सरकारच्या चुकीच्या धोरणांची किंमत प्रत्येक नागरिकाला चुकवावी लागते. म्हणूनच आता हे ठरवण्याची वेळ आली आहे, की सरकारची व्याप्ती सर्व क्षेत्रांत असावी का?
विकसित देशांमध्ये सरकारची भूमिका मर्यादित असते, पण भारतासारख्या विकसिनशील देशांमध्ये सरकारची भूमिका व्यापक असते. शिक्षण, नोकरी, वैद्यकीय सेवा, निवारा देणारे सरकार जनतेसाठी मायबाप असते. सारी सत्ता हातात एकवटलेले सरकार करेल ती पूर्वदिशा असते.
…आणि म्हणूनच विकास म्हणजे काय हे सरकार ठरवते. विकासाची दिशाही सरकार आखते. विकास कुठे करायचा तेही सरकारच ठरवते. म्हणजेच काय तर आपल्याकडे भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक मुद्दे धाब्यावर बसवून सरकार विकासाचे राजकारण करते. एखाद्या प्रदेशाची प्रगती ही सत्ताधाऱ्यांच्या भौगोलिक आणि सामाजिक हितसंबंधांच्या सापेक्ष होत असते. वोटबँकेनुसार सरकार एखाद्या प्रदेशात गुंतवणूक करते, कारखाने उभारते.
मात्र, सरकारच्या या मनमानी धोरणांमुळे केवळ प्रादेशिक विकासच नव्हे, तर देशाचा विकास किती डबघाईला आला आहे, हे आकडेवारी स्पष्ट करते. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र गुजरातमध्ये का स्थापन केले जाते, बुलेट ट्रेनचा मार्ग मुंबई ते अहमदाबाद असा का निश्चित केला जातो, चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांना गुजरातमध्ये का नेले जाते, याची उत्तरे आर्थिक अथवा धोरणात्मक नसून त्यामागे मतांचे राजकारण आणि हितसंबंधांचा विकास हेच असते.
सरकारच्या या आडमुठ्या धोरणामुळे काही प्रदेशांत सुबत्ता येते तर काही कफल्लक बनतात आणि त्यामुळे काही प्रदेशात जन्माला आले तर जगण्याची, शिकण्याची, रोजगाराची शक्यता वधारते तर काही प्रदेशाला जन्माला आल्याने आपोआपच गरिबीच्या खाईत लोटले जाणे हा नशिबाचा भाग ठरतो. अशा असमान विकासासाठी प्रामुख्याने जबाबदार असते ती म्हणजे सरकारची धोरणशून्यता.
मग पुन्हा हीच यंत्रणा पिछाडीवर राहिलेल्यांकरता म्हणून विकासाच्या योजना आणते. म्हणजे एकीकडे असमान विकासाला कारणीभूत असलेलेच मागासांना प्रगतीच्या संधी देण्याकरता सरसावतात आणि पुन्हा आपली वोटबँक जमवू पाहतात. या सगळ्यात सरकारच्या एकाधिकाराचे दुष्टचक्र अव्याहत सुरू राहते.
आर्थिक उदारीकरणाने जग जसे जवळ येत गेले तसे आपल्या सरकारच्या धोरणशून्य कारभाराचे बिंग फुटत गेले. स्पर्धात्मकतेने सरकारची संस्थांची ढिलाई चव्हाट्यावर आणली. जबाबदारीचा अभाव आणि उत्तरदायी नसल्याने काय होते, हे आजारी सार्वजनिक उपक्रमांच्या वाढत्या संख्येने आणि कर्जात बुडालेल्या सरकारी बँकांच्या अकार्यक्षम कारभाराने पुरेसे स्पष्ट केले आहे. सरकारचा आकार वाढणं, देशाच्या-राज्याच्या आर्थिक आरोग्याला अपायकारक असतं, हे माहीत असूनही आपल्याला मोठं सरकार हवं असतं. सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीचं वय ५८ वरून ६० वर न्यायचं असतं. व्यापारउदीमातील सरकारची कार्यकक्षा वाढली की अकार्यक्षमता वाढणार, प्रशासन सुस्तावणार, उत्तरदायित्व स्वीकारणारं कुणी नसणार आणि मग कर्जाचा बोजा कराच्या रूपात सर्वसामान्यांवर येणार, हे साधेसोपे गणितही आपण जाणूनही स्वीकारत नाही.
या सर्वांच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांचे वक्तव्य दखल घेण्यासारखे आहे. मराठा आंदोलनाच्या बाबतीत अलीकडेच ते म्हणाले की, आरक्षण जरी दिले, तरी नोकऱ्या आहेत कुठे?
देशाच्या स्वातंत्र्याला ७० वर्षं उलटल्यानंतरही जिथे सरकारच्या हातात बरेच काही आहे, जमीन आहे, उद्योग आहे, शिक्षण आहे, व्यापार आहे… तरीही, बहुसंख्य लोकांचे आयुष्य खूपच वाईट आहे, विकास सरकारच्या मर्जीनुसार होतोय, असमानता वाढतेय… आता निर्णय घेण्याची वेळ आलीय की आपल्या सर्वांनाच नव्या दिशेच्या विचारांची गरज आहे. सरकारची देशाच्या, आपल्या सर्वांच्या आयुष्यातील भूमिका कमी करायला हवी आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्य वाढायला हवं. काय केल्याने प्रगती होईल, हे सरकारपेक्षा लोक अधिक चांगल्या पद्धतीने जाणतात. फक्त लोक जेव्हा प्रयत्न करतात, तेव्हा त्यांना जे अडथळे येतात, ते कायदा व सुव्यवस्थाविषयी असतील अथवा कंत्राट अमलबजावणी करताना येणारे असतील, ते व्यवहार सुरळीत होतील, ही सरकारची जबाबदारी असते. सरकारची भूमिका तेवढ्यापुरती सीमित राहायला हवी- सरकार लहान असेल तरच सर्वांना संधी मिळेल आणि सर्वांचा विकास साधला जाईल.
