राजकारणाच्या वेदीवर भारतातील शेतकऱ्यांची आहुती दिली जात आहे. याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे बीटी कॉटनची गाथा.

कुठलाही राजकीय पक्ष सत्तेत आला तरी सर्वसामान्य जनतेची स्थिती काही सुधारत नाही. कुणीतरी सत्तेत आल्यानं आपल्या आर्थिक समस्या संपतील, ही त्याची आशा फोल ठरते.

गेल्या चार वर्षांत देशातील सरकारी बँकांनी जितक्या कर्जाची वसुली केली, त्यापेक्षा त्यांचे कर्ज बुडवण्याचे प्रमाण सात पटींनी अधिक आहे.

आशियाई स्पर्धेतील भारताच्या कामगिरीचे कौतुक होत असले तरी आंतरराष्ट्रीय क्रीडास्पर्धांमध्ये भारताचा झेंडा डौलाने फडकावा,यासाठी भारताचा बरीच मजल गाठायची आहे.

थकित कर्जापायी ३४ वीज कंपन्यांची वाटचाल दिवाळखोरीच्या दिशेने होत आहे. या वीज कंपन्यांवर झालेल्या कठोर कारवाईमुळे इतर करबुडव्या उद्योगांनाही धडा मिळेल.

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर अनेक सरकारं आली-गेली, मात्र जनतेच्या जगण्याच्या समस्या सुटल्या नाहीत. सर्वसामान्यांचं जगणं सुधारण्याचा एकच उपाय, तो म्हणजे धन वापसी!