पहिल्या घटनादुरुस्तीने नेमकं काय साधलं? ही घटनादुरुस्ती नागरिकांच्या हिताची ठरली की सरकारचे सबलीकरण करणारी ठरली ?
आपण काय बोलायचं आणि कधी मूग गिळून गप्प बसायचं, हे सरकार आपल्याला सांगतं, अशा टप्प्यावर येऊन पोहोचलो आहोत. हे योग्य आहे, असं तुम्हाला वाटतं का?
भाषणस्वातंत्र्य, कोणतीही सेन्सॉरशिप, कायदेशीर दंड आणि प्रतिरोधाशिवाय आपलं मत व्यक्त करण्याचा अधिकार हा कोणत्याही लोकशाहीकरता मूलभूत ठरतो. आपल्या कल्पना आणि मत व्यक्त करणारा खुला संवाद हा मानवाचा अनमोल हक्क आहे. ‘युनिव्हर्सल डिक्लरेशन ऑफ ह्युमन राइट्स’, १९४८ च्या १९व्या कलमात म्हटले आहे-
“प्रत्येकाला मत आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. यांत कोणत्याही हस्तक्षेपाशिवाय आपलं मत अबाधित राखण्याचा अधिकार आणि कोणत्याही प्रसारमाध्यमांमार्फत माहिती आणि कल्पनांचा शोध घेणे आणि निर्भयपणे त्या अनुसरणे हे समाविष्ट आहे.”
या महत्त्वाच्या हक्काला मान्यता देत, १९ (१) (अ) कलमानुसार, भारतीय राज्यघटना देशाच्या सर्व नागरिकांना भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची हमी देते. या कलमाच्या मूळ मजकुरानुसार, राज्यघटनेत भारतीयांना लक्षणीय स्वातंत्र्य प्रदान केले. मात्र, १९५१ मध्ये सरकारने भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य कमी करण्याच्या दृष्टीने सरकारने प्रथमच पहिल्यांदा घटनादुरुस्ती केली.
पहिली घटनादुरुस्ती १८ जून १९५१ मध्ये अधिनियमित करण्यात आली, त्यात भारतीय नागरिकांच्या भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांवर खालील मर्यादा घालण्यात आल्या.
– परराष्ट्रांशी मैत्रीपूर्ण संबंध
– सार्वजनिक सुव्यवस्था
– गुन्हा करण्यासाठी उत्तेजन
वरवर पाहता, या मर्यादा निरुपद्रवी वाटल्या तरीही या घटनादुरुस्तीने नागरिकांच्या भाषणस्वातंत्र्यावर नियंत्रण आणि बंदी आणण्याकरता सरकारला मोठी शक्ती प्रदान केली. ‘परराष्ट्रांशी मैत्रीपूर्ण संबंध’ राखण्यावर आलेली मर्यादा याचा अर्थ थेट सरकारच्या परराष्ट्र धोरणाविषयी टीका करण्यावर सहज आलेली मर्यादा असा होतो.
सार्वजनिक सुव्यवस्था ही संकल्पना व्यापक आहे आणि याचा गैरवापर सहज होऊ शकतो. यान्वये, सरकारच्या विरोधकांना ताब्यात घेता येऊ शकते. त्यांच्यामुळे सार्वजनिक सुव्यवस्थेला धोका निर्माण होऊ शकतो, सरकारच्या विरोधात केलेले कोणतेही आंदोलन समाजातील सुव्यवस्थेला बाधा ठरू शकते, असा मुद्दा उपस्थित करत सरकारला विरोधकांचे नियमन करण्याचा अधिकार मिळणे कितपत योग्य?
गुन्हा करण्यासाठी एखाद्याला उत्तेजन देणे हा मुद्दा म्हणजे भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी हा एक उचित अपवाद असावा. या मुद्द्याशी आपण बव्हंशी सहमत असाल. तरीही, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की, अशा सर्व प्रकरणांमध्ये ‘उत्तेजन’ म्हणजे नेमके काय आणि काय नाही, हे ठरविण्याचा अधिकार सरकारकडे आहे आणि आपल्या सर्वांना ठाऊक आहे की सरकार आपला अधिकार कशा प्रकारे उपयोगात आणते.
पहिल्या घटनादुरुस्तीत, समाविष्ट केलेले हे काही अपवाद आहेत. राज्यघटनेत करण्यात आलेल्या अतिरिक्त दुरुस्त्या आणि देशाची मूळ राज्यघटना पाहिली की लक्षात येते, आपण अशा टप्प्यावर पोहोचलो आहोत जिथे आपण काय बोलावं आणि काय बोलू नये याबाबत सरकार आपल्यावर हुकूम गाजवू शकते. तुम्हाला काय वाटतं? आम्हाला जरूर कळवा.
– सुधांशू निमा
