दारिद्र्य रेषेखालील ५ कोटी लोकांना उज्ज्वला योजनेअंतर्गत गॅस जोडणी देण्यात आली खरी, मात्र पैशाअभावी रिकामा गॅस सिलिंडर त्यांच्या घरातील शोभेची वस्तू बनलीआहे

महाराष्ट्रात जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाचे अधिकार पालकमंत्र्यांना बहाल करत राज्य सरकारने लोकशाही ज्या विकेंद्रीकरणावर आधारित असते, त्यावरच टाच आणली आहे.

जर सरकारी अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कृतीसाठी वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरले नाही, तर न्यायसंस्थांना कमी लेखणे ते सुरूच ठेवतील.

भारतीय अर्थव्यवस्थेची पडझड रोखण्यात सद्य सरकारला अपयश येत आहे. याला कारणीभूत आहे बाजारपेठेवर सरकारचे असलेले अतिरिक्त नियंत्रण.

१५ ऑक्टोबर- राष्ट्रीय महिला किसान दिवस म्हणून साजरा केला जातो. मात्र, महिला शेतकऱ्यांच्या सबलीकरणासाठी धोरण स्तरावर विचार होत आहे का, ते लक्षात घ्यायला हवे.

राजकारणाच्या वेदीवर भारतातील शेतकऱ्यांची आहुती दिली जात आहे. याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे बीटी कॉटनची गाथा.