सरकारच्या चुकीच्या धोरणांची किंमत प्रत्येक नागरिकाला चुकवावी लागते. म्हणूनच आता हे ठरवण्याची वेळ आली आहे, की सरकारची व्याप्ती सर्व क्षेत्रांत असावी का?

सरकार वैद्यकीय सेवा सुधारण्याऐवजी नवनव्या वैद्यक योजनांची घोषणाबाजी करते. मात्र, डॉक्टरांचा तुटवडा दूर करण्यासाठी सरकार पावले उचलत नाही, हे दुर्दैवी आहे.

सरकारी शाळेत शिकणाऱ्या एका मुलाच्या मोफत शिक्षणासाठी ३० ते ६० हजार रुपये इतका प्रचंड खर्च येत असतानाही तेथील शिक्षणाचा दर्जा मात्र खालावलेलाच आहे. असे का?

देशात झुंडशाहीच्या वाढत्या घटना आणि त्यात होणाऱ्या हत्यांमुळे देशाच्या कायदा व सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे.

युवावर्ग रोजगारक्षम व्हावा, याकरता महाराष्ट्र सरकारने करोडो रुपये खर्च करून कौशल्य विकास योजना राबवल्या खऱ्या, पण त्याचे फलित नेमके काय?

कृषि क्षेत्रातील सरकारच्या अवाजवी हस्तक्षेपाने हवालदिल झालेल्या अनेक शेतकऱ्यांनी पारंपरिक पिकांची शेती सोडून अपारंपरिक पिकांकडे आपला मोहरा वळवला आहे.