कुठलाही राजकीय पक्ष सत्तेत आला तरी सर्वसामान्य जनतेची स्थिती काही सुधारत नाही. कुणीतरी सत्तेत आल्यानं आपल्या आर्थिक समस्या संपतील, ही त्याची आशा फोल ठरते.
देशाची सर्वसामान्य जनता आहे तिथेच आहे… वर्षानुवर्षं. जीवनाकडून त्यांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत खऱ्या, पण अपेक्षा आणि वास्तव यांत मात्र जमीनअस्मानाचा फरक असतो, हे त्यांच्या लक्षात आलंय. कष्ट करून थकायला होतं, पण मिळकत काही वाढत नाही. कुठून आणायचा पैसा, हे त्यांना कळत नाहीए. पिढ्यानपिढ्या त्यांच्यासमोर उभ्या राहणाऱ्या ‘का?’ची संख्या वाढतच गेली आहे. वर्षानुवर्षं अनुत्तरित राहणारे ‘का’, सर्वसामान्यांचं आयुष्य व्यापून राहतात. कुणा एका राजकीय पक्षाकडे यातल्या ‘का’ची उत्तरे असतील, असं मानून निवडणुकीत तो त्या पक्षाला मत देतो, त्यामुळे सत्ताधारी बदलतात खरे, पण परिणाम बदलत नाहीत. आणि म्हणून हे न संपणारे का? कधी दृष्टीआड होत नाहीत. जनतेच्या मनात असे अनेक का, सतत घोंघावत राहतात.
आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर देशाच्या सामान्यजनांना सतावणारे असे हे काही ‘का?’ –
- सत्तेत कुणीही आलं, तरी आमचं जगणं बदलत नाही, का?
- सत्तेवर नव्याने विराजमान होणारा नेता आमच्यासाठी काहीतरी करेल, अशी आशा असते, पण तसं होत नाही, का?
- ‘गरिबी हटाव, अच्छे दिन’ या घोषणा वाजतगाजत होतात खऱ्या, पण जनतेचे दारिद्र्य दूर होत नाही. का?
- आम्हाला भराव्या लागणाऱ्या कराची रक्कम सतत वाढते. पण आम्हाला मिळणाऱ्या सेवांचा दर्जा उंचावत नाही. का?
- कुठल्याही सरकारने आश्वासनांपलीकडे काहीही दिले नाही. का?
- तोट्यात चाललेल्या सरकारी कंपन्यांची, बँकांची बुडित कर्जे आम्ही किती काळ फेडायची? का?
- नागरिकांना स्वावलंबी करण्याऐवजी, त्यांना सवलती देऊन परावलंबी करण्यात सरकारला स्वारस्य असते. का?
- नागरिकांचे प्रश्न कायमस्वरूपी संपवण्यात सरकारला स्वारस्य नसते. का?
- मतदान करताना आपण आणखी किती वर्षे केवळ ‘याच्यापेक्षा हा बरा,’ हा निकष लावणार?
- उमेदवार चांगला असतो, पण त्याच्या पक्षाचे धोरण आडमुठे असते, अशा वेळी सामान्य मतदारांनी काय लक्षात घ्यायचे- उमेदवार की पक्ष?
- सत्तेवर विराजमान होण्यासाठी जेव्हा विरोधी विचारप्रणालीच्या पक्षासोबत एखादा राजकीय पक्ष युती करतो, तेव्हा ही युती म्हणजे त्यांच्या तत्त्वांशी केलेली तडजोडच नव्हे का?
- सर्वच पक्षांची तत्त्वप्रणाली आणि त्यांचे प्रत्यक्ष वर्तन यांच्यात इतका फरक का असतो?
- सर्वच पक्षांचे कागदी धोरण आणि या धोरणांची प्रत्यक्ष अमलबजावणी यांच्यात इतकी तफावत का असते?
- ‘नोटा’द्वारे आपण उमेदवारांविषयीची नापसंती आपल्या मतातून व्यक्त करतो खरी, पण त्याद्वारे व्यवस्थात्मक बदल घडणे अवघड असते. मग ‘नोटा’चा फायदा काय?
- आम्ही निवडून दिलेले प्रतिनिधी आमचेच शासक बनतात आणि आम्हाला याचकासारखे वागवतात. का?
- आपण वेगवेगळ्या पक्षांना सत्तेची आणि पर्यायाने आमच्या पैशावर आरामदायी जगण्याची संधी प्रदान करतो, पण आमच्या वाट्याला जगण्याच्या चांगल्या संधी येत नाहीत. का?
