आर्थिकदृष्ट्या वंचित गटांसाठी सरकार विविध सवलत योजना जाहीर करते खरी, पण खरोखरीच गरिबीचे दुष्टचक्र भेदण्यासाठी या योजना पुरेशा ठरतात का ?
पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर तालुक्यातील एक डोंगर गाव. तिथल्या १२ वाड्यांतील एका वाडीतल्या शाळेत नववीत शिकणारी ज्योती. घरी हलाखीची परिस्थिती. तिला शाळेत पोहोचण्यासाठी दररोज दीड तास चालावं लागतं. ६०-७० टक्के मिळवणारी हुशार मुलगी. एकाएकी शाळेत यायची बंद झाली. म्हणून तळमळीनं शिकवणारी शिक्षिका तिच्या घरी पोहोचली- तेव्हा तिच्या चुलत्याने उत्तर दिलं- ज्योती म्हशी राखण्याचं काम करते. म्हशींना राखायला उद्यापासून तुम्ही या, म्हणजे ज्योतीला शाळेत येता येईल. ज्योतीला फी भरावी लागत नव्हती. तिला वह्या-पुस्तकं, दप्तर, दुपारचं जेवण शाळेत मिळायचं. तरीही हे घडलं. हे केवळ गावात घडतं असं नाही, तर मुंबईतल्या पश्चिम उपनगरात पालिका शाळेत शिकणारा मंदार ट्रेनमध्ये इअरिंग्ज, बांगड्या विकणाऱ्या आपल्या आईला मदत करण्यासाठी म्हणून एखाद्या दिवसापासून शाळेत येणं बंद करतो. गावाकडे १४-१५ वर्षांच्या कितीतरी मुलींचं उन्हाळ्याच्या सुटीत लग्न लावलं जातं, शहरात गरीब घरातील या वयातील मुलंमुली पालकांचा कमावता हात बनतात…
गरिबी कुणासाठीही शाप ठरावा, पण लहानग्यांसाठी तर तो अधिकच ठरावा, यांत कुणाचं दुमत नसावं. कारण गरिबीत जन्माला आलेल्या मुलाच्या वाट्याला आलेलं दैन्य त्याच्या विकासावर थेट परिणाम करत असतं. त्याच्या आरोग्यापासून त्याच्या बौद्धिक वाढीपर्यंतच्या सर्व वाढीला अडसर ठरत असतं. यामुळे त्याच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक विकासालाही आपोआप मर्यादा येतात आणि ही जनरेशनेक्स्ट पुन्हा गरिबीच्या विळख्यात जायबंद होते. याला जबाबदार नेमकं कोण?
यांवर कुणी म्हणेल, त्यांच्यासाठी असतात की फुकट शिक्षण देणाऱ्या सरकारी आश्रमशाळा नाही तर पालिका, जिल्हा परिषदेच्या शाळा? जिथं शिकण्यासाठी त्यांच्या पालकांना फी भरावी लागत नाही. वह्या-पुस्तकं, दप्तर फुकट मिळते. मुंबईतल्या पालिका शाळेतील मुलांना एका वर्षी तर चक्क टॅब पण फुकट मिळाला होता. इतकंच काय, अशा शाळांमध्ये चक्कं मुलांना माध्यान्ह जेवणंही विनामूल्य देण्यात येतं. असं असताना, या मुलांच्या गरिबीबाबत का बरं गळे काढले जावे?
पण एखाद्याच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी केवळ विनामूल्य शिक्षण, फुकट मिळणारी वह्या-पुस्तकं आणि माध्यान्ह जेवणाची खैरात या गोष्टी आवश्यक असतात का? त्या पलीकडे या शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा, भोवतालचे वातावरण, विद्यार्थ्यांची कौटुंबिक पार्श्वभूमी या साऱ्या गोष्टीही मुलाच्या विकासासाठी महत्त्वाच्या ठरतात, हे नाकारून कसे चालेल?
आणि म्हणूनच फी-माफी, विनामूल्य पुस्तकं-वह्या हे सारं वरवरची मलमपट्टी ठरते आणि या सवलती गरिबाघरची मुलं शाळेत पोहोचायला पुरेशी ठरत नाहीत. म्हणूनच मग हलाखीच्या परिस्थितीत वाढलेल्यांचा ना भवताल बदलत, ना त्यांना पुढील आयुष्यात वेगवेगळ्या संधींचे आभाळ खुले होत. आणि मग गरिबीचं हे दुष्टचक्र असंच चालू राहतं. एखाद्याच कुणालाही तरी ते स्व-कर्तृत्वावर भेदता आलं तर… पण बाकीच्यांचं काय?
या सगळ्याचं मूळ शोधायला गेलं तर ते त्यांच्या गरिबीपर्यंत पोहोचतं. एखाद्यापाशी पुरेसे पैसे नसणं हे जणू त्याच्या आणि त्याच्या कुटुंबाच्या विकासाला आणि भविष्याला बाधा आणणारं ठरतं. अशा वेळी या सगळ्याचा दोषारोप देशाच्या जनतेचे पालनकर्ते असलेल्या सरकारकडे जातो. करापोटी मिळणारा जनतेचा पैसा गरिबांना त्यातून बाहेर काढण्यासाठी पुरेसा का ठरू नये? नित्यनेमाने हजारो कोटींचे होणारे घोटाळे लक्षात घेता त्या रकमेतून किती रोजगार निर्मिती झाली असती अथवा किती शाळा सुरू झाल्या असत्या, किती रुग्णालये सुरू करता आली असती हे पाहणे डोळ्यात अंजन टाकणारे ठरेल.
पण हे होत नाही, कारण गरिबीत खितपत पडलेले लोक हे राजकीय पक्षांची हक्काची, नित्य नेमाची वोटबँक असतात. आपल्या आश्वासनांवर त्यांना झुलवत ठेवत, निवडणुकीच्या वेळेस त्यांना चिरीमिरी देत मत मिळवण्यात राजकीय पक्षांना स्वारस्य असते. गरिबांच्या समस्या कायम राहण्यातच राजकीय पक्षांचे हित असते. जर गरिबांच्या समस्या सुटल्या तर या राजकीय पक्षांच्या वळचणीला जाणार कोण? हातावर १०० रुपये आणि पोळी-भाजीचे पाकीट टेकवले तर घोषणा देत सभेला गर्दी करणार कोण, हा राजकारण्यांचा स्वार्थी विचार गरिबांना कायम गरिबीत ठेवतो.
करदात्यांच्या जीवावर सरकार जाहीर करत असलेल्या भारंभार सवलत योजनांच्या अमलबजावणीतील ढिसाळपणा, त्यातील आर्थिक घोटाळे अशी या योजनांना एक काळी बाजूही आहे. गरिबांना घास भरवण्यापेक्षा, घास कमावण्यासाठी त्यांनी सक्षम होणे आणि तो कमावण्याची संधी त्यांना मिळणे आवश्यक आहे. अन्यथा, विविध सवलत योजनांचा लाभ मिळूनही गरिबीच्या फेऱ्यात अडकलेले कुटुंब गरिबीचे दुष्टचक्र भेदू शकत नाहीत.
अधिक वाचा : भारतीय समृद्ध का नाहीत?