लवकरच वॉशिंग मशीन, टीव्ही आणि फ्रीजसाठी आपल्याला अधिक पैसे मोजावे लागतील, का ते जाणून घेऊयात...
२०१७-१८ या वित्तीय वर्षात, भारताने सुमारे २ अब्ज डॉलर किमतीची- टीव्ही, वॉशिंग मशीन्स, डिजिटल कॅमेरे यांसारखी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आयात केली. मात्र, ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेला बळ देण्याकरता सरकारने ग्राहकोपयोगी उत्पादने- उदाहरणार्थ- टेलिव्हिजन, वॉशिंग मशीन्स आणि फ्रीज यांसारख्या वस्तूंवर आयात शुल्क वाढवले आहे. काही तयार वस्तूंवर आयात शुल्क लागू करून सरकार ही ग्राहकोपयोगी उत्पादने ‘टप्प्याटप्प्याने उत्पादन योजने’खाली (Phased manufacturing Plan- PMP) आणत आहेत.
भारत ही मोठी बाजारपेठ आहे, हे लक्षात घेऊन इलेक्ट्रॉनिक्स आणि टेलिकॉम वस्तूंचे उत्पादन देशात करावे आणि या उत्पादनांच्या आयातीवर भारतीय ग्राहकांचे असलेले अवलंबित्व कमी करावे, असे सरकारने निश्चित केले असावे.
२०१७-१८ या वित्तीय वर्षात, भारताने २ अब्ज डॉलर किमतीची टीव्ही, वॉशिंग मशीन्स, डिजिटल कॅमेरा आदी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादने आयात केली होती. सध्या या उत्पादनांवर १० टक्के सीमाशुल्क आकारले जाते. मात्र, आयात शुल्क दहा टक्क्यांहून २० टक्के करावे, अशी स्थानिक उत्पादकांची मागणी आहे. याचाच अर्थ असा की, स्थानिक उत्पादक जागतिक स्पर्धेपासून दूर राहू इच्छितात, आणि त्याद्वारे ते देशातील इलेक्ट्रॉनिक बाजारपेठांवर वर्चस्व गाजवू शकतात.
इलेक्ट्रॉनिक उत्पादकांवर आयात शुल्क वाढवून, सरकार स्थानिक उत्पादकांना संरक्षण देऊ इच्छिते. सरकार असे का करत असावे? याचे एक कारण असेही आहे, की स्थानिक उत्पादक मजबूत दबाव गट तयार करतात. हे करून सरकार काही निवडक व्यक्तींच्या- म्हणजेच उत्पादकांच्या हितांचे रक्षण करते आणि इतरांसाठी म्हणजेच सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी मात्र स्थिती अधिक बिकट होते.
जेव्हा आयात शुल्क वाढते, तेव्हा अर्थातच परदेशातून आयात केलेल्या वस्तू महागतात. सरकारच्या या नव्या निर्णयाने अर्थातच परदेशातून आयात करण्यात येणाऱ्या टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन यांसारख्या वस्तू महाग झाल्या आहेत. यांमुळे स्थानिक कंपन्यांना परदेशी कंपन्यांशी कराव्या लागणाऱ्या स्पर्धेपासून संरक्षण मिळेल, तसेच त्यांना उत्पादनाचा दर्जा उंचवावा आणि उत्पादनाची किंमत कमी करावी, यासाठी प्रोत्साहनच उरणार नाही. परिणामी, स्थानिक इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांची किंमत आपोआप वाढेल. उत्पादकांचा नफाही वाढेल. मात्र, दीर्घ मुदतीत याचा परिणाम असा होईल की, जागतिक बाजारपेठेच्या स्पर्धेतच न उतरल्याने हे स्थानिक उद्योग त्यांची उत्पादनक्षमता गमावून बसतील.
इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांची आयात कमी झाली तर ग्राहक केवळ स्थानिक इलेक्ट्रॉनिक कंपन्यांच्या उत्पादनांवर अवलंबून राहतील. म्हणूनच, जर ग्राहकासाठी बाजारपेठेत स्वस्त आयात केलेली इलेक्ट्रॉनिक उत्पादने उपलब्ध असतील, तर त्यांचे पैसे वाचतील आणि वाचलेल्या पैशातून ते इतर वस्तू खरेदी करतील, जे अर्थव्यवस्थेसाठी पोषक ठरेल.
सरकारला स्थानिक उद्योगांची वाढ व्हावे असे वाटते, त्यातून अधिक स्थानिक नोकऱ्या निर्माण होतील, असा त्यांचा कयास आहे. पण हेही आपल्याला लक्षात घ्यायला हवे की, काही गिन्याचुन्या व्यक्तींच्या उद्योगांचे संरक्षण करण्यासाठी स्वस्त, आयात केलेल्या वस्तूंवर अवलंबून असलेल्या क्षेत्रांतील अनेकांच्या नोकऱ्यांवर संक्रांत येऊ शकते!
आयात शुल्क, आरक्षण, संरक्षणवाद यांसारखे व्यापारातील अडथळे दूर व्हायला हवे, त्याऐवजी, मुक्त व्यापार हवा, जिथे ग्राहकाला जगभरातील कुठल्याही वस्तू खरेदी करण्याचे स्वातंत्र्य असेल आणि उत्पादक त्याचे उत्पादन कुठेही विकायला स्वतंत्र असतील.
उत्पादकांमध्ये जेवढी स्पर्धा वाढेल, तितका उत्पादनाचा दर्जा चांगला राहील आणि वस्तूचा दर योग्य राहील, याकडे उत्पादक लक्ष देतील. यामुळे ग्राहकांसाठी अधिक पर्याय उपलब्ध राहतात आणि बाजारपेठेत अधिकाधिक वस्तू उपलब्ध होतात. नवे उत्पादक बाजारपेठेत आल्याने बाजारपेठेत नव्या नोकऱ्या निर्माण होतात.
जर इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांवरील आयात शुल्क सरकारने वाढवले, तर ग्राहकांना त्याचा लाभ होण्याऐवजी तोटाच होईल आणि मग दीर्घ मुदतीत, स्थानिक उत्पादकांच्या उत्पादकतेवर याचा नकारात्मकच परिणाम होतो. सरकारच्या सर्व निर्णयांचा केंद्रबिंदू सामान्य जनता हवी, हा केंद्रबिंदू जर सरकला तर सरकार जनतेच्या भल्यासाठी असते, या संकल्पनेलाच तडा जाऊ शकतो.
