सरकारी शाळेत शिकणाऱ्या एका मुलाच्या मोफत शिक्षणासाठी ३० ते ६० हजार रुपये इतका प्रचंड खर्च येत असतानाही तेथील शिक्षणाचा दर्जा मात्र खालावलेलाच आहे. असे का?
अध्ययन निष्कर्ष आणि त्याकरता येणारा खर्च याचे मापन केले तर खासगी शाळांच्या तुलनेत सरकारी शाळांमध्ये येणारा खर्च हा दहापट अधिक असतो. असे असूनही मोठ्या प्रमाणावर पैसा सरकारी शाळांमध्ये ओतला जातो आणि खासगी शाळांवर मात्र नियमांवर बोट ठेवून कारवाईचा बडगा उगारला जातो. यामुळे गेल्या चार वर्षांत देशभरातील हजारो ‘लो बजेट’ खासगी शाळा बंद पडल्या आहेत. सरकारच्या या कारवाईमुळे आपल्या मुलाला दर्जेदार शिक्षण मिळावं, म्हणून विनामूल्य शिक्षण देणाऱ्या सरकारी शाळांऐवजी वाजवी फी आकारणाऱ्या खासगी शाळेत आपल्या पाल्याचा प्रवेश घेणाऱ्या पालकांना उपलब्ध असलेला पर्यायच सरकार हिरावून तर घेत नाही ना?
एकीकडे विनामूल्य शिक्षण देणाऱ्या सरकारी शाळांमधील पटसंख्या वेगाने घटत आहे आणि त्याच वेळी वाजवी फी आकारणाऱ्या खासगी शाळेत पाल्याचा प्रवेश घेणाऱ्या पालकांची संख्या वाढत आहे. देशभरातील सरकारच्या प्राथमिक शाळांचे सरासरी आकारमान जे २०१०-११ मध्ये प्रति शाळा १२२ विद्यार्थी होते, ते २०१४-१५ मध्ये प्रति शाळा १०९ बनले. म्हणजेच प्रत्येक सरकारी शाळेत १३ विद्यार्थी रोडावले आहेत अथवा अल्पावधीत १० टक्के विद्यार्थी कमी झाले. काही राज्यांमध्ये तर सरकारी शाळांच्या सरासरी आकारमान मोठी घसरण झाली. उदाहरणार्थ- महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश. त्याउलट, खासगी शाळांचा सरासरी आकार जो बेसलाइन वर्षी लक्षणीयरीत्या जास्त- १२२ ऐवजी २०२ होता आणि हा खासगी शाळांचा आकार २०११ ते २०१५ या चार वर्षांच्या कालावधीत २०२ वरून २०७ झाल्याचे आकडेवारी सांगते.
‘पिसा’ अर्थात ‘प्रोग्राम फॉर इंटरनॅशनल स्टुंट असेसमेन्ट’च्या २००९ च्या पाहणी अहवालानुसार, ७४ देशांपैकी भारताचे स्थान अध्ययन निष्कर्षांमध्ये ७२वे होते. त्यानंतरच्या वर्षांत या पाहणी अहवालात सहभागी होण्यास आपल्या देशाच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने नकार दिला. २०१३ च्या ‘प्रथम’च्या शिक्षणविषयक वार्षिक अहवालात देशभरात तिसरीतील ७८ टक्के मुले आणि पाचवीतील अर्ध्याहून अधिक मुले दुसरीच्या स्तराइतके वाचन करू शकत नाही, असे नमूद केले आहे. ‘असर’ने २०११मध्ये ग्रामीण भागात केलेल्या पाहणीत, तिसरी ते पाचवीतील ५८ टक्के मुले पहिलीतील मुलाइतपतच वाचू शकतात आणि केवळ ४७ टक्के मुलांनाच दोन आकडी वजाबाकी करता येऊ शकते, यांवर शिक्कामोर्तब केले.
यावरून मूलभूत ज्ञानकौशल्ये अवगत करणेही विद्यार्थ्यांना कसे शक्य होत नाही, यावर प्रकाश पडला आहे. या प्रश्नाच्या तळाशी देशभरात मोठे जाळे असलेल्या सरकारी शाळांमधील पायाभूत सुविधांचा अभाव, तेथील शिक्षकांवर असलेले प्रशासकीय कामांचे ओझे, शिक्षकांमधील अध्यापनाची प्रेरणेचा अभाव आदी गोष्टी आहेत.
२००९ मध्ये शिक्षण हक्क कायदा संमत करण्यात आला. याद्वारे सर्व मुलांची १०० टक्के पटनोंदणी व्हावी आणि साक्षरतेचे प्रमाण १०० टक्के व्हावे, ही ध्येये निश्चित करण्यात आली. दरम्यान, आठवीपर्यंत मुलांना नापास न करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला- ज्यात अध्ययनाचा उत्तीर्ण होण्याशी संबंधच निकालात काढला गेला (काही दिवसांपूर्वीच हा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे).
अशा पद्धतीने शाळेची एकेक पायरी चढून नंतर दहावी, बारावी आणि पदवी परीक्षांची शर्यत पार केलेल्या लाखो विद्यार्थ्यांमध्ये बाजारपेठीय कौशल्ये विकसित झालेली आहेत का, याचे नकारार्थी उत्तर त्याला नोकरीच्या बाजारपेठेत प्रवेश केल्यानंतर मिळते. यामागचे महत्त्वाचे कारण अभ्यासक्रमाच्या रचनेतील त्रुटी आहे, हे सुस्पष्ट आहे. अभ्यासक्रम रचनेतील राजकारण, प्रशासकीय घोळ, राष्ट्रीयीकरण, भेदाभेद याचा थेट नकारात्मक परिणाम शिक्षणाच्या दर्जावर होतो, यांवर तज्ज्ञांनी वेळोवेळी लक्ष वेधले आहे. मात्र, सरकारी शाळेत शिकणाऱ्या एका मुलाच्या मोफत शिक्षणासाठी ३० ते ६० हजार रुपये इतका प्रचंड खर्च येत असतानाही शिक्षणाचा दर्जा इतका वाईट का व्हावा, याचे समाधानकारक उत्तर अजूनही सरकारच्या हाती लागलेले नाही.
शाळा सुरू करण्यासाठी आवश्यक ठरणारे सरकारी निकष शाळांना न झेपणारे असल्याने खासगी शाळा गिन्याचुन्या असतात. सरकारी नियमांनुसार, सीबीएसइ शाळा सुरू करण्यासाठी शहरी भागात एक एकर जागा, ग्रामीण भागात दोन एकर जागा, वर्गसंख्या, मुख्याध्यापकांसाठी स्वतंत्र खोली, ग्रंथालय, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, शौचालयांची संख्या, प्रयोगशाळा, मैदानाचा, खिडक्यांचा, जिन्यांचा आकार, अग्निप्रतिबंधक यंत्रणा आदी व्यवस्था शाळेत असाव्या लागतात. त्याकरता येणारा खर्च प्रचंड असल्यामुळे खूप कमीजणांना शाळा सुरू करणे परवडते. महानगरात अथवा बड्या शहरांत अशी गुंतवणूक करण्यासाठी येणारा खर्च हा ५० कोटी रुपयांहून अधिक असतो. त्याचबरोबर शाळा सुरू करण्यासाठी सरासरी ३० वेगवेगळे परवाने सरकारच्या वेगवेगळ्या यंत्रणेमार्फत प्राप्त करावे लागतात. त्यामुळे झालेला खर्च वसूल करण्यासाठी म्हणून अशा शाळांना तशा पद्धतीची शुल्क रचना करावी लागते, जी मोजक्या विद्यार्थ्यांनाच परवडू शकते. काहींनाच परवडू शकेल, अशी शाळारचना असावी, अशा पद्धतीचे नियम करणे ही केवळ श्रीमंतांनाच दर्जेदार शिक्षण मिळण्यासाठी केलेली व्यवस्था नाही का?
आज सरकार शालेय शिक्षण मोफत उपलब्ध करून देतेय, याचा अर्थ सरकार केवळ यांत पैसा ओततेय, इतपतच नाही, तर सरकार असे नियम लागू करतेय, ज्यान्वये सरकार शालेय शिक्षणात खासगी शाळांना प्रवेश करण्यापासून रोखत आहे. सरकारने हेही स्पष्ट केलं आहे की, नफा कमावण्यासाठी शाळा सुरू करता येणार नाही.
अर्थकारणातील मागणी-पुरवठ्याचे तत्त्व धुडकावून लावत, खासगी संस्थांना प्रतिबंध करत, पुरवठा आम्हीच करणार असा सरकारचा हट्ट आहे. शाळेचे मैदान केवढे असावे, वर्गखोल्या किती असाव्या, हे निकष लावणे हेही खासगी संस्थांचे नियमन करण्यासारखे आहे आणि म्हणूनच मोठ्या प्रमाणावर मागणी असली तरी शाळांची उपलब्धता (आर्थिक परिभाषेत- पुरवठा) मात्र खूपच कमी झाला आहे. नफा कमावता कामा नये, हेही आर्थिक गणितावर कुऱ्हाड आणणारे तर आहेच, पण यांमुळे शाळा का सुरू करावी, याचे प्रोत्साहनही खासगी शाळांना मिळेनासे झाले आहे. आपल्या पाल्याला कुठल्या सोयीसुविधा असलेल्या शाळेत पाठवायचं, हे पालक ठरवतील, सरकार याबाबत का हस्तक्षेप करतं, असा प्रश्न यावेळी उपस्थित होतो.
अशा वेळेस मध्यंतरीच्या काळात सुरू झालेल्या लो बजेट स्कूल्स अर्थात वाजवी फी आकारणाऱ्या इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांनी एका प्रकारे देशभरात शैक्षणिक क्रांती घडवली होती. बजेट स्कूल्समधील शाळांचे शुल्क आवाक्यात असल्याने कनिष्ठ आर्थिक वर्गातील पालकही आपल्या पाल्याला विनामूल्य शिक्षण देणाऱ्या सरकारी शाळेत न घालता लो बजेट स्कूल्समध्ये पाठवत असत. कार्तिक मुरलीधरन यांच्या एका अभ्यास अहवालानुसार, सरकारी शाळेत मुलांच्या शिक्षणावर जितका खर्च होतो, त्याच्या एक तृतीयांश रकमेत वाजवी फी आकारणाऱ्या शाळेत अधिक दर्जेदार शिकवले जाते. वाजवी फी आकारणाऱ्या खासगी शाळेत अध्ययन निष्कर्षही सरकारी शाळांहून अधिक चांगले असतात. असे असताना, ‘२००९ साली, शिक्षण हक्क कायदा लागू झाल्यानंतर २०० रुपये ते ६०० रुपये इतकी कमी फी आकारणाऱ्या शाळांना सरकारने लागू केलेल्या पायाभूत सुविधा, शिक्षकांचे वेतन अशा निकषांचे पालन करणे अशक्यप्राय बनले आणि मग या शाळा हळूहळू बंद झाल्या,’ असे सेंटर फॉर सिव्हिल सोसायटी या दिल्लीस्थित संशोधन संस्थेने आपल्या अभ्यास अहवालात नमूद केले आहे. यांत एप्रिल २०१४- ऑक्टोबर २०१६ दरम्यान, दिल्ली, हरयाणा, पंजाब, राजस्थान येथील पाच हजार लो बजेट खासगी शाळा, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश आणि झारखंड येथील ६११६ लो बजेट खासगी शाळा तर २०१४-२०१६ दरम्यान महाराष्ट्रातील सात हजार लो बजेट खासगी शाळा बंद पडल्या. वाजवी शुल्क आकारत, सरकारी शाळांच्या तुलनेत अधिक दर्जेदार शिक्षण देणाऱ्या या लो बजेट शाळा बंद झाल्याने वंचित मुलांच्या शिक्षणाचा आणि पर्यायाने प्रगतीचा एक पर्याय बंद झाला आहे.
शिक्षण हा राज्य स्तरावरील विषय असला तरी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे केंद्र सरकार त्यावर नियंत्रण ठेवते. राजकारण्यांच्या हातात विषय गेल्याने त्यातील शिक्षण हा मुद्दा मागे पडतो. सरकारी शाळांमधील एकीकडे शिक्षकांवर असलेले अशैक्षणिक कामांचे ओझे तर दुसरीकडे त्यांच्यातील अध्यापन प्रेरणेचा अभाव यांत सरकारी शाळांमधील शिक्षकवर्ग अडकला आहे. अध्ययन प्रेरणा नसलेल्या सरकारी शाळांमधील शिक्षकवर्गावर कारवाईचा बडगा उगारायला राजकारणी तितकासे धजावत नाही, याचे कारण म्हणजे शिक्षक हा मतदार असतो. आजही ग्रामीण भागात शिक्षकाच्या मताला, त्याने केलेल्या आवाहनाला गावात महत्त्व असते. मतदानाच्या वेळेसही मतदार कक्षातही शिक्षक उपस्थित असतो. ही सर्व कारणे लक्षात घेता, सरकारी शाळांमध्ये शिक्षणापेक्षाही प्रशासकीय घोळ अधिक का होतो, हे लक्षात येते.
ज्या खासगी शाळा आहेत, त्यांची वेळोवेळी सरकारतर्फे तपासणी केली जाते. अशा तपासणीच्या वेळी पूर्वी शिक्षण निरीक्षकाने विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देण्यासाठी विद्यार्थ्यांना तयार केले जायचे. आज मात्र शिक्षण निरीक्षकाच्या भेटीच्या वेळेस सरकारी निकषांनुसार इमारतीची तयारी करण्यात शाळा व्यवस्थापन मश्गुल असते. मुलांना काय शिकवलं जातं, याहीपेक्षा कुठल्या गोष्टी उपलब्ध आहेत, यांवर भर दिला जातो. आज देशभरातील शालेय शिक्षणाचं व्यवस्थापन हे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमार्फत होतं, शिक्षणतज्ज्ञांकरवी नाही.
‘कॅग’च्या अहवालात उत्तर प्रदेशमध्ये १.१ कोटी बनावट विद्यार्थीनोंदणी झाल्याचे स्पष्ट झाले. सरकारी शाळांमध्ये माध्यान्ह भोजन योजना, शाळा चालविण्यासाठी आवश्यक असलेली पटसंख्या, शिक्षकांच्या जागा, सरकारी शाळांमध्ये पुस्तके, दप्तर आदी पुरविण्यासाठीची कंत्राटे अशा वेगवेगळ्या कारणांपायी अनेकांचे हितसंबंध अडकलेले असतात. त्याकरता खोटी पटसंख्या दाखवली जात असल्याचे उघडकीस आले आहे. खासगी शाळांमध्ये शुल्क आकारणी वाढीव असते, शिक्षकांवर अध्यापनविषयक उत्तरदायित्व असते. त्यामुळे शिक्षकांवर उत्तम शिकवण्याचा दबाव असतो. गीता गांधी किंगडन यांच्या एका अभ्यास अहवालानुसार, अध्ययन निष्कर्ष आणि त्याकरता येणारा खर्च याचे मापन केले तर खासगी शाळांच्या तुलनेत सरकारी शाळांमध्ये येणारा खर्च हा दहापट अधिक असतो.
असे सर्व असूनही सरकारने शिक्षण उपलब्ध करून द्यायला हवे, शिक्षण विनामूल्य हवे असे मानणारा मोठा वर्ग समाजात आहे. राजकारण्यांसाठी शालेय शिक्षणातील योजना त्यांच्यासाठी मोठी वोटबँक निर्माण करतात. यामुळे दर्जाला सोडचिठ्ठी देत सरकारची शालेय शिक्षणातील हस्तक्षेप सुरूच राहतो. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर शिक्षणातील सरकारच्या वाढत्या सहभागाने निश्चित काय हाती लागले, हे समजून घेण्याचा प्रयत्न केला, तरच सरकारचा शिक्षणपद्धतीतील सहभाग कमी होण्याची आवश्यकता आपल्या लक्षात येईल. सरकारने शिक्षणातून काढता पाय घेतला तरच शिक्षणाचा दर्जा सुधारेल, हे राजकारण्यांपासून सर्वसामान्य नागरिकांना कळतेय खरे, पण वळणार कधी, हा खरा प्रश्न आहे.
