शाळा सुरू करण्यास भारंभार परवाने आवश्यक ठरत असल्याने शिक्षण क्षेत्रात प्रवेश करण्यापासून शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांना कसे परावृत्त केले जात आहे, ते पाहुयात
लाखो विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देऊ न शकणारी आणि या विद्यार्थ्यांचे भविष्य लटकंतीला लावणारी देशातील सार्वजनिक शैक्षणिक व्यवस्था आज पूर्णत: अपयशी ठरत आहे. २००९ साली लागू करण्यात आलेल्या शिक्षण हक्क कायद्यानेही वाजवी शुल्क आकारणाऱ्या देशातील हजारो खासगी शाळा बंद पडल्या, ही वस्तुस्थिती आहे.
भरमसाठ परवाना पद्धतीची झळ देशाच्या शिक्षणव्यवस्थेला बसत आहे. यामुळे नवी शाळा सुरू करणे आणि शिक्षण पुरवणे हे भलतेच कठीण बनले आहे. या परवाना पद्धतीने दिल्लीच्या शाळांवर कशी संक्रांत आली आहे, ते पाहुयात-
संस्था ‘ना नफा’ तत्त्वावर बेतली आहे, हे सुनिश्चित करण्यासाठी दिल्ली शाळा शिक्षण कायदा, १९७३ अन्वये, सोसायटी रजिस्ट्रेशन अॅक्ट, १८६० अंतर्गत शैक्षणिक संस्थेची नोंदणी करणे आवश्यक ठरते. अर्थातच, खासगी शाळा यांवर मात करण्यासाठी कुठला ना कुठला मार्ग शोधतात आणि अशी सगळी व्यवस्था असूनही बहुतांश बड्या शाळा पालकांकडून अवाजवी शुल्क आकारतात. यासोबतच मुख्य समस्या ही आहे की, शाळा सुरू करणे हा ‘ना नफा’ उपक्रम असल्याने कुठलीही बँक अथवा वित्तीय संस्था शाळा सुरू करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देत नाही. पुरेसे भांडवल न मिळाल्यामुळे नव्या शाळा सुरू करणे कठीण बनते आणि त्यामुळे हजारो मुलांचा शाळा प्रवेश कठीण बनतो.
शाळा सुरू करण्यासाठी एखाद्या क्षेत्रात किंवा विभागात शाळेच्या आत्यंतिक गरजेवर शिक्कामोर्तब करणारे अत्यावश्यकता प्रमाणपत्र हा एक मुख्य अडथळा आहे. शाळेची गरज आहे किंवा नाही, हे शिक्षण संचालनालय ठरवते. ज्या शहरात सुमारे १३ लाख विद्यार्थी हे शिक्षणव्यवस्थेच्या बाहेर आहेत, तिथे नव्या शाळा अत्यावश्यक आहेत का, हे ठरवण्याकरता एका प्राधिकरणाची आवश्यकता का भासावी?
सेंटर फॉर सिव्हिल सोसायटी, या नवी दिल्ली स्थित थिंक टँकने नवी दिल्लीतील एबीसी सोसायटीला शाळा सुरू करताना किती समस्यांना सामोरे जावे लागले, याचा अभ्यास केला. एबीसी सोसायटीने १९८४ साली वंचित मुलांसाठी शाळा सुरू करण्याचे निश्चित केले. अत्यावश्यकता प्रमाणपत्र (इसेन्शियलिटी सर्टिफिकेट) प्राप्त करण्यासाठी या संस्थेला सहा महिन्यांचा कालावधी लागला, याचे कारण शिक्षण संचालनालय वर्षातून दोनदा अत्यावश्यकता प्रमाणपत्र जारी करते.
वर्षभरानंतर, विभागाने दिल्ली डेव्हलपमेन्ट अथॉरिटीला प्रायोजकत्वविषयीचे पत्र जारी केले. प्रशासनव्यवस्थेतील त्रुटींमुळे आणि अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे, सोसायटीला हे पत्र तीनदा प्राप्त करावे लागले. त्यानंतर, इमारत योजना संमत करून घेण्यासाठी संस्थेला आणखी सहा ते आठ महिन्यांचा कालावधी लागला.
सर्व प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करून जेव्हा एबीसी सोसायटीने अंतिमत: शाळा सुरू केली, तेव्हा दिल्ली सोसायटी एज्युकेशन अॅक्टच्या तरतुदीनुसार, वेतन आणि भत्ते देणे कठीण आहे, हे लक्षात घेत स्थानिक सरकारने शाळेला मान्यता दिली नाही. शाळा सुरू होऊन, १७ वर्षं उलटल्यानंतरही शाळेला आजही मान्यता देण्यात आलेली नाही, हे लक्षात घेणे स्वारस्यपूर्ण ठरते. मान्यता प्रमाणपत्राकरता शाळेकडून एक लाख रुपये आणि अत्यावश्यक प्रमाणपत्रासाठी पाच हजार रुपयांची लाच मागण्यात आली होती.
नवी दिल्लीत शाळा सुरू करण्यासाठी, किमान १०-१५ परवाने लागतात, ज्यात दिल्ली महानगरपालिकेचे प्रमाणपत्र, संलग्न प्रमाणपत्र, मान्यता प्रमाणपत्र, श्रेणीसुधार प्रमाणपत्र, जमिनीच्या वापराची परवानगी असे सरकारच्या विविध संस्थांचे १०-१५ परवाने प्राप्त करावे लागतात. कायद्याने असे परवाने प्राप्त करण्यासाठी सरासरी दहा वर्षे खर्ची पडतात.
ज्या देशात लक्षावधी मुलांचा शाळेत प्रवेश झालेला नाही, तिथे शाळा सुरू करायला प्रोत्साहन देण्याऐवजी सरकार त्यात विविध अडथळे निर्माण करते. ‘परवाना राज’ सुरू ठेवण्यासाठी, सरकार सक्रिय राहून शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांना शिक्षण क्षेत्रात प्रवेश करण्यापासून परावृत्त करते तसेच मुलांना शिकण्यापासून वंचित ठेवते. व्यक्ती आणि संस्था या अवाजवी हस्तक्षेपापासून आणि भरमसाठ परवान्यांपासून मुक्त राहायला हव्या, तरच आपल्या मुलांसाठी अधिक आणि दर्जेदार शाळा निर्माण होतील.
