गेल्या चार वर्षांत देशातील सरकारी बँकांनी जितक्या कर्जाची वसुली केली, त्यापेक्षा त्यांचे कर्ज बुडवण्याचे प्रमाण सात पटींनी अधिक आहे.
कोणत्याही सरकारला बँकांचे नियंत्रण आपल्या हाती हवे असते, याचे कारण आपल्या सोयीनुसार या बँकांना वाकवता येते, वापरता येते. याचा अतिरेक झाल्यानेच सरकारी बँकांचे अतोनात नुकसान झाले. बुडलेल्या कर्जाचे प्रमाण कितीतरी पटींनी वाढत राहिले, या तुलनेत कर्जाच्या वसुलीचे प्रमाण मात्र अत्यल्प आहे. गेल्या चार वर्षांत सरकारी बँकांनी जितक्या कर्जाची वसुली केली, त्यापेक्षा त्यांचे कर्ज बुडवण्याचे प्रमाण सात पट अधिक आहे, यांवर रिझर्व्ह बँकेने शिक्कामोर्तब केले आहे.
मनमोहन सिंग यांच्या कारकीर्दीत वरिष्ठांचे आदेश आले, की त्यानुसार सरकारी बँकांचे प्रमुख कर्जे मंजूर करीत. यावेळी सरकारी बँकांच्या झालेल्या लुटीचे वर्णन पंतप्रधान मोदी यांनी फोन बँकिंग असे केले होते. मोदी सरकारला बँकांच्या गंभीर परिस्थितीला जे तोंड द्यावे लागत आहे, ते काँग्रेसच्या नाकर्तेपणाने! मोदी सरकारसाठी हा बचावाचा मुद्दा बनला आहे.
सरकारमार्फत सरकारी बँकांचा जो दुरूपयोग करून घेतला जातो, तो मोदी सरकार आल्यानंतर थांबला, असे मोदी सरकारला वाटते. मात्र, अशी स्थिती असती तर २०१४ नंतर सरकारी बँकांच्या स्थितीत सुधारणा व्हायला हवी होती. म्हणजेच सरकारकडून कर्ज देण्यासाठी बँकांवर येणारा दबाव थांबणे, कर्जवसुली वाढणे, बुडित कर्जाची रक्कम कमी होणे असे घडत सरकारी बँकांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होणे अपेक्षित होते. पण असे घडलेले दिसत नाही. रिझर्व्ह बँकेने दाखवून दिले आहे की, मोदी सरकारच्या कारकीर्दीत बँकांनी जितक्या कर्जाची वसुली केली आहे, त्यापेक्षा कर्ज बुडण्याचे प्रमाण तब्बल सात पटींनी अधिक आहे.
रिझव्‍‌र्ह बँकेचा पाहणी अहवाल संसदेच्या वित्तविषयक स्थायी समितीस सादर करण्यात आला आहे. यात नमूद करण्यात आले आहे की, एप्रिल २०१४ ते एप्रिल २०१८ या कालावधीत देशातील २१ राष्ट्रीयीकृत बँकांनी विविध कारणास्तव विविध उद्योगांच्या तीन लाख १६ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या कर्जास तिलांजली दिली. याच कालावधीत सरकारी बँकांकडून झालेल्या कर्जवसुलीची रक्कम अवघी ४४ हजार ९०० कोटी रुपये आहे. म्हणजेच, मोदी सरकारच्या चार वर्षांच्या काळातही सरकारी बँकांनी जितके कमावले त्याच्या सात पट रक्कम गमावली. या कालावधीत शिक्षण, आरोग्य वा सामाजिक कारणांसाठी जितकी रक्कम केंद्र सरकार खर्च करू शकले त्या रकमेच्या दुपटीपेक्षा अधिक रकमेची कर्जे या बँकांना माफ करावी लागली. धक्कादायक बाब अशी की, २००४ ते २०१४ या दहा वर्षांच्या काळात बँकांनी जितकी कर्जे माफ केली त्यापेक्षा १६६ टक्के अधिक कर्जे २०१४ नंतरच्या चार वर्षांत सरकारी बँकांच्या हातून बुडाली.
देशातील सर्व बँकांच्या एकूण संपत्तीतील ७० टक्के वाटा सरकारी बँकांचा आहे. मात्र, त्याच वेळी बुडलेल्या कर्जाच्या निर्मितीत २१ सरकारी बँकांचा वाटा ८६ टक्के इतका मोठा आहे. २०१५-१६ च्या सुमारास रिझव्‍‌र्ह बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी सरकारी बँकांवर छडी उगारल्यानंतर या सगळ्या बुडीत कर्ज प्रकरणास तोंड फुटले. तोपर्यंत सरकारी बँकाना बुडती कर्जे दडवून ठेवण्यात स्वारस्य होते. २००४ ते २०१४ या कालावधीत बँकांनी माफ केलेल्या अथवा वसुली सोडून दिलेल्या कर्जाची रक्कम १.९ लाख कोटी रुपये इतकी दिसत असली तरी त्यातील निम्म्यापेक्षा अधिक रक्कम शेवटच्या दोन वर्षांतील आहे. २०१७-१८ या एकाच आर्थिक वर्षांत १.४४ लाख कोटी रुपयांची कर्जे माफ केली गेली अथवा ती बुडीत खात्यात निघाली. ही कर्जे माफ करण्याचा निर्णय बँक व्यवस्थापनाचा असतो आणि हे बँक व्यवस्थापन अर्थखात्याच्या अखत्यारीत काम करत असते.
म्हणजेच इतकी प्रचंड कर्जमाफी दिली जात आहे अथवा इतकी कर्जे बुडीत खात्यात निघत आहेत याची पूर्ण कल्पना केंद्र सरकारच्या अर्थखात्यास असते. यांतून हेच स्पष्ट होते की, सरकार बदलले, म्हणून सरकारी बँकांना चांगले दिवस येतात, असे समजण्याचे काही कारण नाही. वेगवेगळ्या सरकारांच्या काळात बँकिंग क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी सहा अहवाल तरी तयार करण्यात असतील, या सर्व अहवालांत बँकांवरील सरकारची पकड कमी व्हावी, ही बाब अधोरेखित करण्यात आली आहे. मात्र, हरेक सरकारने बँकांच्या कामकाजात आपला हस्तक्षेप कायम राखला आहे. काँग्रेसच्या काळात सरकार बँकिंगमध्ये झालेला खेळखंडोबा मोदी सरकार थांबवू शकले नाहीत. आयुर्विम्याच्या गळ्यात त्यांनी आयडीबीआय बँकेचे लोढणे बांधणे, तीन बँका एकत्र करणे या उद्योगातच ते रममाण झाले. बँकिंग व्यवहारांमध्ये प्रत्यक्ष सुधारणा झाल्याच नाही, उलट त्या प्रक्रियेत खंड पडला. हे आपल्या अर्थव्यवस्थेकरता चांगले लक्षण नाही!
