याही शेतकऱ्याची प्रमुख मालमत्ता आहे. परंतु, आपल्या जमिनीची विक्री, भाडेपट्टीवर देणे करण्याचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्याला नाही. जमिनीच्या नोंदींची स्थिती दयनीय आहे आणि शेत जमीन कार्यस्थितीत असलेली बाजारपेठ राहिलेली नाही. शेतकरी त्याची जमीन केवळ शेतीसाठी वापरू शकतो आणि केवळ शेतकऱ्यालाच विकू शकतो. जमीन खरेदी करण्याची क्षमता आणि इच्छा असलेले शेतकरी अभावानेच आढळतात. शेती क्षेत्र वगळता भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या अन्य कोणत्याही क्षेत्रातील भांडवली मालमत्तेवर इतके कठोर नियंत्रण ठेवण्यात आलेले नाही.
पत नियंत्रण
जेव्हा जमिनीचा भांडवल म्हणून वापर करण्यावर नियंत्रण आणले जाते, तेव्हा साहजिकच कर्ज मिळण्यावरही नियंत्रण येते. ४० टक्क्यांहून अधिक शेतकरी कर्जासाठी अनौपचारिक स्रोतावर अवलंबून असतात. गेल्या ३० वर्षांत, कृषि कर्जांचे स्वरूप संपूर्णपणे बदलले आहे. अल्पकालीन पीक कर्जांमध्ये वाढ झाल्याने, दीर्घकालीन भू-विकास कर्जाचे प्रमाण कमी झाले आहे. याचा परिणाम म्हणून, भांडवल निर्मिती आणि कृषि उत्पादकतेवर अनिष्ट परिणाम झाला, यांत आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही.
संबंधित प्रत्येक बाबीवर नियंत्रण
शेतकऱ्याला गरजेच्या असलेल्या पाणी, बियाणे, खत, वीज या प्रत्येक बाबीचा तुटवडा शेतकऱ्याला भासतो किंवा किमतीमुळे आणि नियामक नियंत्रणांमुळे या सर्व गोष्टींचा दर्जा अत्यंत खालावलेला असतो. उदाहरणार्थ, गुजरात सरकारने अलीकडेच जाहीर केले की, सरदार सरोवर धरणाचे पाणी शेतीसाठी उपलब्ध होणार नाही, त्याऐवजी हे पाणी शहरी पिण्याच्या पाणी पुरवठ्याकडे वळवले जाईल. यामुळे आशा लावून बसलेल्या अनेक शेतकऱ्यांच्या वाट्याला वाटाण्याच्या अक्षता आल्या आणि समोर ठाकलेल्या कोरड्या हंगामाचा सामना कसा करायचा, या विवंचनेत ते आहेत. खतासाठी दिल्या जाणाऱ्या सवलतींमुळे शेतकऱ्यांपेक्षा प्रामुख्याने खत कंपन्यांचा मोठा फायदा होतो.
तंत्रज्ञानावर नियंत्रण
समाजातील उर्वरित समाज अत्याधुनिक साधनांच्या (गॅझेट्स) प्रतीक्षेत असताना, शेतकऱ्यांना आधुनिक विज्ञानाचे लाभ प्राप्त करण्यासाठी कित्येक वर्षे थांबावे लागते. उदाहरणार्थ- जनुकीय सुधारित पिके. २००२ साली, बीटी कापसाचे पीक घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पाऊल उचलले. आज, घेतल्या जाणाऱ्या कापसाच्या पिकापैकी ९५ टक्के कापूस जीएम बियाण्यापासून होतो. जीएम तंत्रज्ञान इतके यशस्वी ठरले की, ते सर्वत्र उपलब्ध होण्याकरता सरकारने बियाण्याच्या किमतीवर नियंत्रण आणण्याचा निर्णय घेतला! यामुळे नकली बियाण्यांचा प्रसार होण्याचा धोका निर्माण झाला. फक्त पिकांनाच धोका निर्माण झाला असे नव्हे तर शेतकऱ्यांचे आयुष्यही यामुळे धोक्यात आले.
दर नियंत्रण
सरकारने सुमारे २४ पिकांचा हमी भाव निश्चित केला आहे, पण सरकार तांदूळ, गहू यांसह शेतकऱ्यांकडून केवळ ६ मुख्य पिकांची खरेदी करते. सरकारी खरेदीमुळे पंजाब आणि हरयाणा येथील अनेक शेतकरी केवळ भातशेती करतात. इतर प्रकरणांमध्ये, हमी भाव हा अधिक असू शकतो, पण सरकार त्या पिकाची खरेदी करण्याच्या स्थितीत नसते, जसे यंदा डाळींबाबत झाले आणि मग नगण्य भावात ते पीक व्यापाऱ्यांना विकण्यावाचून शेतकऱ्यांपाशी काही पर्याय उरत नाही.
भरपूर पीक आले तर नफा कमावण्याऐवजी त्यांच्यावर संकट कोसळते. २०१७ आणि २०१८ साली दर घसरण अर्थात किमती साफ कोसळणे हे शेतकऱ्यांच्या दु:खाचे कारण होते. मागणी आणि पुरवठा या विषयीच्या स्थितीची माहिती देऊन उत्पादकांना आणि गुंतवणुकदारांना त्यानुसार अनुकूल बदल करण्यास सक्षम करून, बाजारपेठीय अर्थव्यवस्थेत- दर नियंत्रण हे अपरिहार्यपणे किमतीचे संकेत देण्याच्या मुख्य कामात बाधा निर्माण करते. उत्पादनासाठी आलेल्या खर्चाच्या ५० टक्क्यांहून अधिक दराची हमी देण्याच्या उद्दिष्टाची अमलबजावणी करण्याचा मार्ग जर सरकारला प्राप्त झाला, तर ही समस्या अधिक गंभीर होऊ शकते.
बाजारपेठीय नियंत्रण
शेतकऱ्यांना नियुक्त बाजारपेठेच्या पल्याड त्यांचे उत्पादन नेण्यास मनाई आहे अथवा शेतकऱ्यांना उत्पादनाची ने-आण करण्यास वाहतुकीच्या सुविधा तसेच पायाभूत सुविधांचे सहाय्य उपलब्ध नाही. अनेक उत्पादने प्रामुख्याने टोमॅटो, कांदे-बटाटे, कोबी आदी भाज्यांचे शेतावरील दर आणि शेतापासून सुमारे शंभर किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या किरकोळ बाजारपेठेतील त्यांच्या किमती- यांतील तफावतीतून ही समस्या प्रतिबिंबीत होते.
कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी) सारख्या कायद्यांनी शेतकऱ्यांचा बाजारपेठेतील प्रवेश मर्यादित केला आहे, तर अत्यावश्यक वस्तू अधिनियमाने व्यापाऱ्यांसमोर गुंतवणूक, साठवणूक आणि वाहतूक विषयक समस्या आ वासून उभ्या राहिल्या आहेत.
शेतकऱ्यांना दारिद्र्याच्या गर्तेत लोटून जगभरातील एकही देश विकसित अथवा समृद्ध होऊ शकलेला नाही. आज चीन जगभरात उत्पादन निर्मितीचा पाया ठरला आहे, पण या देशाने शेतकऱ्यांना मुक्त करून आर्थिक सुधारणा करण्यास सुरुवात केली. आज चीनच्या कृषी अर्थव्यवस्थेने १ ट्रिलियन डॉलरचा टप्पा गाठला आहे आणि चीनमधील एकूण खाद्यान्न संबंधित अर्थव्यवस्थेचा अंदाज २ ट्रिलियन डॉलरपेक्षा अधिक वर्तवला जातो. हा आकार साधारणपणे भारताच्या एकूण अर्थव्यवस्थेइतका आहे.
शेतकऱ्यांना शेतीचे स्वातंत्र्य नाकारून आणि बाजारपेठेत प्रवेश नाकारून त्यांना प्रतिष्ठेपासून वंचित करण्याची कल्पनाच मुळी चुकीची आहे. शेतकऱ्यांना गरिबीशी साखळदंडाने करकचून बांधत आणि नंतर त्यांना भीकेचे दान देत त्यांच्या नुकसानीत अपमानाची भर घातली जाते. सर्वात मोठा पाखंडीपणा म्हणजे शेतकऱ्यांना सवलती आणि साह्य देण्याचे ओझे करदात्यांना सहन करावे लागते, याकरता शेतकऱ्यांना जबाबदार ठरवणे.जोपर्यंत भारतीय समाजातील सर्वात मोठा भाग असलेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक स्वातंत्र्याची फळे चाखता येत नाहीत, तोपर्यंत नव्या भारताच्या आशा-आकांक्षा प्रत्यक्षात येणे कठीण आहे. जोवर शेतकरी समृद्धीची आशा अनुभवत नाहीत, भारतामध्ये परिवर्तन घडविण्यासाठी आवश्यक असलेले राजकीय भांडवल कमी पडेल.
लेखकाविषयी :
बरूण मित्रा – सद्य समस्यांना अधोरेखित करणाऱ्या व त्यावर उपाय शोधणाऱ्या आशादायी व्यक्तींसोबत ते काम करतात तसेच धोरणांचे प्रस्ताव राजकीयदृष्ट्या सक्षम बनविण्याचे मार्ग ते शोधतात. लोकशाही राजकारण आणि आर्थिक बाजारपेठेत प्रवेशाचा प्रमुख मुद्दा असलेल्या संपत्तीच्या हक्कांच्या संरक्षणाविषयी ते विशेष कार्यरत आहेत.
