राजकारणी-नेते, प्रशासन, बिल्डर, भूमाफिया संगनमताने एखाद्या शहराला किती ओरबाडू शकतात, याचा साक्षात्कारह मुंबईकडे पाहून कुणालाही होईल.
भ्रष्ट प्रशासन आणि धाब्यावर बसवलेला कायदा यांमुळे एखाद्या महानगराची किती दुरवस्था होऊ शकते, याचे चालतेबोलते उदाहरण म्हणजे मुंबई. राजकारणी-नेते, प्रशासन, बिल्डर, भूमाफिया संगनमताने एखाद्या शहराला किती ओरबाडू शकतात, याचा साक्षात्कारह मुंबईकडे पाहून कुणालाही होईल. जिथे रोजचा दिवसही नवनवी आव्हाने उभी करत असतो, तिथे शहराच्या पर्यावरणाला निर्माण झालेला धोका आणि त्याचे संभाव्य दुष्परिणाम लक्षात घेण्याची गरज कुणाला, कधी भासणार?
समुद्राच्या लाटा थोपवून धरणाऱ्या खारफुटींची भ्रष्ट प्रशासनामुळे होणारी बेसुमार कत्तल, भरतीचे पाणी पकडून ठेवण्याची क्षमता असलेली मिठागरांची जमीन राज्य सरकारनेच घरांच्या बांधकामासाठी उपलब्ध करून देणे, वाढत्या विकासकामांमुळे मुंबईच्या किनाऱ्यांची वेगाने होणारी धूप अशा वेगवेगळ्या उदाहरणांतून कायदा धाब्यावर बसवत शासन-प्रशासन शहराचे कसे वाटोळे करू शकते, ते स्पष्ट होते.
मिठागरांवरील परवडणाऱ्या घरांची योजना
मुंबईच्या पूर्व-पश्चिमेच्या किनारपट्टीवर मिठागरांसाठी उपयुक्त ठरणारी जमीन आहे. मासेमारी आणि मीठ उत्पादन हा मुंबईतील पूर्वापार व्यवसाय राहिला आहे. किनारपट्टीवरील विशिष्ट भूरचनेमुळे आज मुंबईत ५३७९ हेक्टर आणि वसई-पालघर परिसरात २,००० हेक्टर मिठागरांची जमीन आहे. पूर्वेकडे वडाळ्यापासून ठाण्यापर्यंत आणि वांद्रे-खारदांड्यापासून भाईंदरपर्यंत मिठागरे आहेत. पवईतही ४४४ हेक्टर मिठागरांच्या जमिनी होत्या, अशी नोंद सरकारदरबारी आढळते. तुर्भे बेट, नालासोपारा, विक्रोळी येथे मोठ्या प्रमाणावर मिठागरे पसरली होती. ही मिठागरे म्हणजे भरतीच्या काळातील नैसर्गिक ‘बफर झोन’ मानली जातात. मात्र, मिठागरांच्या या जमिनीवर सरकारची परवडणाऱ्या घरांची योजना आकारास येणार असल्याने हा बफर झोन पुरता संपुष्टात येण्याची भीती निर्माण झाली आहे. पाण्याच्या निचऱ्यासाठी किंवा अधिकचे पाणी पकडून ठेवण्याची क्षमता असलेल्या या जमिनींवर होणाऱ्या मोठमोठाल्या बांधकामांमुळे मिठागरांची जमीन आपण काही अंशी गमावलेली आहेच आणि लवकरच मिठागरांचा मोठा पट्टा सरकारी घरांच्या योजनेत गिळंकृत होणार हेही सुस्पष्ट आहे. खरे तर मुंबई परिसरात सरकारच्या ताब्यात हजारो एकर जमीन आहे. त्यात राज्य सरकारच्या तोट्यात चाललेल्या अथवा बंद पडलेल्या संस्था, कंपन्यांच्या मोक्याच्या जागांचाही समावेश करता येईल. त्या जमिनींचा वापर परवडणाऱ्या घरांच्या बांधकामांकरता करण्याऐवजी मिठागरांवर घाला घालण्याचा डाव दस्तुरखुद्द सरकारनेच मांडला आहे.
खारफुटीची कत्तल
गेल्या काही वर्षांत बिल्डर, भूमाफिया आणि पालिकेच्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने खारफुटीलाही अशीच कात्री लागत आहे. खारफुटीची जमीन बळकावत तिथे भूमाफिया पत्र्याची शेड उभारतात, त्यानंतर पालिका त्यावर बुलडोझर फिरवत त्या जमिनी सपाट करतात आणि अतिक्रमण दूर केल्याचे भासवतात आणि प्रत्यक्षात मात्र, त्या खारफुटीची जमिनीवर वर्षा-दोन वर्षात एखादा बिल्डर बांधकाम सुरू करतो, ही वस्तुस्थिती आहे. २००५ साली मुंबईत आलेल्या पुरानंतर मुंबईकरता खारफुटी किती महत्त्वाची आहे, हे अधोरेखित झाले. त्सुनामीच्या लाटा थोपवण्याकरता खारफुटीचा उपयोग होतो. त्याखेरीज सागरी जीवांचे खारफुटीच्या पाणथळ जागी वसतिस्थान असते. येथील मासे, खेकडे खाण्यासाठी स्थलांतरित पक्षी येत असतात. २००५ साली उच्च न्यायालयाने निर्णय देत खारफुटीची कत्तल आणि खारफुटीलगतच्या ५० मीटर परिसरात बांधकाम करायला बंदी घातली. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशानंतरही त्याची उचित अमलबजावणी झाली नसल्याने २०१४ साली उच्च न्यायालयाने पाणथळ जमिनींवरील अतिक्रमण आणि बांधकामांना बंदी घातली आहे. मात्र, तरीही खारफुटींची कत्तल थांबलेली नाही. गतवर्षी अंधेरी येथील यारी रोड, ओशिवरा, चारकोप आणि दहिसर येथील खारफुटीवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाल्याच्या तक्रारी स्थानिक रहिवाशांनी नोंदवल्या आहेत. आता तर सरकारने हाती घेतलेल्या विकास प्रकल्पांमुळेही खारफुटी नष्ट होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. येत्या काही वर्षांत मुंबईतील सुमारे दीडशे हेक्टर खारफुटीच्या जमिनीवर विविध विकास प्रकल्पांमुळे गंडांतर येणार आहे. यांत मेट्रो प्रकल्प, नवी मुंबई विमानतळ आणि सागरी किनारा मार्ग या प्रकल्पांचा समावेश आहे.मुंबईच्या किनारपट्टीचा वाढता ऱ्हास!
मुंबईच्या अंदाजे ११४ किमी लांबीच्या सागरी किनाऱ्यावर होणाऱ्या विकासकामांमुळे गेल्या पाच वर्षांत शहरातील सर्व किनाऱ्यांची मोठ्या प्रमाणावर धूप झाल्याचे २०१७ च्या महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या ‘महाराष्ट्र कोस्टलाइन मॅनेजमेन्ट’ अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. दादर किनारपट्टीची धूप सर्वाधिक होत असून गिरगाव, वर्सोवा, जुहू, अक्सा, गोराई किनाऱ्यांचीही धूप वाढली असल्याचे निरीक्षण या अहवालात नोंदवले आहे. या अहवालात दादर किनारपट्टीची धूप कमी करण्याकरता मिठी नदीचे प्रदुषण रोखण्याचे सुचविण्यात आले आहे. मिठी नदीतून मोठ्या प्रमाणात कचरा वाहत येऊन तो दादरच्या समुद्रकिनाऱ्यावर साचतो.
किनारपट्टीनजिक होणाऱ्या बांधकामामुळे मुंबई किनारपट्टीवरील मोठ्या प्रमाणावरील बांधकामामुळे समुद्र आणखी आत ढकलला जात आहे. वांद्रे –वरळी सागरी सेतूमुळे प्रभादेवी ते माहीम पट्ट्यातील किनाऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात धूप झाल्याचेही स्पष्ट होत आहे. प्रशासनाचा गलथानपणा, मतांच्या राजकारणासाठी कायद्याला वाऱ्यावर सोडण्याची वृत्ती, बिल्डरसारख्या विशिष्ट गटांवर सरकारची असलेली मर्जी यांमुळे एखाद्या महानगराची कशी वाताहत लागते, याचे मुंबईहून सुयोग्य उदाहरण आणखी सापडणे मुश्कील!
