सर्वसामान्यांसाठी घरे उपलब्ध करून देण्याच्या बाता करणारे सरकार प्रत्यक्षात मात्र सरकारी भूखंडांचे दान सरकारी अधिकाऱ्यांच्याच पदरात टाकत असल्याचे दिसत आहे.
कुंपणच जेव्हा शेत खाते!
स्वत:च्या मालकीचे एक घर असावे, ही इच्छा प्रत्यक्षात येण्यासाठी सर्वसामान्य व्यक्तीला आपलं सारं आयुष्य पणाला लावावं लागतं. मुलांचं शिक्षण, घराचे हफ्ते, आप्तस्वकियांच्या मंगल कार्याच्या जबाबदाऱ्या, ज्येष्ठांची आजारपणं या सगळ्यात बहुतांश लोकांचं स्वत:चं घर घेण्याचं स्वप्न लांबत जातं. याला अपवाद केवळ ज्येष्ठ सनदी अधिकारी. जनतेची सेवा करण्याकरता त्यांना हक्काचं शासकीय निवासस्थान तर मिळतंच, त्याचबरोबर त्यांचं पद, पत लक्षात घेऊन त्यांना मुंबईसारख्या महानगरात मोक्याच्या ठिकाणी भूखंड प्रदान करत आलिशान घरही बहाल केलं जातं, ही वस्तुस्थिती आहे.
काही वर्षांपूर्वी सनदी अधिकाऱ्यांच्या सोसायट्यांसाठी महसूल विभागाकडून भूखंड उपलब्ध व्हायचा, अलीकडे सर्वसामान्यांसाठी घर बांधणाऱ्या ‘म्हाडा’च्या भूखंडांचे श्रीखंडही हे सनदी अधिकारी ओरपून खाऊ लागले आहेत. एकीकडे दक्षिण मुंबईत शासकीय निवासस्थानात जम बसवायचा, आणि दुसऱ्या बाजूला जुहू, अंधेरी, ओशिवरा येथे प्राप्त केलेली घरे भाड्याने देत रग्गड कमाई करायची असा प्रकार वर्षानुवर्षे सुरू आहे. सर्वसामान्यांसाठी घरे बांधण्यासाठी उपलब्ध असलेले भूखंड शासकीय अधिकाऱ्यांनाच आंदण म्हणून मिळण्याचे वाढू लागलेले हे प्रकार म्हणजे कुंपणानेच शेत खाण्यासारखे आहे.
ही चर्चा सुरू होण्यास कारण म्हणजे ओशिवरा येथील ‘सुरभि’ या न्यायाधीशांच्या गृहनिर्माण सोसायटीविरोधात केतन तिरोडकर यांनी दाखल केलेली जनहित याचिका. सनदी अधिकाऱ्यांच्या ‘मैत्री’साठी म्हाडाने दरवाजे उघडल्यानंतर आता न्यायाधीशांच्या ‘सुरभि’ या गृहनिर्माण संस्थेनेही ओशिवऱ्यातील मोक्याची जागा पटकावली आहे. म्हाडातर्फे या जागेवर इमारती बांधण्यात येणार होत्या. मात्र तो प्रस्ताव बासनात गुंडाळून हा भूखंड उच्च तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजी-माजी न्यायाधीशांच्या सोसायटीसाठी सरकारने बहाल केल्याचा आरोप संबंधित याचिकेत करण्यात आला आहे. सोसायटीचे काम अद्याप सुरू झालेले नसतानाही सरकारने ८४ न्यायाधीशांना मालकी हक्काने प्रत्येकी १ हजार ७६ चौरस फूट घर देण्याचे जाहीर केले, असेही याचिकेत म्हटले आहे.
सरकारी योजनेतून एकदा घर मिळालेले असताना उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना, सनदी तसेच आयपीएस अधिकाऱ्यांना पुन्हा सरकारी योजनेतून अन्य ठिकाणी घरे उपलब्ध कशाला करायची? परराज्यातून आलेल्या, मात्र उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून येथून निवृत्त झालेल्या न्यायाधीशांनाही घर उपलब्ध करण्याची गरज काय, असा सवाल उच्च न्यायालयाने अलीकडेच उपस्थित केला आहे.
हे सारे प्रकार नियम डावलून केले जातात असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. नव्याने रुजू झालेले आणि आधीच स्वत:चे घर असलेले न्यायाधीश ‘सुरभि’ या सोसायटीचे सदस्य असल्याकडेही न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून निवृत्त झालेले मोहित शहा आणि मंजुळा चेल्लूर यांची ते ज्या राज्यांतून आहेत, तेथे स्वत:ची घरे असतानाही त्यांना ‘राज्याचे अतिथी’ म्हणून मुंबईत घरे उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. मूळचे मध्य प्रदेशचे परंतु उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती व नंतर सरन्यायाधीश म्हणून निवृत्त झालेले न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा यांनाही मुंबईत घर देण्यात आले आहे. एकीकडे येथील रहिवाशांना अधिवास दाखला सक्तीचा करायचा आणि दुसरीकडे परराज्यातून आलेल्या न्यायाधीशांना, सनदी तसेच आयपीएस अधिकाऱ्यांना मात्र सरकारी योजनेअंतर्गत घर मिळवून द्यायचे हे सरकारचे धोरण दुटप्पी आणि सर्वसामान्यांच्या तोंडचा घास हिरावून घेणारे असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे.
याचिकेत करण्यात आलेल्या आरोपांबाबत सरकारला समाधानकारक उत्तरे देता न आल्याबद्दल न्यायालयाने या सगळ्या प्रकाराबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. बऱ्याचदा स्वत:चे घर असतानाही न्यायाधीश, आयपीएस, आयएएस अधिकारी, आमदार, खासदार यांना मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईत सरकारी योजनेतून घरे हवी असतात. काहींना तर देशातील अन्य ठिकाणीही घरे हवी असतात. मात्र, सरकारकडून या अधिकाऱ्यांना ही सवलत का दिली जात आहे, एवढ्या घरांची गरजच काय, अशी विचारणा न्यायालयाने केली.
