आज दूरवरच्या कार्यालयांमध्ये बसलेले सरकार प्रत्येक कुटुंबासाठी योग्य काय, ते ठरवते. तर, काही वर्षांपूर्वी त्यांना मनरेगा मिळाली. त्यानंतर त्यांना कर्जमाफी मिळाली. नंतर, त्यांना गॅस सिलेंडर आणि अधिक कर्ज माफी देण्यात आली. त्यानंतर त्यांना वीज जोडणी मिळेल. कदाचित, भविष्यात त्यांना सौर दिवे मिळतील आणि आणखी कर्जमाफीही मिळेल.
मधल्या काळात सवलतींचे स्वरूप बदलू शकते, दोन गोष्टींत मात्र सातत्य राहते. या दोन गोष्टी म्हणजे गरिबी आणि ही गरिबी कायमस्वरूपी मतांमध्ये परावर्तित करण्याची राजकारण्यांची इच्छा. राजकारणी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा पितरवाद संपण्याची आवश्यकता आहे. धन वापसी हे या दु:खांचे चक्र संपुष्टात आणेल आणि लोकांना संपत्ती आणि स्वातंत्र्य सुपूर्द करेल.
प्रत्येक भारतीय कुटुंबाला समृद्धीची- धन वापसीची तारीख माहीत असणे आवश्यक आहे. पुढच्या वर्षी, किंवा दोन वर्षांनी धन वापसीच्या प्रक्रियेची सुरुवात होणे आवश्यक आहे. याचे कारण जितकी वर्षे हातातून निसटत आहेत, तितकी वर्षे कोट्यवधी भारतीयांना समृद्धीचा स्वत:चा मार्ग निश्चित करण्याच्या संधी आणि स्वातंत्र्य नाकारल्या जात आहेत.
धन वापसीच्या तुलनेत आणखी काही चांगले असू शकत नाही. प्रत्येक भारतीय कुटुंबासाठी धन वापसीहून अधिक सुरक्षित कवच असूच शकत नाही. प्रत्येकासाठी धन वापसीखेरीज इतर आरंभ बिंदू असूच शकत नाही. धनवापसी सार्वत्रिक असायला हवी, याचे कारण प्रत्येक भारतीय कुटुंबाचा देशाच्या संपत्तीत वाटा आहे. प्रत्येक घरासाठी प्रतिवर्ष प्रत्येकी एक लाख रुपये ही रक्कम संधी, संपत्ती निर्मिती आणि समृद्धी निर्माण करण्याकरता पुरेशी आहे. पैसे कसे खर्च करायचे किंवा बचत करायची हे ठरविण्याकरता लोकांच्या हातात पैसा असेल. देशभरातील ही मागणी उद्योजक अथवा कंपन्या नव्या नोकऱ्यांची निर्मिती करून पूर्ण करतील. मिळकत वाढली, की शेतीचे उत्पन्नही वाढेल.
धन वापसी ही उद्यापासून सुरू होऊ शकते. ती करण्याचे बळ ज्यांच्यापाशी आहे, त्यांची हे करण्याची इच्छा असायला हवी. ‘गरिबी हटाव’च्या दिवसांपासून आणि दारिद्र्य रेषेखालील अपयशाला कारणीभूत असलेल्या सर्व दारिद्र्य निर्मूलन योजना आणि त्यांच्या कामांमधील एकमेव उपाय म्हणजे त्यांच्या जीवनात सरकारचा असलेला हस्तक्षेप मर्यादित करून लोकांना स्वातंत्र्य देणे.
गरिबी हटाव च्या काळापासून आणि त्याच्या आधीही दारिद्यरेषेखालील अपयशास कारणीभूत असलेल्या सर्व दारिद्र्य निर्मूलन योजनांचे वाजलेले बारा लक्षात घेतल्यास यांवरील एकमेव उपाय म्हणजे लोकांच्या जीवनातील सरकारचा हस्तक्षेप मर्यादित करून लोकांना स्वातंत्र्य देणे. प्रत्यक्षात मात्र, सर्वच राजकारणी आणि राजकीय पक्ष हे सारख्या स्वरूपाचे आहेत. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून गेल्या ७० वर्षांत धन वापसी झालेली नाही, यामागचे कारण हेच आहे. सर्व नैसर्गिक संसाधनांवर नियंत्रण ठेवून, आपला आकार व व्याप्ती वाढवून आणि मते आणि कमिशनच्या बदल्यात विविध सवलतींचे निवडकरीत्या वितरण करून राजकारणी स्वत:चा फायदा करून घेतात. अशा वेळी, भारताला भूतकाळातील कोणताही वारसा न मिरवणाऱ्या नव्या राजकीय स्टार्ट अपची आवश्यकता आहे. जशा प्रकारे लक्षावधी भारतीयांच्या आयुष्यात तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील स्टार्ट अपनी परिवर्तन घडवून आणले, तशाच प्रकारच्या नाविन्यपूर्णतेची राजकीय बाजारपेठेतही आवश्यकता आहे.
अशा स्टार्ट अपचे एकच लक्ष्य असेल ते म्हणजे समृद्धीकेंद्री सरकार निर्माण करणे. अशा प्रकारची स्टार्ट अप्स स्वातंत्र्य, संपत्ती आणि शक्ती यांवर ज्यांची मालकी असायला हवी, तशी मालकी देशाच्या नागरिकांना मिळवून देईल.
अशा युतीची भारताला गरज आहे- जी एका संकल्पनेद्वारे जनतेला एकत्र आणेल. भारताची समृद्धीविरोधी यंत्रणा उद्ध्वस्त करण्यासाठी तसेच धन वापसीची अमलबजावणी करण्यासाठी नेतृत्व करणारे देशाचे पहिले समृद्धी पंतप्रधान निवडून येण्यासाठी अशा आघाडीची आवश्यकता आहे.
