ग्राहकांना भरभक्कम सवलत देणाऱ्या परदेशी ऑनलाइन कंपन्यांच्या देशातील व्यवहारावर अंकुश आणण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न सुरू आहे.
सरकारी वरदहस्त लाभलेले बडे उद्योजक स्वत:च्या नफ्याच्या आड येणारी प्रत्येक गोष्ट सरकारवर दबाव आणून कशी बदलते, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे स्वदेशीचे कार्ड खेळून सर्वसामान्यांना स्वस्त वस्तू उपलब्ध करून देणाऱ्या ऑनलाइन कंपन्यांच्या परदेशी गुंतवणुकीवर चाप लावण्याचे सरकारने सुरू केलेला प्रयत्न!
अ‍ॅमेझॉनसारख्या ऑनलाइन कंपन्या भरघोस सवलती देतात, वस्तू ऑनलाइन पद्धतीने खरेदी करताना त्यांची किंमतही वेगवेगळ्या मार्गांनी अदा करता येत असल्याने सर्वसामान्यांना शॉपिंगसाठी अलिबाबाची गुहा सापडल्याचा आनंद झाला आणि खरेदीचे व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर वाढले. मात्र, यामुळे मोठमोठाल्या रिटेल स्टोअर्सना याचा फटका बसू लागला आणि मग त्यांनी स्वदेशीचे हत्यार उपसले. खरे पाहता, ज्यावेळेस या बड्या बड्या रिटेल मॉल्सनी आपली भलीमोठाली दुकाने थाटली, तेव्हा किरकोळ विक्रेताही अडचणीत आलाच होता की. मात्र, त्यावेळेस त्यांनी व्यक्त केलेल्या नाराजीकडे सरकारने दुर्लक्षच केले होते. आज मात्र, ऑनलाइन कंपन्यांच्या वाढत्या उलाढालीमुळे त्यांच्या नफ्यावर आफत ओढवल्याने त्यांनी सरकारवर दबाव आणून आपले अस्तित्व वाचवण्याची केविलवाणी धडपड सुरू केली आहे.
ऑनलाइन कंपन्यांचा घरगुती साधनसामग्री, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू आदीं विभागांत वाढलेली उलाढाल लक्षात घेत सरकारने यासंबंधी धोरण आखण्यासाठी एक मंत्रीगट स्थापन केला. वाणिज्यमंत्री सुरेश प्रभू हे या गटाचे प्रमुख होते. त्यांनी अलीकडेच आपला अहवाल सादर केला असून मंत्रिमंडळात होणाऱ्या चर्चेनंतर तो धोरण म्हणून स्वीकारला जाईल आणि त्याची अंमलबजावणीही सुरू होईल.
अशा वेळी प्रश्न उद्भवतो तो असा की, सरकारच्या धोरणाचा केंद्रबिंदू नागरिकांचे हित असायला हवे की उद्योजकांचे हित असायला हवे? ऑनलाइन शॉपिंग कंपन्या आणि त्या देऊ करणाऱ्या सवलतींचा फायदा होत असल्याने बड्या रिटेल स्टोअरमध्ये मिळणाऱ्या समान ब्रँडच्या, समान दर्जाच्या वस्तूंची ऑनलाइन खरेदी ग्राहकांना स्वस्त पडू लागली आणि ऑनलाइन खरेदी करण्याकडे ग्राहकांचा कल वाढू लागला.
मात्र, ऑनलाइन कंपन्या उत्पादनांवर ज्या सवलती देतात, त्यामुळे बाजारपेठेच्या सभ्यतेबाबत प्रश्नचिन्ह उभे राहते, असे विधान बिग बझारचे म्हणजेच फ्युचर ग्रूपचे सहव्यवस्थापकीय संचालक राकेश बियानी यांनी केले होते.
स्वदेशीचा ढोल वाजवत रिटेल्स स्टोअर्समार्फत नफा कमावणाऱ्या कंपन्यांच्या हरकतींचा सरकारला पुळका आल्याने ऑनलाइन कंपन्यांचा स्वस्त विक्रीचा अधिकार निकालात काढायला सरकार सरसावले आहे. सरकारने या ऑनलाइन दुकानांसाठी नियंत्रकही असावा, असे अहवालात म्हटले आहे.
अशा वेळी काही प्रश्नांची उत्तरे सरकारसह आपण सर्वांनीच शोधायला हवी.
- ‘अ‍ॅमेझॉन इंडिया’सारख्या ऑनलाइन कंपन्या जरी परदेशी असल्या तरी त्यांच्या व्यवहारांमुळे भारतीय ग्राहकांचा फायदा होत नाही का?
- सरकारने ग्राहकांचे हित लक्षात घेणे अपेक्षित आहे की बड्या उद्योजकांचे?
- अशा कंपन्यांत स्थानिक कर्मचारी काम करतात की नाही?
- सरकारचे स्वदेश प्रेम नागपूर मेट्रो उभारण्यासारख्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीच्या वेळेस कुठे जाते?
- ‘मिनिमम गव्हर्नमेंट अँड मॅक्झिमम गव्हर्नन्स’ म्हणणारे सरकार व्यापार धोरणांत लुडबूड का करते?
जर आपण याची प्रामाणिकपणे उत्तरं दिली, तर सरकारने काय करायला हवे आणि काय करायला नको, आणि ऑनलाइन कंपन्यांचे नियंत्रण करण्याचा निर्णय जो सरकार घेत आहे, तो का घेत आहे, हे आपलं आपल्यालाच स्पष्ट होईल.
तुम्हाला काय वाटतं, जरूर कळवा.
