स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर अनेक सरकारं आली-गेली, मात्र जनतेच्या जगण्याच्या समस्या सुटल्या नाहीत. सर्वसामान्यांचं जगणं सुधारण्याचा एकच उपाय, तो म्हणजे धन वापसी!
१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळालं, ब्रिटिश राज्यकर्ते गेले आणि स्वकियांचं राज्य प्रस्थापित झालं. स्वातंत्र्याचा जयघोष झाला, भारतीयांचं जिणं समृद्ध व्हावं, यासाठी राज्यकर्त्यांनी कंबर कसली. हा हा म्हणता स्वातंत्र्याला ७१ वर्षेही पूर्ण झाली. अशा वेळी सर्वसामान्यांना स्वातंत्र्याकडून असलेल्या अपेक्षांची पूर्ती झाली, असं म्हणता येईल का ?
ब्रिटिश गेले आणि आपले राज्यकर्ते आले, यामुळे सर्वसामान्यांच्या आयुष्यात, त्यांच्या जीवनमानात खरोखरीच कितीसा फरक पडला, याचं प्रामाणिक उत्तर कुणी नेता देऊ शकेल का? नागरिकांना सुखी जीवन जगण्यासाठी नेमकं काय हवं असतं, तर सुरक्षितता, पायाभूत सुविधा, शिक्षणाच्या, नोकरीच्या संधी यांसारख्या काही मूलभूत गोष्टी.
तर मग आहोत का आपण स्वतंत्र, सुरक्षित? आहेत का आपल्याकडे दर्जेदार पायाभूत सुविधा? आहेत का आपल्याला शिक्षणाच्या आणि नोकरीच्या पुरेशा संधी?
स्वातंत्र्योत्तर तीन पिढ्या या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे ‘नाही’ असेच देतील. गरिबी, बेरोजगारी आणि भ्रष्टाचारामुळे वाट्याला आलेल्या बकाल जगण्याचं तुणतुणं आपण आणखी किती काळ वाजवत राहणार आहोत? गेली ७१ वर्षे राजकारण्यांनी याच समस्यांचे निराकरण करण्याकरता कितीतरी योजना आणल्या, पण हे प्रश्न का बरं निकालात निघाले नाहीत?
येणारं प्रत्येक सरकार या प्रश्नावर काम करतोय, असं म्हणतं. नोकरशाही लोकांकरता झटत आहे, असं दाखवते. पण मग सर्वसामान्यांचे वाईट दिवस का संपत नाहीत, याचं नेमकं उत्तर कुणाकडे का नाही?
खड्ड्यांनी रस्त्यांची चाळण झालेले रस्ते, चालायला तुटकेफुटके फुटपाथ, शिक्षणाची झालेली दुर्दशा, नोकरीच्या शोधात फिरणारे पदवीधरांचे तांडे, बँकांचे वाढत जाणारे घोटाळे, प्रलंबित खटल्यांनी वाढत जाणारी न्यायाची प्रतीक्षा, वाढत जाणाऱ्या झोपडपट्ट्या, महाग होत जाणारं जगणं आणि स्वस्त होत जाणारं मरण… २१ व्या शतकातील महासत्तेचं स्वप्न बघणाऱ्या या देशात शहरं मोडकळीला आली आहेत आणि ग्रामीण जीवनाचं कंबरडं साफ मोडलंय. मृत्यू दर कमी झालाय कागदोपत्री, पण जगणं असं झालंय, की दैनंदिन जिणं जगताना इथं माणूस कणाकणानं मरतोय…
पिचून निघतोय, रोजच्या रगाड्यात. गरागरा फिरतोय व्यवस्थेच्या मिक्सरमध्ये. एवढं सगळं करून जेमतेम कुटुंबाला खायला तो घालू शकतोय, उद्या काय, हा प्रश्न त्याच्यापुढे आहेच. त्याच्यापुढे दोनच पर्याय उरलेत- एक तर गरागरा फिरत राहायचं नाहीतर दमून भागून थांबत उपाशी राहायचं.
स्वातंत्र्याच्या सात दशकांनंतरही सर्वसामान्यांची अवस्था अशी का, हा प्रश्न उपस्थित करण्याची वेळ आता आली आहे. नागरिक म्हणून आपले न्याय्य हक्क सरकारकडे मागण्याची वेळ आली आहे. आणखी काय केल्यानं आपलं आयुष्य बदलेल, हे न समजलेल्या सर्वसामान्यांसाठी एक आश्वासक उत्तर आकार घेतयं, ते म्हणजे धन वापसी. त्याच्या हक्काचा पैसा; जो सरकारच्या ताब्यात आहे. तो परत मिळवण्यासाठी आता आणखी एका स्वातंत्र्य चळवळीची गरज आहे. त्याकरता सज्ज होऊया!
