दारिद्र्य रेषेखालील ५ कोटी लोकांना उज्ज्वला योजनेअंतर्गत गॅस जोडणी देण्यात आली खरी, मात्र पैशाअभावी रिकामा गॅस सिलिंडर त्यांच्या घरातील शोभेची वस्तू बनलीआहे
प्रदुषणमुक्त गावांच्या निर्मितीसोबतच पाच कोटी दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना एलपीजी गॅसजोडणी देण्याचे लक्ष्य निश्चित करून दोन वर्षांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उज्ज्वला योजना सुरू केली. हा पाच कोटींचा आकडा पार केल्याचा आनंद मिरवण्यात मश्गुल असलेल्या सरकारने, प्रत्यक्षात महिनोनमहिने ही गॅस जोडणी मिळालेली कुटुंबे सिलिंडर रीफिल करत नाही आणि या योजनेअंतर्गत गरिबाघरी दाखल झालेली गॅस शेगडी व रिकामा सिलिंडर केवळ कोपऱ्यात शोभेची वस्तू बनून राहिल्या आहेत, हे लक्षात घेतलेले नाही. यातून स्पष्ट होते की, गरिबांसाठी नुसता योजनांचा मारा केला की त्यांचे जीवनमान सुधारते असे नाही. त्याकरता गरिबांच्या हाती पैसा येणे महत्त्वाचे असते आणि म्हणूनच गरिबांच्या सबलीकरणासाठी धन वापसीसारखी योजना महत्त्वाची ठरते.
दारिद्र्य रेषेखालील व्यक्तींच्या मासिक उत्पन्नापेक्षा सिलिंडरची किंमत अधिक असल्याने या योजनेअंतर्गत सिलिंडर घेण्यास लाभार्थींकडून टाळाटाळ होत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. गॅस सिलिंडरच्या वाढत्या किमती, सबसिडी न मिळणे हीदेखील त्यामागील आणखी काही कारणे असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
रंगराजन समितीच्या अहवालानुसार ग्रामीण भागातील दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाचे एका दिवसाचे उत्पन्न सरासरी ३२ रुपये आहे, शहरी भागात हेच उत्पन्न ४७ रुपये आहे. सिलिंडरच्या किमती पाहता अनुदान मिळाल्यानंतरच्या सिलिंडरच्या किमतीच्या तुलनेतही लाभार्थींचे मासिक उत्पन्न अत्यल्प आहे. ज्या कुटुंबाचे सरासरी उत्पन्न एक हजार रुपये आहे, ते एका सिलिंडरसाठी ८५० रुपये कसे खर्च करतील?
मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, २०१५-१६ ते २०१६-१७ दरम्यान एलपीजी वापरकर्त्यांची संख्या ९ ते ९.८ टक्के असली तरीही याच कालावधीत ग्राहकांची संख्या १०.२ ते १६.२ टक्के आहे. म्हणजेच निष्क्रिय वापरकर्त्यांची संख्या वाढली आहे.
दुर्गम गावांतील, आदिवासी पाड्यांतील गरिबांच्या घरी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला गॅस योजनेअंतर्गत गॅस शेगडी आणि सिलिंडर विराजमान झाला खरा, मात्र काही महिन्यांत तो संपल्यानंतर सिलिंडर रीफिल करण्याचे त्राण यांतील बहुतांश जनतेत नाही. महाराष्ट्रातील पालघर जिल्हा, वाडा तालुक्यात गॅस संपणे ते सिलिंडर रीफिल करण्यात किमान चार महिने ते ११ महिन्यांचे अंतर दिसून येते.
उज्ज्वला योजनेअंतर्गत गॅस शेगडी आणि सिलिंडर पहिल्यांदा मोफत मिळतो खरा, मात्र, नंतरचा सिलिंडर बाजारभावाने विकत घ्यावा लागतो. त्यावर अनुदान मिळते, पण अनुदानापलीकडचे पैसे कुठून आणायचे, हा प्रश्न त्यांना भेडसावतो. दुर्गम गावांत राहणाऱ्यांना तालुक्याच्या गावी जाऊन सिलिंडर आणावा लागतो. त्यासाठी शे-दीडशे रुपये खर्च होतो, तो आणखी वेगळा. यासोबत आणखी काही अडचणींचा सामना उज्ज्वला गॅस योजनेअंतर्गत गॅस मिळालेल्या जनतेला करावा लागत आहे. उदाहरणार्थ- गॅस सिलिंडर रीफिल करण्यासाठीची नोंद गॅस नंबरशी जोडलेल्या मोबाइल क्रमांकावरून करणे सक्तीचे आहे. मात्र, अनेक दुर्गम गावांमध्ये मोबाइलला रेंज नसते. बरेच दूरवर जात रेंज मिळवून मग रीफिलच्या सिलिंडरसाठी नोंद करावी लागते. काही वेळेस मोबाइल चोरी होतो, हरवतो, प्री पेड मोबइल क्रमांक तीन-चार महिने चार्ज केला नाही, तर तो मोबाइल क्रमांक रद्द केला जातो. अशा वेळेस गॅस योजनेशी जोडलेला मोबाइल क्रमांकच नसल्याने अनेकांना रीफिलकरता अर्जही करता येत नाही.
उज्जला योजना गावागावांपर्यंत पोहोचवून लाभार्थींचा आकडा वाढविण्याची अहमअहमिका प्रत्येक राज्यात सुरू आहे, मात्र घरापर्यंत आलेल्या गॅसचा वापर होतो का, संपलेला गॅस सिलिंडर पुन्हा रीफिल होतोय का हे लक्षात घेतले जात नाही. उज्ज्वला गॅस योजनेअंतर्गत कर्जावर मिळालेली गॅस शेगडी व सिलिंडर काहीजणांनी चक्क विकूनही टाकले आहेत.
चुलीच्या धुरामुळे होणारी आरोग्याची आणि पर्यावरणाची हानी टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने ही योजना सुरू केली खरी, पण ज्या वर्गासाठी ही योजना सुरू केली, त्यांचे मासिक उत्पन्न, गॅस सिलिंडरची किंमत यांसारख्या प्राथमिक प्रश्नांवर पुरेसा विचार न केल्याने ही योजना फसत आहे. दारिद्र्य रेषेखालील जनतेच्या क्षमतांचा विचार न करता, त्यांच्या माथी गॅस शेगडी मारल्याने केवळ सरकारचे लक्ष्य असलेला आकडा फुगत जाईल, पण त्यामागच्या आरोग्य आणि पर्यावरणाचे रक्षण या उद्दिष्टांना मात्र एव्हाना हरताळ फासला गेला आहे.
योजनेच्या प्रारंभी, या योजनेअंतर्गत, ५ कोटी एलपीजी जोडणी दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना दिली जातील. त्यासोबत प्रति जोडणी १६०० रुपयांचे सहाय्य पुढील ३ वर्षे पुरवले जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले होते. गॅस जोडणी घरातील महिलेच्या नावावर दिली जाईल. या योजनेच्या अमलबजावणीसाठी आठ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांची निवड जनगणनेच्या अहवालाद्वारे करण्यात आली होती. पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेद्वारे पुढील तीन वर्षांत सुमारे एक लाख अतिरिक्त रोजगार निर्माण होतील आणि सुमारे १० हजार कोटी रुपयांच्या व्यापार संधी निर्माण होतील, यामुळे मेक इन इंडिया मोहिमेला बळ मिळेल, अशा अपेक्षा व्यक्त करण्यात आल्या होत्या, याचे कारण सिलिंडर, गॅस स्टोव्ह, रेग्युलेटर अशा साऱ्या गोष्टी देशातच बनवल्या जातात.
मात्र, सिलिंडर रीफिल करणे न परवडल्यामुळे अतिशय गरीब कुटुंबांच्या घरात उज्ज्वला योजनेअंतर्गत दाखल झालेली गॅसची शेगडी व सिलिंडर केवळ धूळ खात पडले आहेत. याचे कारण सरकारसाठी अशा योजना म्हणजे जनतेसाठी काहीतरी करून दाखवण्याचा ‘निवडणूक जुमला’ असतो, या योजना खरोखरीच लोकांसाठी उपयुक्त ठरतात की नाही, यांत त्यांना रस नसतो. आणि म्हणूनच अशा दिखाऊ योजनांमुळे गरिबांच्या जगण्यात काडीमात्र फरक पडत नाही, त्यांची स्थिती ‘जैसे थे’च राहते.
