सारेच राजकीय पक्ष म्हणजे उडदामाजि काळेगोरे अशी गत आहे. अशा वेळी नागरिकांनी आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी एकत्र येऊन एकगठ्ठा मतदान करणे हाच योग्य पर्याय ठरतो.
अलीकडे राफेल प्रकरण असो की गो-संरक्षणाची बाब असो, एखादी राजकीय विडंबनपर टिप्पणी असो वा पुराणकथेवर आधारित मिथकाला देण्यात आलेले पुनरुज्जीवन असो, लिखाणाचे समर्थक अथवा विरोधक लगेच सक्रिय होतात. सोशल मीडियावर प्रतिक्रियांचे तुंबळ युद्ध सुरू होते… आणि या सगळ्यात भाजप असो वा काँग्रेस- सारेच पक्ष एकाच माळेचे मणी आहेत, हे माहीत असलेले बहुतांश सामान्यजन मौन पत्करतात. तुम्हाला ठाऊक आहे, भाजपचे अथवा काँग्रेस व प्रादेशिक पक्षांचे समर्थक नसलेल्या सर्वसामान्य मतदारांची संख्या किती आहे? तब्बल ७० टक्के म्हणजेच ७० कोटी.
भाजपला १५ टक्के (१५ कोटी) आणि काँग्रेस व इतर प्रादेशिक पक्षांना अन्य १५ टक्के मतदारांचा- म्हणजेच १५ कोटी व्यक्तींचा पाठिंबा आहे. म्हणजेच भाजप आणि काँग्रेस व प्रादेशिक पक्ष यांच्या वळचणीला न जाणाऱ्या नागरिकांची संख्या बहुमतात- म्हणजेच ७० टक्के असूनही त्यांचं अस्तित्व असून नसल्यासारखं आहे. याचं कारण ते विखुरलेले आहेत, म्हणूनच त्यांच्यामुळे निवडणुकीचे परिणाम बदलत नाही आणि याचाच फायदा मोठ्या पक्षांना होतो.
काँग्रेस असो वा भाजप, सर्व राजकीय पक्ष सारखे आहेत, सत्ता मिळाली की, या पक्षांचे प्राधान्यक्रम बदलतात. जनतेला दिलेली आश्वासने ते साफ विसरतात आणि पुढच्या वेळेस आपण कसे निवडून येऊ, यासाठी जे आवश्यक असेल ते सारे करण्यास हे पक्ष मागेपुढे बघत नाहीत. वर्षानुवर्षे या पक्षांच्या आश्वासनांना भुलून ज्यांच्या हाती सत्ता दिली, त्यातून जनतेच्या हाती येतो तो केवळ अपेक्षाभंग! कुणाच्याही येण्याने नागरिकांचे आयुष्य सुधारत नाही किंवा सुरक्षित होत नाही.
एक पक्ष राष्ट्रीयत्वाचा पुरस्कार करतो तर दुसरा पक्ष संधीसाधू निधर्मीवादाचा ढोल बडवतो, दोघेही आपापल्या व्होटबँकेला चुचकारतात, तथ्य दडवून तर्कवितर्क लढवतात. समाजातील तेढ वाढली की, आपापली व्होटबँक आणखी मजबूत होते, हे बडे पक्ष जाणून आहेत. अलीकडे अॅट्रोसिटी कायद्यातील सुधारणा धुडकावून लावण्याची भाजपने खेळलेली खेळी आणि राहुल गांधींनी हिंदू मंदिरांना भेटी देण्याचा लावलेला सपाटा असो अथवा काँग्रेसने ‘राम वन गमन पाथ’ अर्थात वनवासात असताना रामाने जो पौराणिक मार्ग अनुसरला, तो बनविण्याचे शपथेवर दिलेले आश्वासन असो, भाजप आणि काँग्रेस अशा प्रकारचे डावपेच लढवून परस्परांची वोटबँक आपल्याकडे खेचण्याची शक्कल लढवत आहेत.
या सगळ्यात जनतेच्या सुविधांचे, त्यांच्या आशा-आकांक्षेचे काय? कर वाढतो, पण मिळकत वाढत नाही. कष्ट संपत नाहीत, आणि पिढ्यानपिढ्यांचे दारिद्र्यही संपत नाही. शिक्षणाच्या उत्तम सुविधा नाहीत, आरोग्य सेवांचा दर्जा उंचावत नाही, पायाभूत सुविधांचा अभाव सर्वसामान्यांचे दैनंदिन जीवन अधिक कठीण बनवतो. काँग्रेसची राजवट येवो, अथवा भाजपची, सामान्य नागरिक आहे तिथेच राहतो. म्हणूनच आता हवी आहे, एक ‘नई दिशा’! आपलं स्वत:चं जगणं बदलावं, अधिक उन्नत व्हावं, याकरता नागरिकांनी नव्या दिशेने विचार करण्याची गरज आहे. असा पर्याय आपण निवडायला हवा, ज्यान्वये प्रत्येक नागरिकाच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडेल.
अमूक एक पक्ष सत्तेत आल्यानंतर चांगल्या गोष्टी घडतील, अशा आशेवर राहण्याऐवजी कोणत्याही पक्षाशी संधान नसलेल्या ७० टक्के सर्वसामान्य नागरिकांनी चांगल्या गोष्टी घडवण्यासाठी एकत्र येण्याची गरज आहे. आपले न्याय्य अधिकार आपल्याला मिळावेत, याची एकमुखाने मागणी त्यांनी करायला हवी! हा न्याय्य अधिकार म्हणजे देशाच्या सार्वजनिक संपत्तीवर असलेला प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार! आपली धन वापसी!
सार्वजनिक संपत्तीतील उचित वाटा प्रत्येकाला मिळवून देणारे धन वापसी विधेयक संसदेत संमत करण्यासाठी आपण सर्वांनी मिळून आपण निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींवर दबाव आणायला हवा, तरीही ते बधले नाहीत, तर जो कुणी आपल्याला धन वापसी देईल, त्याला आगामी निवडणुकीत आपण सर्वांनी एकत्र येऊन एकगठ्ठा मत द्यायला हवे. तरच या दोन सत्ताधाऱ्यांचा सत्तेसाठी सुरू असलेला पाठशिवणीचा खेळ संपेल आणि प्रत्येक नागरिकाला आत्मनिर्भर करणारे एक नवे पर्व देशाच्या राजकारणात सुरू होईल. अन्यथा, आपल्या आणखी काही पिढ्या धोरणाचा विनोद करणाऱ्या आणि विनोद केला तर पोलीस कारवाई करणाऱ्या ‘कार्यक्षम’ राजकारण्यांच्या व्यवस्थेत जगतील. त्यामुळे वेळीच जागे व्हा, एकत्र व्हा !
