तोट्यातील सरकारी उपक्रमांच्या जमिनीचा वापर जनतेच्या हितासाठी होणे आवश्यक आहे. अशा जमीन विक्रीतून आलेला पैसा तोट्यातील उपक्रमातच ओतला तर त्याचा काय फायदा!
तोट्यातील सार्वजनिक कंपन्या, वापरात नसलेली सरकारी मालकीची पडिक जमीन यांची विक्री करण्याकरता अथवा ती जमीन उपयोगात आणण्याकरता सरकारने उचललेली पावले खरोखरीच स्वागतार्ह आहेत. पण जमीनविक्री करून मिळालेली रक्कम जर आजारी सरकारी कंपनीचे पुनर्वसन करण्यासाठी वापरण्यात आली तर मात्र, सरकारने केलेली ही नवी सुरुवात फारशी ‘अर्थ’पूर्ण ठरणार नाही.
पंतप्रधानांच्या ‘२०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घरे’ या योजनेअंतर्गत ‘एनबीसीसी’ अर्थात नॅशनल बिल्डिंग्ज कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन कंपनी लिमिटेड या केंद्रीय सार्वजनिक कंपनीतर्फे परवडणाऱ्या घरांचा प्रकल्प आजारी सार्वजनिक कंपन्यांच्या जमिनीवर उभारण्यात येणार आहे.
या योजनेतंर्गत घरे बांधणीत जमिनीची अनुपलब्धता हा प्रमुख अडथळा आहे. यांवर उपाय म्हणून आजारी सरकारी कंपन्यांची जमीन परवडणाऱ्या घरांच्या उभारणीसाठी उपयोगात आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ‘एनबीसीसी’चे अध्यक्ष अनूप कुमार मित्तल यांनी सांगितले की, याअंतर्गत आम्ही एक-दोन जागा निश्चित केल्या आहेत. काही प्रकल्प विचाराधीन असून त्याबाबतचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल बनविण्यात येत आहे. या जमिनींवरील काही जमीन परवडणारी घरे उभारणीसाठी खासगी व्यावसायिकांनाही विकण्यात येईल. या सर्व जमिनींचे पट्टे मोठे असून परवडण्याजोगी घरे उभारण्यासोबत काही इतर घरबांधणीबाबतच्या पायाभूत सुविधा विकसित केल्या जातील. या प्रकल्पाद्वारे अपेक्षेपेक्षा जास्त महसूल मिळेल, अशी आशाही त्यांना वाटते.
‘एनबीसीसी’ ही १० केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांची व्यवस्थापन संस्था आहे. त्यात समाविष्ट असलेल्या कंपन्यांमध्ये हिंदुस्थान केबल्स, एचएमटी बिअरिंग्ज, एचएमटी वॉचेस, इंस्ट्रुमेन्टेशन, तुंगभद्रा स्टील प्रॉडक्ट्स, हिंदुस्थान ऑर्गेनिक केमिकल्स, इंडियन ड्रग्ज अँड फार्मास्युटिकल्स, अंदमान अँड निकोबार आयलंड्स फॉरेस्ट अँड प्लान्टेशन डेव्हलपमेन्ट कॉर्पोरेशन, हिंदुस्थान व्हेजिटेबल्स ऑइल्स कॉर्प आणि भारत वॅगन अँड इंजिनिअरिंग कंपनी यांचा समावेश आहे. या १० सार्वजनिक कंपन्यांची मिळून सुमारे एक हजार एकर जमीन आहे. जर हे मॉडेल व्यवहार्य आणि विक्रीयोग्य ठरले तर अर्थातच अशा प्रकारचे आणखी काही प्रकल्प सरकार हाती घेईल.
देशभरातील घरनिर्मितीत जमीन उपलब्ध नसणे हा मोठा अडथळा ठरत आहे. जून महिन्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तोट्यात असलेल्या अथवा आजारी सार्वजनिक कंपन्यांना बंद करण्यासंबंधीच्या आणि त्यांच्या स्थावर आणि अस्थावर मालमत्तेची विल्हेवाट लावण्यासंबंधीची सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे मंजूर केली. या संबंधीच्या सरकारी निवेदनानुसार, बंद झालेल्या सरकारी कंपन्यांच्या जमिनींचा वापर प्राधान्यक्रमाने परवडणारी घरे बांधण्याकरता केला जाणार आहे.
सरकारने परवडणाऱ्या घरांची योजना जून २०१५ साली सुरू केली. या अंतर्गत शहरी गरीबवर्गासाठी परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. या अंतर्गत देशभरात सुमारे १००-१२० लाख घरांची मागणी आहे. त्याकरता केंद्र सरकारला सुमारे १,७०,००० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. आतापर्यंत, सरकारने ५३.७ लाख घरांच्या बांधणीला संमती दिली आहे.
महाराष्ट्रातही राज्य सरकार अशाच प्रकारची पावले उचलत आहे. या अंतर्गत, राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील डेअरी विकास प्राधिकरणाची मुंबईच्या वरळी डेअरी येथील जमीन विकण्यात येणार आहे. यांतून आलेल्या पैशातून ‘आरे मिल्क’चे पुनरुज्जीवन करण्यात येणार आहे, त्याचबरोबर शहरांत सुरू असलेल्या मेट्रो प्रकल्पांनाही त्यातून निधी पुरवला जाणार आहे. याबाबत राज्याच्या दुग्धविकास मंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘आरे’ला विकसित करून इतर मान्यवर ब्रँडप्रमाणे ‘आरे’ ब्रँड विकसित केला जाणार आहे. मात्र, अद्याप हा व्यवहार अंतिमत: निश्चित होणे बाकी आहे.
वरळी डेअरी ही तोट्यात चालणारी, आजारी कंपनी आहे. वरळीच्या सी-फेसवर वरळी डेअरीची १४ एकरची महत्त्वपूर्ण स्थावर मालमत्ता असून या जमिनीच्या विक्रीद्वारे १० हजार कोटी रुपये मिळू शकतील. डेअरीच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या रकमेतून ‘आरे’चे रिब्रँडिंग करण्यात येईल. या अंतर्गत सर्व सहकारी दूध कंपन्यांचे दुधाचे ब्रँड्स ‘महा-आरे’ या एकाच ब्रँडमध्ये रुपांतरित करण्याची सरकारची योजना आहे. या योजनेकरता नवी यंत्रसामग्री, तंत्रज्ञान, अधिक डेअरी उत्पादने आदींसाठी निधी उपलब्ध होणे ही एक समस्या आहे.
वरळी डेअरीची जमीन ‘एमएमआरडीए’ विकत घेण्याची शक्यता राज्याच्या दुग्धविकास मंत्र्यांनी व्यक्त केली. जर हा व्यवहार झाला तर तो सरकारी कंपन्यांमधील विक्री व्यवहार ठरेल.
निधीकरता वांद्रे-कुर्ला संकुलातील आपल्या जमिनींवर अवलंबून असलेल्या ‘एमएमआरडीए’ला अप्रत्यक्षपणे या व्यवहाराचा लाभ होईल. मुंबईभर सुरू असलेल्या मेट्रो प्रकल्पांच्या खर्च उभारणीसाठी या (वरळी डेअरचीच्या) जमिनीची विक्री यथावकाश करण्यात येईल, तसेच मेट्रोंचे जाळे उभारण्यासाठी दीर्घ मुदतीची जी कर्जे घेण्यात आली, ती फेडण्यासाठीही यांतील रक्कम उपयुक्त पडेल. जर सरकारने ‘एमएमआरडीए’ला ‘स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी’चा दर्जा दिला, तर १ ऐवजी ४ चा ‘एफएसआय’ वरळीच्या प्लॉटला लावला जाईल, असेही ‘एमएमआरडीए’च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
या दोन्ही उदाहरणांतून स्पष्ट होते की, तोट्यात चालणाऱ्या सरकारी कंपन्यांची जमीन विक्रीस काढण्याचा स्वागतार्ह निर्णय सरकारने घेतला आहे. मात्र, त्यातून हाती येणारा पैसा जर आजारी कंपनीचे पुनर्वसन करण्यासाठी खर्च झाला, तर सार्वजनिक जमिनीची विक्री करण्याचा हेतू कितपत साध्य होईल, हे सांगणे मुश्किल आहे.
सरकारी कंपनी, सरकारी उपक्रम, सार्वजनिक मालमत्ता यांत समाजाची सामूहिक मालकी असते. जनतेच्या करापोटी भरलेल्या पैशातून या सरकारी संस्थांची उभारणी होते. यामुळेच, या संदर्भातील व्यवहार हे जनतेचे व्यापक हित लक्षात घेऊनच व्हायला हवेत, तरच या व्यवहारांचा लाभ समाजाला झाला, असे म्हणता येईल.
