अस्सल मुंबईकरांच्या मनात अढळ स्थान प्राप्त केलेल्या बेस्ट उपक्रमाला गेल्या काही वर्षांमध्ये उतरती कळा लागली. याला कारणीभूत ठरली राजकारण्यांची अनास्था!
अस्सल मुंबईकरांचा हदयाचा एक कोपरा ‘बेस्ट’च्या प्रवासातील अनुभवांनी व्यापलेला आहे. दररोज ठराविक वेळी ठराविक क्रमांकाच्या बसमध्ये चढणाऱ्या प्रवाशांचे ‘बेस्ट’च्या वाहनचालकांशी आणि वाहकाशी एक हृद्य नाते निर्माण झालेले असायचे. मग एखाद्वेळेस उशीर झाल्याने धावतपळत येणाऱ्या रोजच्या प्रवाशासाठी बस थांबवणे, शाळकरी मुलांच्या पालकांनी वाहकांना ‘आमच्या मुलांवर लक्ष ठेवा हो,’ या केलेल्या आवाहनाला त्याने प्रतिसाद देणे, सणासुदीला ‘बेस्ट’च्या वाहक-चालकांसाठी फराळ आणणं, परीक्षेचा निकाल लागल्यावर मुलांनी त्यांना आवर्जून पेढे वाटणं इतकंच काय, एखाद्या तुसड्या वाहकाशी प्रवाशांचं झालेलं कडाक्याचं भांडण हे सारं तमाम मुंबईकरांच्या आठवणीत आजही लख्खं आहे… दहा-वीस वर्षांपूर्वी मुंबईत वाहतुकीची रेल्वे, ‘बेस्ट’ आणि काळी-पिवळी टॅक्सी हीच काय ती साधने होती. टॅक्सी ही खर्चिक असल्याने अत्यंत घाईगर्दीच्या वेळेसच वापरला जाणारा पर्याय म्हणून त्याकडे पाहिलं जायचं. त्यामुळे मुंबईकरांसाठी प्रामुख्याने दक्षिण, मध्य मुंबईत राहणाऱ्यांसाठी ‘बेस्ट’चाच पर्याय सोयीचा असे. मात्र, जेव्हा मुंबईकरांचा नोकरीधंद्यानिमित्ताने प्रवास वाढला तेव्हा त्याला रेल्वे सोयीची झाली. स्वत:कडे वाहन आल्यानंतर बसस्टॉपवर ताटकळण्याचा त्याचा वेळ वाचला. हळूहळू काळाच्या ओघात त्याच्या रोजच्या आयुष्यातून ‘बेस्ट’ने काढता पाय घेतला.
गेल्या पाच-सात वर्षांत वर्तमानपत्रांतून, टीव्ही चॅनल्सच्या बातम्यांतून ‘बेस्ट’ उपक्रमाला सातत्याने होत असलेल्या तोट्याविषयी त्याला कळायचे. एखाद्दुसऱ्या वेळेस ‘बेस्ट’ बसमधून प्रवास करताना हलणारी सीट, तुटलेले दांडे, बस सुरू असताना पत्र्यांचा होणारा खडखडाट… यामुळे ‘बेस्ट’ प्रवास पूर्वीसारखा रम्य राहिला नाही, हे आम मुंबईकराला कळून चुकले. बसफेऱ्यांत होणारी घट, भाडेतत्त्वावर घेतल्या गेलेल्या बसगाडय़ा, कर्मचारी कपात, कर्मचाऱ्यांनी उपसलेले संपाचे हत्यार, कर्मचाऱ्यांचे भत्ते गोठवणे आदी बातम्या ‘बेस्ट’ उपक्रमाची होणारी परवड अधोरेखित करत होती.
१९८९ साली ‘बेस्ट’चे दररोजचे ४२ लाख ९८ हजार प्रवासी होते. १९९३-९४ मध्ये ही संख्या ५० लाखांपर्यंत पोहोचली आणि २००८ सालापर्यंत ती ५० लाखांच्या आसपास राहिली. मात्र, गेल्या १५ वर्षांत ‘बेस्ट’ उपक्रम आकसत गेला. बस गाड्या आणि बस फेऱ्या कमी होत गेल्या आणि प्रवाशांनी ‘बेस्ट’कडे पाठ फिरवली. परिणामी, ‘बेस्ट’चा तोटाही वाढत गेला. आता प्रवासी संख्या २६ लाखांवर आली आहे.
मध्यंतरी, ‘बेस्ट’ने वातानुकूलित बसगाड्या आपल्या ताफ्यात दाखल केल्या खऱ्या, मात्र निकृष्ट दर्जा आणि देखभालीत केलेली चालढकल यामुळे या गाड्या ‘बेस्ट’साठी डोकेदुखी ठरल्या. २००८ सालापर्यंत ‘बेस्ट’च्या ताफ्यात २६६ वातानुकूलित गाड्या होत्या. मात्र, या बसगाड्या रस्त्यात बंद पडणं, वातानुकूलन यंत्रणेत वारंवार बिघाड होणे अशा वारंवार उद्भवणाऱ्या समस्यांमुळे प्रवाशांनी वातानुकूलित सेवेकडे पाठ फिरवली. यामुळे प्रत्येक वर्षी सुमारे ८२ कोटी रुपयांचा फटका ‘बेस्ट’ला बसू लागला. अखेर ‘बेस्ट’ प्रशासनाला एप्रिल २०१७ मध्ये सर्व वातानुकूलित सेवा बंद करण्याशिवाय पर्याय उरला नाही.
‘बेस्ट’कडे असलेल्या ईटीआयएम मशीन्सपैकी ६० टक्क्यांहून अधिक मशीन्स बंद आहेत. ‘बेस्ट’ प्रवाशांकडे असलेल्या स्मार्ट कार्डची पडताळणी या यंत्राद्वारे करण्यात येते. मात्र, बंद पडलेल्या मशीन्समुळे स्मार्ट कार्डची वैधता तपासता येत नाही. याचा परिणाम ‘बेस्ट’च्या दररोजच्या उत्पन्नावर होत असून ५० लाख रुपये उत्पन्न कमी झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. आर्थिक डोलारा सांभाळण्यासाठी ‘बेस्ट’ला १६०० ते १८०० कोटी रुपयांचे कर्ज काढावे लागते. ‘बेस्ट’ची आर्थिक बाजू कोलमडायला लागल्याने बँकाही कर्ज देताना हात आखडता घेताना दिसतात.
यांवर उपाययोजना म्हणून ‘बेस्ट’ प्रशासनाने २०१८-२०१९ च्या अर्थसंकल्पात सुचविण्यात आलेल्या भाडेवाढीला मान्यता दिली. त्यानंतरही ‘बेस्ट’चा नफा वाढला नाही, उलटपक्षी तो कमी होताना दिसतो. ‘बेस्ट’ प्रशासनाने भाडेतत्त्वावर नव्या ४५० बस घेण्याचा निश्चित केले, तसेच खासगी बसगाड्यांसाठी ‘बेस्ट’च्या बस आगारांमध्ये पे अँड पार्क योजनेअंतर्गत दैनंदिन तसेच मासिक तत्त्वावर वाहनतळ सुरू करण्यात आले. ही योजना सध्या दोन आगारांमध्ये राबविण्यात येत आहे. त्याचबरोबर खर्चात कपात होण्यासाठी भत्ते रद्द करणे, महागाई भत्ता गोठवणे, मनुष्यबळ कमी करणे अशा तऱ्हेच्या उपाययोजना आखण्यात आल्या. २०१४-२०१५ मध्ये साडेसहा हजार कोटी असलेला अर्थसंकल्प गेल्या तीन वर्षांत ५८२४ कोटी रुपयांवर आला. गेल्या वर्षी ‘बेस्ट’ची तूट ३०० कोटी रुपयांनी वाढली. ‘बेस्ट’ उपक्रमाच्या परिवहन विभागाला सावरण्यासाठी ‘बेस्ट’च्या व्यवस्थापनाने विद्युतपुरवठा विभागाचा नफा वापरण्यास सुरुवात केली. परिवहन विभागाला सक्षम करण्याऐवजी त्यांच्यासाठी ‘बेस्ट’च्या वीज ग्राहकांकडून अधिभार वसुली सुरू झाली. मात्र न्यायालयाने दणका दिल्यानंतर शहरी भागातील वीज ग्राहकांकडून केली जाणारी अधिभाराची वसुली थांबविण्याची नामुश्की ‘बेस्ट’वर आली.
खरे पाहता या तोट्यातून सावरण्याचे प्रयत्न ‘बेस्ट’ उपक्रमाने, प्रामुख्याने ‘बेस्ट’ समितीतील राजकारण्यांनी कधी केल्याचे दिसले नाही. उलटपक्षी, तोट्यातून सावरण्यासाठी ‘बेस्ट’ उपक्रमाने सादर केलेला दरवाढीचा प्रस्ताव निवडणुकांवर डोळा ठेवून बहुतांश वेळी रोखून धरला. मतांचे राजकारण खेळण्याचा डाव ‘बेस्ट’ उपक्रमाच्या मुळावर घाला घालणारा ठरला. जर वेळोवेळी ‘बेस्ट’ बसच्या तिकिटाचे दर योग्य प्रमाणात वाढत राहिले असते तर परिवहन विभागाला अर्थपुरवठा होत राहिला असता आणि आर्थिक तोट्यामुळे डबघाईला येण्याची वेळ त्यांच्यावर ओढवली नसती. ज्या मार्गांवरील ‘बेस्ट’ बस रिकाम्या धावत आहेत, त्यातील फेऱ्या कमी करून, मोठ्या प्रमाणावर मागणी असणाऱ्या मार्गांवरील फेऱ्या वाढविण्याचे नियोजन ‘बेस्ट’ला का जमू नये, असा सवालही सर्वसामान्य मुंबईकरांच्या मनात उभा राहतो. मुंबईत मेट्रोसारख्या पायाभूत सोयीसुविधांचे जाळे निर्माण होत आहे, त्या सेवा सुरू झाल्यानंतर ‘बेस्ट’च्या प्रवासीसंख्येत आणखी घट होणे अपेक्षित आहे.
ज्या उपक्रमावर करोडो रुपयांचा खर्च केला जातो आणि तो खर्च प्रत्येक मुंबईकर करापोटी आपल्या खिशातून भरतो, त्या मुंबईकराच्या सुविधेचा, त्याला मिळणाऱ्या सेवेच्या दर्जाबाबत कुणी चकार शब्द काढताना दिसत नाही. ‘बेस्ट’ची खालावलेली स्थिती, कर्मचारी कपातीचे संकट, खासगीकरणाचे वारे, संपाचे इशारे याबाबत चर्चा रंगताना दिसतात. जोपर्यंत एखाद्या सेवेचा मध्यबिंदू जनता ठरत नाही, तोवर त्या सेवेची गुणवत्ता वधारली जाऊ शकत नाही आणि मग जनतेने त्याकडे पाठ फिरवणे अपरिहार्य बनते. मुंबईकरांच्या मनात कधी काळी जागा पटकावणाऱ्या ‘बेस्ट’च्या बाबतीत असं होणं हे दुर्दैवी! ‘बेस्ट’च्या या उतरत्या कळेला केवळ राजकारण्यांचा धोरणशून्य व्यवहारच कारणीभूत!
