गरिबी ही आपल्या कपाळावर लिहिलेली रेघ नव्हे. भारत देश श्रीमंत, विकसित व्हायला हवा, पण आता तो तसा नाहीय. भारताला समृद्ध, आधुनिक राष्ट्र बनवणे हे आपणा साऱ्या भारतीय नागरिकांचे कर्तव्य आहे. जगाच्या कानाकोपऱ्यात स्थलांतरित झालेल्या भारतीयांनी आपण संपत्ती निर्माण करण्यास सक्षम आहोत हे दाखवून दिले आहे. भारतात संपत्ती निर्मिती करण्यात अपयश येते, याचे कारण आहे अकार्यक्षम प्रशासन, दूरदृष्टीचा अभाव असलेले नेतृत्व आणि चुकीची धोरणे. हीच वेळ आहे, की आपण सर्वांनी हे आव्हान स्वीकारायला हवे आणि भारताची दिशा बदलून प्रशासनाचे आणि राजकारणाचे नवे मॉडेल उभारायला हवे.
I am a technology entrepreneur and a pioneer in Asia’s dotcom revolution. After creating India’s first Internet portals in the late 1990s, I started what is today India’s largest digital marketing company. My journey as an entrepreneur continues, but now in a different domain – nation building. I strongly believe that India needs transformation and we must be the entrepreneurs in that revolution.
***
***
Election after election, governments after governments, it is fairly clear that all are basically the same. They focus on grabbing power, winning the next election, and growing the size and scope of government at the cost of people. Elections are won by those who can talk the good talk but when it comes to implementing good policies, they all fail consistently.
साधेसोपे सत्य हे आहे, की सरकार समृद्धी निर्माण करत नाही, देशाचे नागरिक समृद्धी निर्माण करतात. फार तर लोकांना संपत्ती निर्माण करता येईल, असे पूरक वातावरण सरकार निर्माण करू शकते आणि वाईटात वाईट म्हणजे प्रशासनातील लाल फीतीचा कारभार, भ्रष्टाचार आणि अधिक कराचा बोजा जनतेवर टाकत सरकार त्यांना अकारण अपंग बनवू शकते. पारतंत्र्यात असताना इंग्रज सरकारसारखेच आजपर्यंतच्या विविध भारतीय सरकारच्या ‘परवाना परमिट कोटा नियंत्रण’ धोरणाने देशाला गरिबीच्या खाईत लोटले आहे.
आज आपण जे पाऊल उचलू, त्यावर भारताच्या १३० कोटी जनतेच्या आयुष्यातील सकारात्मक बदल अवलंबून आहेत. त्यामुळे अधिक वेळ दवडता उपयोगी नाही. सरकारच्या पोलादी पकडीतून भारताला मुक्त करायलाच हवे. जे करणे आवश्यक आहे, ते आपल्याला करायलाच हवे, त्यान्वये आपल्याला आपल्या मुलांना सांगता येईल, ‘भारताची दिशा बदलण्यासाठी जे काही करणे शक्य होते, ते आम्ही सारे काही केले.’
***
भारतीयांमध्ये स्वातंत्र्याची कमतरता आहे. धर्म, जातपात आणि समूहाशी संलग्नता यांच्या आधारे व्यक्ती-व्यक्तीत भेदभाव केला जातो. आर्थिक आणि सामाजिक बाबींमध्ये सरकार अकारण हस्तक्षेप करते. सरकारची निर्णयक्षमता खूपच केंद्रीकृत असते आणि जनतेपासून कोसो अंतरावरून हे निर्णय घेतले जातात. न्याय मिळण्यास प्रचंड अवधी लागतो. सार्वजनिक संपत्ती नियंत्रित केली जाते. सरकारकडून सार्वजनिक संपत्तीचा गैरवापर केला जातो, शोषणही होते. या सगळ्यात भारतीय गरीबच राहिले तर त्यात आश्चर्य वाटण्याजोगे काही नाही.
आकडेवारीने दु:खद गोष्ट समोर येते. ती म्हणजे, देशातील ९२ टक्के कुटुंबांकडे साडेसहा लाख रुपयांहून कमी संपत्ती आहे. सर्वसाधारण भारतीय कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १.२ लाख रूपये आणि महिन्याचे उत्पन्न दहा हजार रुपये आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीच्या (IMF) दरडोई एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) क्रमवारीत २०० देशांमध्ये भारताचा क्रमांक १२६ वा आहेत. ३० कोटी भारतीय म्हणजे जवळपास स्वातंत्र्याच्या वेळेस भारताची जी एकूण लोकसंख्या होती, तितकी भारतीय जनता आजही दारिद्र्याच्या खाईत आहेत. पाचवीतील विद्यार्थ्याला अद्याप इयत्ता दुसरीच्या स्तराच्या विद्यार्थ्याइतकेही वाचायला येत नाही. ज्या देशात विशीतला ३० कोटी युवावर्ग आहे, तेथील रोजगार निर्मिती ठप्प झाली आहे. भारतातील ६० कोटी मध्यमवर्गीय जनता दिवसाकाठी १३० रुपये ते ६५० रुपयांवर गुजराण करतात.
मानवी विकासापासून व्यापार उदीमापर्यंतच्या प्रत्येक निर्देशांकात भारताची कामगिरी अत्यंत सुमार आहे. या सर्वांचे मूळ कारण म्हणजे खोलवर रुजलेला आणि चुकीचा सरकारी हस्तक्षेप.
समृद्धीचा अभाव हेतूपुरस्सर तयार करण्यात केलेला असून दशाकानुदशके एकामागोमाग एक आलेल्या सरकारच्या चुकीच्या धोरणांनी तो कायमस्वरूपी बनला आहे. मर्यादित स्वरूपात असलेली मालमत्ता पैशात रूपांतरित करणे आणि पैशाची अनुपलब्धता यांत अडकलेली जनता गरिबीत पिचत आहेत. वाढत्या करामुळे लोक जितके कमावतात आणि खर्च करतात, त्यातील मोठा हिस्सा सरकार काढून घेते.
लोकांना समान वागणूक मिळत नाही. धर्म, जात इत्यादींच्या आधारे विशिष्ट समूहाला विशेषाधिकार मिळतात. काही समूहांवर कर आकारला जातो आणि त्यातून येणारी रक्कम इतर समूहांशी संलग्नता खरेदी करण्यासाठी उपयोगात आणली जाते. नोकरी मिळणे आणि सार्वजनिक मदतीची उपलब्धता यांतही भेदभाव केला जातो.
ब्रिटिश काळातील कायद्यांमुळे भारतीयांच्या वैयक्तिक आणि आर्थिक स्वातंत्र्याची गळचेपी होत होती. ते कायदे आजही कुठलीही सुधारणा न करता राबवले जात आहेत. खासगी संपत्ती हा मूलभूत हक्क नाही. तो राजकारण्यांच्या लहरींवर अवलंबून असलेला घटनात्मक अधिकार आहे.
ब्रिटिशांची सत्ता असताना भारतीयांची शोषण, पिळवणूक करून, त्यांच्यात फूट पाडण्यासाठी आणि त्यांना गप्प ठेवण्यासाठी हे कायदे करण्यात आले होते. खरे तर, भारतीय राज्यघटनेतील ३९५ पैकी २४२ कलमे १९३५ च्या ‘गव्हर्नमेन्ट ऑफ इंडिया अँक्ट’मधून तशीच्या तशी उचलली आहेत.
७० वर्षांहून अधिक काळ सरकार वारंवार अर्थकारणात हस्तक्षेप करत आहे, जे जनतेच्या समृद्धीला हानीकारक आहे. सरकारच्या हातात शेकडो व्यापार असून करदात्यांच्या पैशावर सुरू असलेले त्यातील बहुतांश उद्योग तोट्यात सुरू आहेत. विमानकंपन्या, रेल्वे, ऊर्जा निर्मिती, तेल आणि नैसर्गिक वायू, जड उद्योग, दूरसंचार, शिक्षण यांसारखी क्षेत्रे सरकारच्या ताब्यात आहेत. या सार्वजनिक क्षेत्रांच्या ताब्यात महत्त्वाच्या जमिनीही आहेत. जमीन आणि इतर संसाधने एक तर अनुत्पादक आहेत, अन्यथा त्यांचा उचित वापर होत नाही.
Every Indian family has been forced to pay ₹12,000 towards the losses. This figure is just for the Central PSUs. There are hundreds of state government entities as well which lose money on a regular basis.
राष्ट्रहिताला धक्का न पोहोचणाऱ्या क्षेत्रांतही सरकारी हस्तक्षेप होताना दिसतो. सरकारचा आवाका अनेक क्षेत्रांत वाढलेला आहे. भारतीयांच्या समृद्धीकरता सरकारचा वावर कमाल नाही तर किमान क्षेत्रांत व्हायला हवा.
***
देशाची दिशा बदलण्यात राजकीय पक्षांना आणि सत्ताधारी नेत्यांना स्वारस्य नसते, कारण त्यात त्यांचे ‘हित’ दडलेले नसते आणि म्हणूनच वसाहतवादी राज्यकर्त्यांच्याच पावलावर पाऊल टाकत स्वातंत्र्यानंतरही राज्यकर्त्यांनी भारतीय जनतेची लूट आणि शोषण सुरू राहिले. सत्ता टिकवणे हे त्यांचे एकमेव उद्दिष्ट असते आणि त्याकरता मतांच्या बदल्यात सरकारी योजनांचे दान पदरात टाकून भारतीय जनतेला गरिबीच्या खाईत ठेवत सरकारवर अवलंबून ठेवले जाते. भारतीयांनी संपन्न-समृद्ध व्हावे, हे त्यांचे उद्दिष्ट नसते. त्यानुसार, प्रत्येक सरकारचे आणि सर्व राजकीय पक्षांची आर्थिक धोरणे ही गरिबांचा उद्धार करणारी आहेत, असे सांगितले जाते खरे, मात्र प्रत्यक्षात गरिबांना त्या धोरणांचा अभावानेच लाभ होताना दिसतो.
त्यामुळे निवडणुकांतील घोषणा, दावे, प्रलोभने आणि त्यानुसार दिले जाणारे मत हे आडनाव, जात, कोटा, सवलती आणि विद्वेषाने भरलेल्या इतिहासावर आधारित असते. जनतेला समृद्धीचे आश्वासन दिले जाते खरे, मात्र ती कधीच साध्य होत नाही, याचे कारण सरकारची धोरणे नेहमीच भारतीयांना विरुद्ध दिशेला नेतात. भारतीय जनता ही गरीबच राहते आणि राजकारणी, प्रशासकीय अधिकारी श्रीमंत होत जातात.
देशाचे नेते बदलले, मात्र कायदे बदलले नाहीत, आणि कायदे बदलल्याखेरीज परिणाम बदलताना दिसणार नाहीत.
बदल व्हायला वेळ लागतो, मात्र त्याकरता चुकीच्या दिशेने जाणे थांबवायला हवे आणि योग्य दिशा धरायला हवी.
***
भारतातील १३० कोटी जनतेची १३० कोटी भविष्ये मुक्त होण्याची वाट बघत आहेत. कुणास ठाऊक, जर त्यांना योग्य संधी मिळाली, तर भारत किती महान वैज्ञानिक, कवी, समाज सुधारक, संशोधक आणि निष्णात खेळाडूंच्या रूपात जगाला किती काही देऊ शकेल ! पण जर ते गरिबीच्या फेऱ्यात अडकले तर ही गोष्ट अशक्य ठरेल.
१७५० साली, जेव्हा जगभरात गरिबीचे साम्राज्य होते, त्या तुलनेत आज जगभरात श्रीमंती आहे. आधुनिक जगाची संपत्ती ही नव्या कल्पनांचा पाठपुरावा केल्याने – ज्ञानाचा मार्ग अनुसरल्याने निर्माण झाली- ज्यान्वये पश्चिमी राष्ट्रांमध्ये औद्योगिक क्रांती घडून ती राष्ट्रे श्रीमंत बनली. नागरिकांच्या समृद्धीसाठी गेल्या काही दशकांमध्ये दृतगतीचे मार्ग आखणाऱ्या सिंगापोर, दक्षिण कोरिया आणि चीन या देशांच्या तुलनेत भारतीय गरीबच राहिले.
नागरिकांसाठी उन्नतीचे मार्ग तयार करणाऱ्या आशियाई राष्ट्रांच्या तुलनेत भारतीय बरेच पिछाडीवर आहेत. आपण आपल्या सरकारला प्रश्न विचारायला हवा की, आपण आहोत त्याहून दहापटीने अधिक श्रीमंत का होऊ शकत नाही?’
जनतेला त्यांच्या क्षमतेनुसार उत्पादन करण्याचे आणि खुल्या बाजारपेठांमध्ये व्यापार करण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले तर लोक संपत्ती निर्माण करतात. मात्र भारतीय सरकारची धोरणे जनतेला ताब्यात ठेवतात, त्यांना आर्थिक स्वातंत्र्य देत नाहीत, यांमुळे निश्चितच गरिबी संभवते. ज्या देशांमध्ये खुला व्यापार होतो आणि जिथे कायद्याने व्यक्तिगत अधिकारांना संरक्षण मिळते, तीच राष्ट्रे संपत्ती निर्माण करू शकतात. भारत मुक्त व्हावा, याकरता भारतीय जनतेने सरकारी नियंत्रणापासून स्वातंत्र्य मिळण्याची मागणी करणी करायला हवी.
This is Dhan Vapasi’s objective.
***
Dhan Vapasi is a platform to bring together Indians who wish to make India prosperous. The core objective is to unite citizens on an agenda of freedom, equality and wealth creation.
Dhan Vapasi’s 5 Prosperity Principles and 5 Starting Solutions will usher in a new model for governance and politics in India.
समृद्धीची तत्त्वे – प्रशासनाचे नवे प्रारूप
प्रत्येक यशस्वी क्षेत्रानुसार, भारत देशाकरताही मूलगामी तत्त्वे आखायला हवी, ज्यान्वये प्रशासन आणि धोरण आकार घेईल. ही तत्त्वे नागरिकांनाही समजायला हवी आणि म्हणूनच ती सुलभ आणि किमान असायला हवी.
Dhan Vapasi’s Prosperity Principles are based on the precept 'that government is best which governs the least'. They will help India become a liberal society with the individual as the principal and the government as the agent. All policies must be based on these principles.
1. स्वातंत्र्य: नागरिकांच्या जन्मसिद्ध अधिकारांचा कुठल्याही प्रकारे संकोच सरकार करू शकत नाही. नागरिकांना भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची आणि मालमत्तेच्या हक्काची हमी मिळायला हवी. जनतेला जे करायचे आहे ते करण्याची मोकळीक असेल आणि कोणतीही व्यक्ती इतर व्यक्तींच्या हक्कांवर आक्रमण करू शकणार नाही, याची ग्वाही सरकार देईल.
2.भेदभाव नको: जनतेत भेदभाव करण्यास सरकारला मनाई आहे. धर्म, जात अथवा भाषेच्या आधारावर कुणाही व्यक्तीला विशेष दर्जा दिला जाणार नाही.
3. हस्तक्षेप करू नये.: जनतेमध्ये स्वेच्छेने जे आदानप्रदान होते, त्यात सरकार हस्तक्षेप करू शकत नाही. सरकारची भूमिका ही सर्वांना समान संधी सुनिश्चित करणे ही आहे. या संधींचे परिणाम सारखे यावेत, याची बळजबरी सरकारने करता कामा नये.
4. मर्यादित सरकार: व्यापार आणि व्यावसायिक उपक्रमांमध्ये सरकार सहभागी होणार नाही. सरकारचे काम पंचाचे आहे, खेळाडूचे नव्हे. ज्यात खासगी क्षेत्र कार्यक्षमतेने सेवा प्रदान करू शकत नाहीत, अशा केवळ मूलभूत कर्तव्यांमध्ये सरकार सहभागी होईल.
5.विकेंद्रीकरण: उपतत्त्वांनुसार, प्रशासकीय बाबी केंद्रीय प्राधिकरणाऐवजी जनतेच्या निकट असलेली सक्षम प्राधिकरणे हाताळतील.
Starting Solutions
The public wealth of India (comprising land, minerals and other resources, and government-owned corporations) is estimated by Dhan Vapasi to be in excess of $20 trillion. This comes to a minimum of ₹50 lakh for every Indian family.
Dhan Vapasi’s two key solutions – returning ₹1 lakh per year per family and capping taxes at 10% – aggregate to an annual benefit of about ₹1.5 lakh for every household. Besides putting more money in the hands of people, these initiatives will also create a safety net for every Indian family, eliminate poverty, scale up job creation, reverse the growth of government and empower Indians to create wealth. This will boost private investment and economic growth, making additional resources available for public infrastructure and growing state capacity in the areas that it is currently deficient.
Dhan Vapasi’s other three solutions are about ensuring good governance – by titling every property in the country and thus ensuring that people can unlick their private wealth, investing in the core activities of government, and ensuring timely justice.
1. सार्वजनिक संपत्ती चा परतावा प्रति परिवार प्रति वर्ष 1 लाख
भारताच्या सार्वजनिक संपत्तीच्या मालकीत प्रत्येक भारतीय कुटुंबाचा वाटा आहे, मात्र त्यावर आज सरकारी नियंत्रण आहे. सार्वजनिक संपत्तीच्या हप्त्यांमध्ये केलेल्या वाटपामुळे जनतेला संपत्ती निर्माण करण्याची क्षमता प्राप्त होईल- कौशल्य प्राप्त करणे, व्यापार सुरू करणे, साधने विकत घेणे, मालमत्तेची उभारणी करणे, शहराकडे प्रस्थान करणे इत्यादी. यामुळे उत्पन्नात जे अचानक अडथळे निर्माण होतात, त्याला सामोरे जाण्याची वित्तीय क्षमताही नागरिकांना प्राप्त होईल. आपल्याला नेमकी कशाची गरज आहे, हे कुठल्याही सरकारी अधिकाऱ्यापेक्षा त्या त्या व्यक्तीला अधिक चांगल्या प्रकारे ठाऊक असते आणि म्हणून लोक आपला पैसा अधिक चांगल्या प्रकारे खर्च करू शकतात.
सरकारी उधळपट्टी आणि अकार्यक्षमता कमी करून हा पैसा उभारता येईल, तसेच सरकारला व्यापार-उद्योगात असण्याची काहीच आवश्यकता नसल्याने सरकारी कंपन्यांची विक्री करून अथवा ते बंद करून ही रक्कम उभी करता येईल. आतापर्यंत न वापरलेले अथवा नीट वापरले न गेलेले जमिनीचे स्रोत वापरात आणून हा पैसा उभारता येईल. भारतीय अधिक संपत्ती निर्माण करू शकतील आणि त्यामुळे सर्वांसाठी अधिक संपत्ती निर्माण होईल.
You can read about our Dhan Vapasi ideas here.
2. कर मर्यादा १० टक्के
भारतात व्यक्तिगत, व्यावसायिक आणि जीएसटी असा कुठलाही कर १० टक्क्यांहून अधिक आकारला जाणार नाही. याचाच अर्थ असा की, सरकार केवळ त्यांच्या गरजेइतकेच काम करेल आणि जिथे सरकारने असण्याची गरज नाही, त्या क्षेत्रांत सरकार असणार नाही. म्हणजेच सरकार लोकांकडून कमी कर आकारेल आणि अधिक पैसा लोकांच्या हाती राहील.
3. Title every property in 1000 days
In his book The Mystery of Capital, Hernando de Soto says: “The poor inhabitants of these [poor] nations—five-sixths of humanity—do have things, but they lack the process to represent their property and create capital. They have houses but not titles; crops but not deeds; businesses but not statutes of incorporation… As a result, most of them are undercapitalised, in the same way that a firm is undercapitalised when it issues fewer securities than its income and assets would justify. The enterprises of the poor are very much like corporations that cannot issue shares or bonds to obtain new investment and finance. Without representations, their assets are dead capital.”
Many people live in homes where the title to the property is not clear. This also applies to small shops. As a result, while they may occupy the space, the property itself cannot be converted into collateral for credit, thus limiting the ‘owner’s’ ability to monetise the underlying asset.
Lack of clear titles is one of the biggest reasons for litigation. A dispute means that the underlying property cannot be monetised or used for productive purposes. In India, land disputes are also one of the biggest reasons for violence.
It is now possible to use a mix of on-ground technology with satellite data to accelerate the process of mapping every property and assigning clear title to every property in India in less than three years.
4. $1 trillion for good government
A good government is about the provision of public goods — things that only government can do, and which are the main functions of government. India’s governments do hundreds of other things and compromise on the basics. This means:
5. Timely Justice
A functioning justice system is the foundation of a prosperous society. Justice delayed is justice denied. The government must protect all citizens from coercion and deliver timely justice.
A 3-2-1 formula must be followed by the courts: 3 years to clear all pendency, 2 years for passing judgement in new cases, and 1 year for resolution of an appeal.
***
In the past 70 years, India’s rulers have become rich, but not its people. It is time to change that. If you share my dream to make India prosperous, join Dhan Vapasi and me to transform India with a new model of governance and politics. Write to me at rajesh@nayidisha.com
“We can make India prosperous. The future of over 130 crore Indians depends on what we do today. Let us not waste any more time. Join Dhan Vapasi.
१९९० च्या उत्तरार्धात तंत्रज्ञान उद्योजक आणि आशियातील डॉट कॉम क्रांतीमध्ये अग्रणी म्हणून राजेशने भारताचे पहिले इंटरनेट पोर्टल बनविले. त्यानंतर त्यांनी आज भारताची सर्वात मोठी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी सुरू केली. राजेश उद्योजक म्हणून काम करीत आहेत परंतु एका वेगळ्या क्षेत्रात- राष्ट्र उभारणीत आहे.
