भारतीयांची सार्वजनिक संपत्ती जमीन, सार्वजनिक उपक्रम आणि खनिजांमध्ये कुलुपबंद अवस्थेत आहे. ‘नई दिशा’च्या अंदाजानुसार, ही संपत्ती २० ट्रिलियन डॉलर्सच्या घरात म्हणजेच प्रत्येक भारतीय कुटुंबासाठी ५० लाख रुपये इतकी आहे. ‘धन वापसी’ अंतर्गत सरकारने देशातील प्रत्येक कुटुंबाला एक लाख रुपये परत करायला हवे. सरकारच्या नियंत्रणाखाली असलेली जमीन ही देशाच्या सार्वजनिक संपत्तीचा सर्वात मोठा स्रोत आहे. उदाहरणार्थ- ल्युटेन्स दिल्ली- दिल्लीच्या या भागात केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील अनेक इमारती आणि बंगले आहेत. हा भाग साधारण २,२०० हेक्टर इतका असून त्यातील ९० टक्के जमिनीवर सरकारचे नियंत्रण आहे. मंत्री, खासदार, प्रशासकीय अधिकारी इत्यादींची मोठमोठाली घरे या ठिकाणी आहेत- त्यातील अनेक घरे ब्रिटिश काळातील असून ब्रिटिशांनी आपल्या अधिकाऱ्यांच्या निवासाची व्यवस्था म्हणून ही घरे बांधली होती. आपण साधेसोपे गणित करून ल्युटेन्स दिल्ली भागाचे मूल्य काढू शकतो आणि अशा पद्धतीने सरकारी निवासस्थानांची किंमत किती आहे, हेही आपल्याला कळू शकते.
एक हेक्टर म्हणजे १००,००० चौरस फूट. एफएसआय अर्थात चटई निर्देशांक हा १० आहे, असे आपण मानूयात. (ही गोष्ट वेगळी की देशातील बहुतांश शहरांमधील क्षेत्र हे कृत्रिमरीत्या मर्यादित केले आहे. शहरे ही संपत्तीची केंद्रे आहेत. न्यूयॉर्क, हाँगकाँग, शांघाय आणि सिंगापोरमध्ये १५-२५ एफएसआय दिला जातो. यामुळे ही शहरे उभी वाढू शकतात आणि मग हिरव्यागार बागांसाठी आणि सार्वजनिक जागांसाठी भरपूर जागा उपलब्ध होऊ शकते.) १०चा एफएसआय मिळाल्यास, १ हेक्टरमध्ये एक दशलक्ष फूट क्षेत्र उपलब्ध होते. दिल्ली आणि मुंबईसारख्या शहरांमध्ये आपण प्रति चौरस फूट किमान दहा हजार रुपये प्रति चौरस फूट अशी किंमत धरू शकतो. हे मूल्य धरत एक हेक्टर क्षेत्र आपण उत्पादक उद्देशापोटी कार्यक्षमतेने वापरू शकलो तर ती किंमत एक हजार कोटी रुपये इतकी येते अथवा देशाच्या २५ कोटी कुटुंबांसाठी प्रत्येकी ४० रुपये इतकी येते.
ल्युटेन्स दिल्ली भागातील २००० हेक्टर जमीन सरकारच्या नियंत्रणाखाली आहे, मात्र ही जमीन देशाच्या जनतेची आहे, जिची किंमत देशातील प्रत्येक कुटुंबासाठी ८० हजार रुपये इतकी आहे. देशाच्या प्रत्येक शहरात ल्युटेन्स समतुल्य जमीन आहे, जी आजी-माजी मंत्री, प्रशासकीय अधिकारी यांनी व्यापली आहे.
अधिक विचार करता, दिल्ली कॅन्टोनमेन्टचे क्षेत्र चार हजार हेक्टर एवढे आहे. मुंबईतील नेव्ही नगरचे क्षेत्र २०० हेक्टरचे आहे. मुंबईचा पूर्व समुद्रकिनारा सुमारे ८०० हेक्टरचा आहे. या तीन क्षेत्रांद्वारे प्रत्येक भारतीय कुटुंबात अधिक दोन लाख रुपयांच्या संपत्तीची भर पडेल.
ही यादी अधिक लांबत जाऊ शकते. देशाच्या ६५ शहरांमध्ये आणि नगरांमध्ये कॅन्टोनमेन्टस् आहेत. स्वतंत्र भारतात शहरांच्या मध्यभागी संरक्षणविषयक कार्यालये ठेवण्यास कसलाच तार्किक आधार नाही. त्यांपैकी बरीच कार्यालये ब्रिटिश राजवटीत स्थानिक जनतेच्या उठावांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी म्हणून उभारण्यात आली होती. जगभरातील कोणत्याही प्रमुख शहरांतील जमीन अशा प्रकारे संरक्षण दलांनी व्यापलेली नाही.
याच्याच जोडीला सार्वजनिक उपक्रम, रेल्वे, बंदरे, विमानतळांच्या अखत्यारीतही मोठ्या प्रमाणात भूक्षेत्र आहे. या साऱ्यांपाशी भल्यामोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त जमीन आहे. खरे पाहता, मुंबई, दिल्ली आणि इतर शहरांतील रेल्वे स्थानकांवरील जागा हीदेखील मूल्यवान आहे. हाँगकाँगच्या मेट्रो स्थानकांवरील इमारतींतील जागा ही जगातील सर्वाधिक मूल्य असलेल्यांपैकी एक आहे. मुंबईसारख्या ठिकाणी, आपण समुद्रात भराव घालतो, पण मग गगनात भराव का घालत नाही ?
हे सारे एकत्रितपणे ध्यानात घेता, सरकारच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या जमिनीचे किमान मूल्य लक्षात घेऊन त्याचे चलनीकरण केले तर ते मूल्य प्रत्येक कुटुंबासाठी १० लाख रुपये इतके येते. सार्वजनिक उपक्रमातून अतिरिक्त पाच लाख रुपयांची आणि खनिज संपत्तीद्वारे अतिरिक्त ३५ लाख रुपयांची भर त्यात पडू शकते. (तपशिलाकरता नई दिशाचा सार्वजनिक संपत्ती विषयक माहिती पाहा.)
या जमिनीवर नवीन कारखाने आणि कार्यालये बांधता येतील. नव्या शाळा, महाविद्यालये आणि रुग्णालयेही बांधता येतील आणि परवडणारी लक्षावधी घरे बांधता येतील. पुढील २५ वर्षांत ग्रामीण भागात ४० कोटी युवावर्ग स्थलांतरित होतील. ते आमच्या लोकसंख्याविषयक लाभांशाचा हिस्सा आहेत. त्यांना उत्पादक बनवून, भारत समृद्धीचा सुवर्णकाळ निर्माण करू शकतो. १९८०च्या दशकात चीनने अशा प्रकारे सुरुवात केली होती, त्याचा कित्ता आपल्याला गिरवता येईल.
आपल्याला लक्षात ठेवायला हवे की, लोक संपत्ती निर्माण करतात, सरकार संपत्ती निर्माण करत नाही. लोकांना संपत्ती परत करून आपण भारतात आर्थिक क्रांती घडवू शकतो, अशा प्रकारे गरिबीचे निर्मूलन होणे आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होणे शक्य होईल. धन वापसीद्वारे आपण समृद्धीच्या संपत्ती निर्मितीच्या चक्राला गती देऊ शकतो. उद्या : ते घडण्याकरता…
