जर सरकारी अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कृतीसाठी वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरले नाही, तर न्यायसंस्थांना कमी लेखणे ते सुरूच ठेवतील.
दोन दिवसांपूर्वी, राष्ट्रीय हरित लवादाने देशाच्या राजधानीतील- दिल्लीतील निवासी भागांमध्ये प्रदुषण फैलावणाऱ्या स्टील प्रक्रिया उद्योगांवर कोणतीही कारवाई न केल्याप्रकरणी दिल्ली सरकारला ५० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला.
या प्रकरणी कोण जबाबदार आहे, ते स्पष्ट होऊन त्याविरोधात कारवाई व्हावी, याकरता लवादाने दिल्ली सरकारच्या मुख्य सचिवांना तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी चार महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. अशा चौकशीतून काय निष्पन्न होते, याची पुरेशी कल्पना आपल्या साऱ्यांनाच आहे… कधी चौकशीच्या फायली गहाळ होतात, तर कधी कनिष्ठ स्तरावरील एखाद्या अधिकाऱ्यावर झाल्या गोष्टीचे खापर फोडून त्याची काही महिन्यांसाठी दुसरीकडे बदली केली जाते अथवा त्याला सक्तीच्या रजेवर धाडले जाते. यापूर्वी अनेकदा असे घडल्याचे आपण पाहिले आहे.
कुणा एखाद्या व्यक्तीला दोषी ठरविणाऱ्या अहवालाची दिल्लीकर वाट बघत आहेत. मात्र, त्यांनी निवडलेल्या नेत्यांच्या आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या अक्षमतेची सजा त्यांना भोगावी लागत आहे. सरकार पैसे कमवत नाहीत, तर ते करदात्यांकडून गोळा करतात. दिल्ली सरकारवर लादलेला दंड दिल्लीकरांकडून वसूल केला जाईल.
आधीच दिल्लीकरांना जगातील सर्वात प्रदुषित शहरात राहावे लागत आहे आणि न्यायालयांच्या कितीतरी आदेशांनंतरही सरकार परिस्थिती हाताळण्यात अपयशी झाले असताना, सरकारी अधिकाऱ्यांच्या अक्षमतेचा भुर्दंड त्यांना कराच्या रूपात चुकवावा लागणार आहे. हे अपमानकारक आहे. जनतेला दंड ठोठावण्यामागचा हरित लवादाचा नेमका तर्क कोणता, हे अद्यापही आमच्या लक्षात आले नसले तरी ते अत्यंत चुकीचे आहे.
लवादाच्या आदेशांचे उल्लंघन केल्याने केवळ न्यायालयाचा अवमान होत नाही, तर देशाच्या न्यायसंस्थेवर असलेला जनतेचा विश्वासही डळमळीत होतो. दंड ठोठावून विनाकारण दिल्लीच्या करदात्यांवर दंडाचा बोजा टाकण्याऐवजी, लवादाच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांना व्यक्तिगतरित्या जबाबदार धरून त्यांच्यावर खटला चालवायला हवा.
जर असे करण्यात आले नाही तर आपली नोकरशाही आपल्या न्यायसंस्थांना क्षीण करत राहील आणि न्यायसंस्थेवरील लोकांचा विश्वास कमी होत जाईल.
