जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात जगातील सर्वाधिक १५ प्रदुषित शहरांपैकी १४ शहरे आपल्या देशात असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात जगातील सर्वाधिक १५ प्रदुषित शहरांपैकी १४ शहरे आपल्या देशात असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. ही अत्यंत लाजिरवाणी गोष्ट आहे, जी थेट जनतेच्या आरोग्याशी खेळते.
माणसांची बेसुमार गर्दी आणि शहरांतील जगण्याचा बेफाम वेग यांमुळे सर्वच प्रकारचे प्रदूषण शहरांत अधिक असते. अशी प्रदूषित हवा कुणाच्याही तना-मनाच्या आरोग्यासाठी अपायकारक असते. देशाची राजधानी दिल्ली हे तर जगातील सर्वात धोकादायक वातावरणाचे शहर असल्याचा उल्लेख या अहवालात आहे. चीन, इंडोनेशियाच काय, बांगलादेशची राजधानी असलेल्या ढाका या शहरानेदेखील प्रदूषणाच्या बाबतीत भारताहून सजगता दाखवल्याचे दिसून येते. जगातील अत्युच्च १५ प्रदूषित शहरांपैकी एक नव्हे दोन नव्हे तर तब्बल १४ शहरे आपल्या भारतातील आहेत. या शहरांतील हवेत धोक्याच्या पातळीहून अधिक पट धूलिकण आणि अन्य प्रदूषणकारी घटक आहेत. परिणामी, आपल्या शहरांमध्ये श्वासांशी संबंधित गंभीर आजारांचे प्रमाणही अधिक आहे. उत्तर प्रदेशातील कानपूर हे देशातील अत्यंत प्रदूषित शहर आहे. या शहरातील प्रत्येकी एक घनमीटर हवेत १७३ मायक्रोग्राम इतके कण आढळले. प्रदूषणकारी शहरांमध्ये मोठा वाटा उत्तर प्रदेश, बिहार या राज्यांचा आहे, त्याचबरोबर देशातील अत्यंत प्रदूषित शहरांत श्रीनगरचाही समावेश होतो.
जगभरातील शहरांमध्ये प्रदुषणावर नियंत्रण राखण्याठी जशा प्रकारे गांभीर्याने धोरणे राबवली जातात, तशा प्रकारचे प्रयत्न आपल्या देशांतील शहरांत सुरू असलेले दिसत नाहीत. काही निवडक महानगरे वगळता आपल्या देशातील शहरे गरिबीच्या खाईत आहेत. संपत्ती कर ही शहरांची कमाई असते. पण त्यातून ना कर्मचाऱ्यांना पुरेसे वेतन मिळत, ना शहरातील प्रकाशयोजनेची सोय करता येत. त्यामुळे शहराचे सौंदर्यीकरण, प्रदुषणापासून मुक्ती अशा योजनांसाठी या महानगरांकडे पैसेच उरत नाहीत. देशातील शहरांचे खजिने इतके रिकामे असतात की, कानपूरसारख्या प्रदूषित शहरांत एकही हवामानाच्या दर्जाचे मापन करणारी यंत्रणा नाही. या सर्व कारणांमुळे प्रदुषणविषयक स्थिती अधिकाधिक खराब होताना दिसते. याआधी शहरांत जकात, स्थानिक कर असे उत्पन्नाचे वेगवेगळे मार्ग होते. वस्तू आणि सेवा कर लागू झाल्यानंतर शहरांच्या उत्पन्नाचे हे स्रोत बंद झाले. मात्र, त्या बदल्यात नगरपालिकांना उत्पन्नाचे तगडे पर्याय उपलब्ध झालेले नाहीत.
शहरांची स्थिती सुधारून शहरवासियांचे जिणे जगण्यालायक करायचे असल्यास शहरे स्वावलंबी व्हायला हवी. सद्य स्थितीत केंद्र सरकारच्या विविध योजनांद्वारे शहरांना मदत उपलब्ध करून दिली जाते- उदाहरणार्थ- जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान योजना. अशा योजनांद्वारे शहरे काही योजना राबवितात, पण त्यांचा परिणाम हा तात्कालिकच राहतो. उदाहरणार्थ- पाणी पुरवठा योजना, कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती योजना वगैरे.
यांवर एकमेव उपाय आहे, तो म्हणजे शहरांना खऱ्या अर्थाने स्वायत्तता प्रदान करणे. जगाच्या पाठीवरील विकसित देशांतील अद्ययावत शहरे ही स्वयंपूर्ण आणि स्वायत्त असतात. त्या शहरांचे महापौर अधिकारांनी सक्षम, जबाबदार आणि उत्तरदायी असतात. या शहरांचे आणि शहरवासियांचे जिणे अधिक उत्तम, सुंदर करण्याची बांधिलकी जपतात. म्हणून देशाच्या विकासाचे इंजिन बनलेली शहरे त्या देशांना महासत्ता बनवतात. आपल्याकडे असे घडत नाही, याचे मुख्य कारण आपल्या देशात शहरे असतात ती फक्त ओरबाडून घेण्यासाठी! तीही विकसित व्हावीत, त्यांचं सौंदर्य जपावं आणि तिथे राहणाऱ्यांना मोकळा श्वास घेता यावा, इतकी साधी गोष्ट आपल्या राजकारण्यांना जमू नये, हे आपलं दुर्देव!
