भारतातील सार्वजनिक संपत्ती १५०० लाख कोटी रुपये अथवा प्रत्येक नागरिकासाठी १० लाख रुपये इतकी आहे. सध्या ही संपत्ती सरकारकडे तशीच निष्क्रियरीत्या पडून आहे. या संपत्तीतील प्रत्येक नागरिकाचा वाटा त्याला सुपूर्द केला तर प्रत्येक भारतीयाच्या स्वप्नांना, आकांक्षेला नवी उभारी येईल आणि नव्या नोकऱ्या व नव्या संधी निर्माण होऊ शकतील.
सरकारने प्रत्येक भारतीय कुटुंबाला वर्षाकाठी एक लाख रुपये परत करावे, यासाठी ‘धन वापसी’ ही जनतेने सुरू केलेली चळवळ आहे.
स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून, एकामागोमाग एक आलेली केंद्र सरकारे आपल्याला समृद्ध करण्यात अयशस्वी ठरली. संपत्तीचा अभाव हे भारतापुढील आव्हान नाही, पण या संपत्तीचा न्याय्य वाटा प्रत्येक नागरिकांना मिळावा, हे आव्हान आहे. सार्वजनिक संपत्तीमधील प्रत्येक नागरिकाचा असलेला न्याय्य वाटा जर त्यांना सुपूर्द करत आला, तर गरिबीचे दुष्टचक्र भेदता येईल.
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरही आपल्या सार्वजनिक संपत्तीचे सतत शोषण आणि गैरवापर केला गेला आहे. सार्वजनिक संपत्तीतील आपला न्याय्य वाटा परत मिळावा, याची मागणी करण्याची वेळ आली आहे. आपल्याला जर समृद्ध राष्ट्रामध्ये राहायचे असेल आणि आपल्या मुलाबाळांचे भविष्य सुरक्षित करायचे असेल, तर गरिबीचे दुष्टचक्र, बेरोजगारी, शिक्षणाचा व आरोग्य सेवांचा अभाव आणि भ्रष्टाचार कायम राहून चालणार नाही.
धन वापसी हा एक व्यावहारिक आणि समयोचित तोडगा आहे. ‘धन वापसी’ला पाठिंबा दर्शवा आणि कुणीही भारतीय गरीब राहणार नाही, हे सुनिश्चित करा.
जमीन, खनिज संपत्ती आणि इतर नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या बाबतीत भारत सर्वात श्रीमंत देशांपैकी एक राष्ट्र आहे. आपली खनिज संपत्ती, अतिरिक्त सार्वजनिक जमीन आणि आजारी सरकारी मालकीच्या कंपन्या या सर्वांचे अंदाजे मूल्य किमान १५०० लाख कोटी रुपये आहे. प्रत्येक भारतीय कुटुंबाच्या वाट्याला येणारी ही रक्कम ५० लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे. या संपत्तीची सार्वजनिकरित्या उपलब्ध माहिती सातत्याने आम्ही सातत्याने ‘विकी’मध्ये एकत्रित करीत आहोत. सार्वजनिक संपत्ती विषयीची विकी अद्ययावत करत, माहितीच्या दृष्टीने ती अधिकाधिक समृद्ध करण्यात आपणही योगदान देऊ शकता. प्रत्येक भारतीय कुटुंबाला देशाच्या सार्वजनिक संपत्तीतील न्याय्य वाटा परत कसा मिळू शकतो, याविषयी अधिक जाणून घेण्यासाठी, आमचे धन वापसी विधेयक आणि अहवाल वाचा.Public Wealth Wiki
To know more about how every Indian family can get back their rightful share of public wealth, read our धन वापसी विधेयक आणि अहवाल
आणखी काही शंका असल्यास वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न या विभागाला भेट द्या.FAQ