कुठलाही राजकीय पक्ष सत्तेत आला तरी सर्वसामान्य जनतेची स्थिती काही सुधारत नाही. कुणीतरी सत्तेत आल्यानं आपल्या आर्थिक समस्या संपतील, ही त्याची आशा फोल ठरते.

गेल्या चार वर्षांत देशातील सरकारी बँकांनी जितक्या कर्जाची वसुली केली, त्यापेक्षा त्यांचे कर्ज बुडवण्याचे प्रमाण सात पटींनी अधिक आहे.

आपले मत नक्की कुठल्या निकषांवर द्यायचे, याबाबत सर्वसामान्य मतदाराच्या मनात निवडणुकीच्या वेळेस द्विधा मनस्थिती असते. त्याविषयी...

सारेच राजकीय पक्ष म्हणजे उडदामाजि काळेगोरे अशी गत आहे. अशा वेळी नागरिकांनी आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी एकत्र येऊन एकगठ्ठा मतदान करणे हाच योग्य पर्याय ठरतो.

आशियाई स्पर्धेतील भारताच्या कामगिरीचे कौतुक होत असले तरी आंतरराष्ट्रीय क्रीडास्पर्धांमध्ये भारताचा झेंडा डौलाने फडकावा,यासाठी भारताचा बरीच मजल गाठायची आहे.

थकित कर्जापायी ३४ वीज कंपन्यांची वाटचाल दिवाळखोरीच्या दिशेने होत आहे. या वीज कंपन्यांवर झालेल्या कठोर कारवाईमुळे इतर करबुडव्या उद्योगांनाही धडा मिळेल.