महाराष्ट्रात जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाचे अधिकार पालकमंत्र्यांना बहाल करत राज्य सरकारने लोकशाही ज्या विकेंद्रीकरणावर आधारित असते, त्यावरच टाच आणली आहे.
जिल्हा परिषदेतर्फे ग्रामीण रस्ते, पूल, इमारती, नाले यांसह अनेक आवश्यक बांधकामे केली जातात. त्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या आमसभेत लोकशाही मार्गाने मंजुरी दिली जाते. ग्रामीण रस्त्यांवर इतर तत्सम बांधकामांचे प्रस्ताव जेव्हा परिषद तयार करते, तेव्हा त्या प्रस्तावांना जिल्हा नियोजन समिती अंतिम मंजुरी देते; मात्र अलीकडेच, ६ ऑक्टोबर रोजी सरकारने काढलेल्या आदेशानुसार आता राज्य सरकारने जिल्हा स्तरीय खर्चाचे सर्वाधिकार पालकमंत्र्यांना बहाल केले आहेत.
महाराष्ट्र रस्ते विकास संस्थेतर्फे ग्रामीण भागात पंतप्रधान व मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना राबवली जाते तसेच या रस्त्यांची कामे जिल्हा परिषद आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागही करते. ग्रामीण रस्त्यांसाठी परिषदेला पंचायत राजच्या घटनादुरुस्तीनुसार स्वतंत्र निधी आणि अधिकार देण्यात आले आहेत; मात्र, या नव्या आदेशामुळे, पंचायत राजच्या या तत्त्वावरच घाला घालण्यात आला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातर्फे बांधण्यात येणाऱ्या सर्व ग्रामीण रस्त्यांचे अधिकार पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे या समितीत जिल्हा परिषद अध्यक्षांना किंवा सदस्यांना कोणतेही स्थान देण्यात आलेले नाही. त्याउलट पालकमंत्री नेमतील त्या दोन स्थानिक आमदारांचा समितीत समावेश असल्याने जिल्हा परिषदांची स्वायत्तता धोक्यात आल्याचे मानले जात आहे.
पालकमंत्री हे कॅबिनेट मंत्री अथवा राज्यमंत्री असतात. अमूक एका जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून मुख्यमंत्री त्यांची नेमणूक करतात. त्या जिल्ह्यातील कामांविषयीच्या महत्त्वाच्या बैठकांना उपस्थित राहून त्या संबंधी निर्णय घेण्याचे काम पालकमंत्र्यांचे असते. पालकमंत्री हा त्या विशिष्ट जिल्ह्यातून निवडून आलेला असणे आवश्यक नसते. अलीकडेच, ६ ऑक्टोबरच्या आदेशानुसार, राज्य सरकारने जिल्हा स्तरीय सर्वाधिकार पालकमंत्र्यांना बहाल केले आहेत.
मात्र, जी व्यक्ती त्या जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व करत नाही, जी त्या भागातून आलेली नाही, ज्या व्यक्तीला त्या भागातील समस्यांचे भान नाही, ती व्यक्ती त्या भागातील विकास कामे आणि त्यावरील खर्च यांचा प्राधान्यक्रम योग्य रीत्या कसा ठरवू शकेल? पालकमंत्री जे त्या भागातील जनतेला उत्तरदायी नाही, ते नीट काम करण्याची शक्यता कितीशी असू शकते, हे कुणाच्याही लक्षात येईल.
तळागाळापर्यंत सरकारी योजनेचे लाभ पोचावेत आणि ठिकठिकाणची कामे स्थानिक लोकप्रतिनिधीच्या समन्वयाने व्हावी, याकरता पंचायत राज अस्तित्वात आले. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या अधिकारांना कात्री लावण्याच्या महाराष्ट्र राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाने पंचायत राज कायद्याला हरताळ फासला गेला आहे. लोकशाहीत अपेक्षित असलेले अधिकारांचे विकेंद्रीकरण होण्याऐवजी या निर्णयाने अधिकारांचे केंद्रीकरण राज्य सरकार स्तरावर होत आहे, शिवाय जनतेप्रती असलेले उत्तरदायित्वही या निर्णयाने पुसट झाले आहे.
