देशात झुंडशाहीच्या वाढत्या घटना आणि त्यात होणाऱ्या हत्यांमुळे देशाच्या कायदा व सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे.
आपल्याकडे नागरिक रस्त्यावर उतरायला मोठी आपत्ती कोसळावी लागते. २६ जुलैसारखा जलप्रलय, २६-११ सारखा बॉम्बस्फोट वगैरे झाला की त्यावेळेस आपत्तीचा सामना करणाऱ्यांचे दु:ख, वेदना पाहून मदतीचे कितीतरी हात आपणहून पुढे येतात. तसं पाहायला गेलं तर २६-११ च्या बॉम्बस्फोटानंतर आणि निर्भया प्रकरणानंतरही सहवेदना व्यक्त करण्यासाठी लोक मेणबत्त्या घेऊन रस्त्यावर उतरले होते… हो, पण हे घडतं बरंच काही होऊन गेल्यावर, कुणाचा तरी बळी गेल्यावर. आपल्याकडे प्रतिबंधात्मक उपायांपेक्षा आजारी पडल्यानंतर मदतीला धावून जाण्याची वृत्ती अधिक दिसून येते. मात्र, गेल्या काही महिन्यांत आणखी काही ठळक, दखल घेण्याजोगे बदल भोवताली घडताना दिसत आहेत. एकीकडे न्याय्य मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरणाऱ्या नागरिकांचं प्रमाण आपल्याकडे अत्यल्प होत चाललंय, पण झुंडशाहीने निरपराध्यांचे प्राण घ्यायला मात्र, अनेक हात सरसावत असल्याचं गेल्या काही महिन्यांत देशाच्या विविध भागात जमावाने केलेल्या हत्या प्रकरणांतून पुरेसं स्पष्ट होतंय.
एकीकडे शासनाची अनास्था, प्रशासनाचा गलथानपणा, भ्रष्टाचार या विरोधात एल्गार करण्यासाठी लोकांनी स्वयंप्रेरणेने एकत्र जमणं दुर्मिळ बनलंय, निषेध-मोर्चासाठी लोकांना रस्त्यावर उतरवणं आंदोलनकर्त्या आयोजकांना कर्मकठीण बनलंय. लोकांना वेळ नसतो, त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यातून त्यांना डोकं वर करता येत नाही किंवा आंदोलनकर्त्यांच्या नेमक्या उद्देशाबाबत त्यांच्या मनात पुरेसा विश्वास नसतो, अशी बरीच कारणं त्यामागे असतात खरी, पण तरीही भोवतालच्या समाजव्यवस्थेवर ताशेरे ओढणारे अनेकजण, संघटित होऊन त्याबाबत काही करायला मात्र, तयार नसतात, हेही सत्यच. ही स्थिती एका बाजूला, तर दुसरीकडे झुंडशाहीने जमावाकडून होणाऱ्या हत्यांचे प्रमाण मात्र वाढतेय. एकीकडे प्रशासनाच्या अव्यवस्थेबाबत ब्र न काढणारा नागरिकांचा मोठा वर्ग तर दुसरीकडे वेगवेगळ्या क्षुद्र कारणांनी जमावाकडून होणाऱ्या हत्यांचे देशाच्या कानाकोपऱ्यात सुरू असलेली सत्रे, हे सारे चक्रावून टाकणारे आहे. झुंडशाहीने एखाद्याला ठार केले जात असल्याची घटना जेव्हा घडते, तेव्हा भोवताली मोठी गर्दी असते. मात्र ती केवळ बघ्याची भूमिका स्वीकारते, मोबाइलवर दृश्यं चित्रित करते, पण हा हिंसाचार थांबवायला मध्ये पडत नाही, हेही भयावह आहे. कालच, रविवारी एका सॉफ्टवेअर अभियंत्याचीही कर्नाटकात बिदर येथे जमावाने ठेचून हत्या केल्याचे वृत्त आहे.
जनआंदोलन आणि झुंडशाही या कमालीची तफावत असलेल्या दोन प्रकारांमधील सामायिक धागा आहे तो म्हणजे त्यातील नागरिकांच्या सहभागाचा. ‘इंडियास्पेन्ड’च्या एका विश्लेषणात नमूद करण्यात आले आहे की, १ जानेवारी २०१७ ते ५ जुलै २०१८ दरम्यान मुले पळवणाऱ्या व्यक्ती समजून जमावाने केलेल्या मारहाणीच्या घटनांमध्ये देशभरात ३३ जण मरण पावले आणि किमान ९९ जण जखमी झाले. ही झुंडशाही करणारे अट्टल गुंड आहेत, असे नाही. म्हणजेच, सर्वसामान्य समाजाचा ते एक भाग आहेत. अफवांवर विश्वास ठेवून एखाद्याला ठेचून मारण्याच्या क्रूर घटनांमधील नागरिकांचा वाढता सहभाग साऱ्यांना स्तंभित करणारा आहे. त्याहीपेक्षा न्याय्य सोयीसुविधांकरता सरकारला, प्रशासनाला प्रश्न विचारण्यासाठीही रस्त्यावर न उतरणाऱ्यांपैकी काहीजण दुसऱ्याचा जीव घेण्याइतपत हिंसक कसे काय होऊ शकतात, हे समजून घेणे कठीण पण आवश्यक वाटते.
अशा झुंडशाहीने ठार मारण्याच्या घटनांमध्ये झुंडीतले माथेफिरू कधी एखाद्याला जादुटोणा करणारे समजून ठार करतात, कधी जातीचा वरचढपणा सिद्ध करण्यासाठी दलितविरोधी हिंसाचार घडवतात तर कधी धर्मसापेक्ष दृष्टिकोनाने काही समुदायांना लक्ष्य करतात. अशी एक घटना, एक हिंसाचार अनेक घटनांना जन्म देते, असं म्हटलं जातं आणि तसंच घडतंय, हे अशा प्रकारे झालेल्या हत्यांच्या आकडेवारीतून स्पष्ट होतंय.
याचं कारण नेमकं काय असावं, हे लक्षात घेताना जाणवतं की, कायदा-सुव्यवस्था यंत्रणा असूनही जेव्हा समाजात समांतर व्यवस्था उभी राहते, जेव्हा त्यांच्या कृती कायद्याच्या कक्षेत येत नाहीत, जेव्हा त्यांच्या कृतीला राजकीय पाठबळ मिळतं, तेव्हा अशा गोष्टी फोफावतात. समाजाच्या एका समुदायाचे लांगुलचालन करण्यासाठी जेव्हा एखाद्या गोष्टीवर बंदी आणली जाते, तेव्हा त्याच्या समर्थनार्थ स्वयंघोषित रक्षकांची फळी उभी राहते. नेमकं हेच घडतंय आणि यांमुळे समाजातील अल्पसंख्याक आणि बहुसंख्याकमधील संवादाचा धागा विरत चालला आहे.
आपल्या समाजात मूळ धरणारे हिंसाचाराचे हे नवे रूप आणि त्यातील बहुसंख्याक व लक्ष्य ठरले जाणारे गरीब, दलित, आदिवासी, मुस्लिम हे अल्पसंख्याक हे गणित लक्षात घेता जेव्हा सरकारी यंत्रणा अशा घटनांची गंभीर दखल घेत नाही, तेव्हा तो संदेश अशा कायदा हातात घेणाऱ्या स्वयंघोषित रक्षकांच्या फळीपर्यंत पोहोचत असतो. मताच्या राजकारणासाठी सरकार-प्रशासन कळून-सवरून शांत राहते का? आणि असं होत असेल तर येत्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये देशातील उदारमतवादी नागरिक याची दखल घेतील का?
लोकसहभागामुळे गांधींच्या दांडीयात्रेपासून अगदी अलीकडच्या ‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’पर्यंत देशात मोठाली जनआंदोलने घडली. जनआंदोलनाचा हा प्रवास समाजाला, नागरिकांना एकत्र आणणारा ठरला, देशाच्या समाजकारणाला, राजकारणाला वेगळा आयाम देणारा ठरला. अशा जनआंदोलनात मतमतांतरे बाजूला ठेवून, महत्त्वाच्या सामायिक मुद्द्यांवर जनतेला एकत्र आणले गेले. मात्र, झुंडशाहीच्या आताच्या घटना केवळ कायदा हातात घेणं, धडा शिकवणं, बदला घेणे, समाजात फूट पाडणे यांवर आधारलेल्या आहेत. आजवरची जनआंदोलने ही प्रस्थापित व्यवस्थेविरोधात, अतिधनाढ्य भांडवलदारांविरोधात, भ्रष्ट राजकारण्यांविरोधात उभारली गेली. मात्र, चालू झुंडशाहीचे लक्ष्य गरीब, आदिवासी, अल्पसंख्याक झाल्याचे आजवरच्या घटनांनी अधोरेखित केले आहे. ब्रिटिशांनी राज्य करण्यासाठी ‘फोडा आणि राज्य करा’ हा जालीम उपाय अवलंबला होता. स्वतंत्र भारतात झुंडशाहीचे समर्थन करणाऱ्यांचा असाच काहीसा हेतू असू शकतो, हे आपण कधी समजून घेणार?
(हा लेख झी मराठी- दिशा या साप्ताहिकात प्रकाशित झाला आहे.)
