आर्थिकदृष्ट्या वंचित गटांसाठी सरकार विविध सवलत योजना जाहीर करते खरी, पण खरोखरीच गरिबीचे दुष्टचक्र भेदण्यासाठी या योजना पुरेशा ठरतात का ?

एकीकडे प्रवेशासाठी टोकाची स्पर्धा, दर्जेदार महाविद्यालयांची वानवा आणि दुसरीकडे उच्चशिक्षितांपुढील बेरोजगारीची समस्या यांत आपलं उच्च शिक्षण गटांगळ्या खातंय.

सरकारच्या धोरणशून्य कारभाराने शिक्षण क्षेत्राचा कसा बोऱ्या वाजतो आणि हजारो विद्यार्थी बेकारीच्या खाईत कसे लोटले जातात, हे महाराष्ट्रात बघायला मिळत आहे.

तोट्यात चालणाऱ्या बीएसएनएल आणि एमटीएनएल या दोन सरकारी उपक्रमातील कंपन्या चालू ठेवण्यावर सरकारला जितका खर्च येतो, त्यात ४५ लाख मुले शिक्षण घेऊ शकतील.