भारतीय अर्थव्यवस्थेची पडझड रोखण्यात सद्य सरकारला अपयश येत आहे. याला कारणीभूत आहे बाजारपेठेवर सरकारचे असलेले अतिरिक्त नियंत्रण.
सद्य सरकारने सत्ता ग्रहण केल्याला चार वर्षे पूर्ण झाली. मात्र, देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आपली सकारात्मक छाप उमटवण्यात केंद्र सरकार तितकेसे यशस्वी ठरलेले नाही. केंद्र सरकारने काही गोष्टी केल्याने आणि काही बाबतीत केंद्र सरकार निष्क्रिय राहिल्याने भारतीय अर्थव्यवस्थेची आज दशा झाली आहे. भारतीय अर्थकारणाची घसरण हा केवळ योगायोग नाही. देशाची अर्थव्यवस्था ढासळण्याला कारणीभूत असलेले सात मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत :
- व्यवसाय सुलभता
चांगल्या हेतूने ‘स्टार्ट अप इंडिया’ योजना सुरू झाली, पण खरे तर ती बव्हंशी कागदावरच राहिली. नियमनाविषयीचे विविध अडथळे, वाढते कर आणि कर्जाची अनुपलब्धता यांमुळे देशातील स्टार्ट अपची संख्या गेल्या तीन वर्षांत रोडावत गेली. २०१५ मध्ये १२,२६७ असलेले स्टार्ट अप्स २०१६ मध्ये ७,८३७ पर्यंत कमी झाले आणि २०१७ मध्ये तर ही संख्या २,६५४ झाली.
- कृषी क्षेत्रात ओढवलेले संकट
२०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे, हमी भाव दराच्या ५० टक्क्यांनी वाढवण्याचे आणि कृषि कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन देऊनही, भारतीय कृषि क्षेत्राच्या स्थितीत सुधारणा होऊ शकली नाही. याचे कारण हे सारे उपाय म्हणजे केवळ मलमपट्टी असून त्यामुळे शेती क्षेत्राच्या मूळ समस्या निकालात निघत नाहीत. खरे तर शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारपेठेत प्रवेश मिळायला हवा आणि बाजारपेठेवरील सरकारचे नियंत्रण हटायला हवे, असे केले तरच त्यांच्या शेतीमालाला चांगले मानधन मिळू शकेल. जर शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारपेठेत उत्पादन आणि विक्री करण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले, तर प्रत्येक निवडणुकीआधी योजल्या जाणाऱ्या लोकानुनयाच्या योजना योजण्याची गरज भासणार नाही.
- रोजगार
आर्थिक वाढ उंचावली असली तरीही, पुरेशा नोकऱ्या निर्माण झालेल्या नाहीत. सातत्याने आणि स्थिरतेने रोजगारात होणारी घट हा निश्चलनीकरणाचा तात्कालिक परिणाम आहे. निश्चलनीकरणाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत, ३० दशलक्ष नोकऱ्या गेल्या. या घटनेला दोन वर्षे उलटूनही देशातील नोकऱ्या आणि रोजगाराची स्थिती सुधारू शकली नाही.
- ‘नॉन परफॉर्मिंग असेट्स’चे संकट
जुन्या-पुराण्या ‘परवाना राज’मुळे देशाला बुडत्या कर्जाचे संकट अधिकाधिक सतवत आहे. राजकारण्यांच्या विवेकबुद्धीनुसार, कोणाला किती कर्ज द्यायचे ते ठरते. बँकिंगमध्ये, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या अकार्यक्षमतेमुळे बुडत्या कर्जाची रक्कम वाढत जाते.
देशातील २१ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडे एकूण बँकिंग मालमत्तेपैकी ७० टक्के मालमत्ता आहे. मात्र, बँकिंग क्षेत्रातील ‘नॉन परफॉर्मिंग असेट्स’मधील त्यांचा वाटा मात्र ८६ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे.
कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज माफ करणे अथवा छोट्या आकाराच्या सार्वजनिक बँकांचे एकत्रिकरण करणे हा सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या अकार्यक्षमतेवरचा उपाय नाही. बुडत्या कर्जांवर एकच कायमस्वरूपी उपाय म्हणजे बँकिंग व्यवस्थेतून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे प्रमाण कमी करणे.
- धीम्या गतीने होणारी आर्थिक वाढ
प्रकल्प पूर्ण होण्यास लागणारा विलंब, बँकिंग क्षेत्रात लिक्विडिटीची कमतरता आणि वाढते नॉन परफॉर्मिंग असेट्स ही देशाच्या खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक रोडावण्यामागची कारणे आहेत. देशातील निव्वळ गुंतवणूक मंदावली असून २०१४-१५ मध्ये ती ३.२ टक्के होती, ती २०१६-१७ मध्ये २.४ टक्के झाली. निश्चलनीकरण आणि जीएसटीसारख्या मोठ्या व्यत्ययांमुळे अर्थव्यवस्थेला घवघवीत यश प्राप्त होऊ शकले नाही. सरकारने माफ केलेल्या भारंभार कर्जाचा भार अर्थव्यवस्थेला उचलावा लागत आहे.
- कमाल सरकार, किमान प्रशासन
सार्वजनिक क्षेत्रातील वाढते कर्ज आणि बुडणाऱ्या कर्जाची वाढती रक्कम यांतून सार्वजनिक पैसा आणि संसाधने वाया जात असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळतात. एका अर्थसंकल्पानंतर दुसऱ्या अर्थसंकल्पात निर्गुंतवणुकीचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवूनही सार्वजनिक उपक्रमांत सातत्याने वाढ झालेलीच दिसून येते. २०१४-१५ मधील २९८ सार्वजनिक उपक्रमांपासून २०१५-१६ मध्ये ही संख्या ३२० झाली आणि २०१६-१७ मध्ये ही संख्या ३३१ झाली. कर वाढणे, बेरोजगारी यांसारख्या आर्थिक समस्यांची वाढती संख्या लक्षात घेता, आजच्या घडीला सरकारद्वारे चालवण्यात येणाऱ्या उपक्रमांमध्ये सुरू असलेला घोळ लक्षात घेता, देशाला किमान सरकार आणि कमाल प्रशासनाची गरज आहे.
- तेलाचे दर
२०१४ मध्ये, रुपया स्थिर असताना कच्च्या तेलाचे दर जेव्हा कमी होते, तेव्हा तत्कालीन सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवर मोठा कर आकारणे सुरू ठेवले. यामुळे त्यांचा महसूल २०१४-१५ मध्ये जो ,९९००० कोटी रुपये होता, तो २०१६-१७ मध्ये २,४२,०० कोटी रुपये झाला. आता तेलाच्या किमतीत वाढ झाली आहे, अशा वेळेस केवळ २.५ रुपये प्रति लिटर किमत कमी करून भारतीय अर्थव्यवस्थेला कुठलीही मदत मिळू शकत नाही. इतर कुठल्याही वस्तूप्रमाणे, जर तेलाचे दर वाढले, तर सरकारी नियंत्रणाच्या कुठल्याही हस्तक्षेपाशिवाय बाजारपेठेतील मागणी आपोआप परिस्थितीशी जुळवून घेते. म्हणूनच, तेलाच्या किमतीवर सरकारचे कोणत्याही प्रकारे नियंत्रण नसणे हीच सर्वोत्तम बाब ठरेल.
