देवळाली येथे अलीकडेच पार पडलेल्या ‘उदारमतवादी राजकारणाचे पुनर्जागरण’ या परिषदेत भारतीय राजकारण आणि जनआंदोलन या संबंधित विविध मुद्द्यांवर मंथन करण्यात आले.
देवळालीत अलीकडेच पार पडलेल्या ‘उदारमतवादी राजकारणाचे पुनर्जागरण’ या परिषदेची सर्वात जमेची बाजू म्हणजे या परिषदेदरम्यान इंडिया आणि भारत परस्परांना भेटले आणि दोघांनाही आपल्या समस्या परस्परांहून फारशा वेगळ्या नाहीत, हे समजून घेता आहे. भारत आणि इंडिया यांना आपला सामायिक शत्रू निश्चित करता आला- हा शत्रू म्हणजे चुकीची सरकारी धोरणे! उदारीकरण आणि अर्थकारणातील सरकारी आवाका कमी करणे हाच या सर्वांवरचा उपाय असल्याचेही सर्वांनी मिळून वेगवेगळ्या पद्धतींनी सांगितले. यापुढच्या टप्प्यात उदारमतवादाची तत्त्वे साध्यासोप्या शब्दांत लोकांपर्यंत कशी पोहोचवायची, त्याकरता कुठले डावपेच लढवावे लागतील, कुठली कॅम्पेन्स उभारता येतील, यांवर दीर्घ मंथन या परिषदेदरम्यान झाले. उदारमतवादाविषयी संशोधनात्मक काम करणाऱ्या देशभरातल्या व्यक्ती आणि प्रत्यक्षात जनआंदोलन उभारलेल्या, सरकारविरोधात एल्गार केलेले कुशल लोकसंघटक या ‘उदारमतवादी राजकारणाचे पुनर्जागरण’ परिषदेनिमित्ताने एकत्र आले.
समाजात राजकीय बदल जेव्हा घडतो, तेव्हा तो एकाएकी घडतो की तो योजनाबद्ध रीतीने घडतो, आजच्या घडीला निवडणुकीच्या रिंगणात बड्या राजकीय पक्षांव्यतिरिक्त इतर पक्षांना जागा आहे का, यासंबंधी चर्चा करताना खरे तर ‘अत्यल्प’ असे उत्तर हाती येते. दिल्लीतील ‘आप’ पक्षाचे सरकार वगळता देशभऱात इतरत्र कुठेही प्रस्थापित राजकीय पक्षांखेरीज इतर कुठल्या नव्या पक्षाला यश मिळाल्याचे दिसून येत नाही. हे लक्षात घेता, देश स्तरावर दोन मोठे राजकीय पक्ष वगळता तिसऱ्या नव्या पक्षाला जागा मिळणे कठीण आहे. अशा सर्व परिस्थितीत नवं कुणी येईल आणि ते जिंकतील, असा सकारात्मक विचार करणे चुकीचे आहे, असा सूर लोकसत्ता पार्टीचे डॉ. जयप्रकाश नारायण यांच्या बोलण्यात जाणवला.
२०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीचे उदाहरण परिषदेत वारंवार चर्चिले गेले. या निवडणुकीत जो मोठा बदल घडला, याचे कारण मतदान आशा, विश्वास याच्या आधारे झाले होते. इंदिरा गांधींनंतर एवढी लोकप्रियता मोदींना मिळाली. खरे तर आणीबाणीनंतर इंदिरा गांधी यांची लोकप्रियता संपली, पण निश्चलनीकरणानंतर लाखो लोकांना समस्या निर्माण झाल्या तरी त्याचा दोषारोप मोदींकडे आला नाही अथवा या गोष्टीचा मोदींच्या लोकप्रियतेवर फारसा परिणाम झाला नाही, असेही निरीक्षण यावेळी नोंदवण्यात आले.
आपल्याकडच्या स्थानिक प्रशासनाची झालेली दुरवस्था आणि राजकारण्यांची अनास्था यांकडेही या परिषदेत लक्ष वेधण्यात आले. मुंबईसारख्या शहरात कोणीही निवडून आले तरी तिथल्या लोकांना काही फरक पडत नाही. मात्र दिल्लीत कोण निवडून येते, यामुळे दिल्लीकरांना फरक पडतो. याचे कारण मुंबईत निवडून आलेल्यांना निर्णय स्वातंत्र्य नाही. मुंबईचे निर्णय राज्य आणि केंद्र सरकार घेते, मात्र दिल्ली केंद्रशासित राज्य आहे. विकेंद्रीकरणामुळे लोकांच्या स्थानिक स्तरावरील समस्यांचे निर्मूलन वेगाने होईल आणि सरकार अधिक उत्तरदायी होईल, अशी आशा व्यक्त करण्यात आली.
देशाच्या विविध भागांतून आलेल्या प्रतिनिधींनी लोकांना सेवा उपलब्ध करून देण्याबाबतच्या समस्या आजही कायम आहेत आणि मोदी सरकार आल्यानंतर त्यात काही महत्त्वाचा फरक झाला, असे दिसून आलेले नाही, असे सांगितले. शिक्षणाचा दर्जा खालावला आहे, आणि त्याबाबत सरकारकडे काही ठोस उपाय दृष्टिपथातही नाहीत. आरोग्य सेवांची स्थिती फारच दयनीय अवस्थेत आहे, न्यायव्यवस्थेतील दिरंगाई चिंताजनक आहे, यांकडे प्रतिनिधींनी लक्ष वेधले. शेतीची स्थिती अत्यंत वाईट आहे. सरकारच्या धोरणांमुळे शेतकऱ्यांची आणखी एक पिढी गरिबीच्या खाईत अडकेल आणि गरिबीचे दुष्टचक्र सुरू राहील, असे शेतकऱी संघटनेच्या नेत्यांनी सांगितले.
राजकीय नेतृत्त्वात अचानक बदल होत नाही. एखादी कल्पना, संस्था किंवा कारण रुजावी लागते, त्यावर सातत्याने सार्वजनिक चर्चा व्हायला हवी. ज्याची तुमच्यापाशी ठोस उत्तरं आहेत, त्या विषयांवर सार्वजनिक वादविवाद होण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली. नागरिकांची भूमिका विस्तारत नागरिकांचे दबाव गट सक्रिय व्हायला हवे. नागरिकांच्या संधी वाढायला हव्यात आणि लोकांमध्ये समृद्धीची मागणी तयार होण्याची गरज मांडण्यात आली.
राजकीय बाजारपेठेत खुली बाजारपेठेसारख्या गोष्टींना आजही मागणी नाही. लोकांना सवलती, विनामूल्य गोष्टी हव्या असतात. त्याकरता उदारमतवादाची तत्त्वे लोकांपर्यंत सोप्या भाषेत, त्यांच्या दैनंदिन समस्यांच्या अनुषंगाने पोहोचवायला हव्या, सामाजिक समस्यांची उत्तरं ही समाजातूनच येतात. सरकार केवळ अधिक समस्या निर्माण करते, हे लोकांना कळायला हवे, यांवर परिषदेत साऱ्यांचे एकमत झाले. स्वातंत्र्य हे सवलतींहून अधिक महत्त्वाचे का आहे, हे लोकांना समजावे, यासाठी प्रयत्न करायला हवा. आपल्या समाजात सरकारी धोरणांमुळे ग्रामीण आणि शहरी असा मोठा भेद निर्माण होत आहे, याकडे चर्चेत लक्ष वेधण्यात आले.
लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी भारतात याआधी घडलेल्या लोकचळवळी, जनआंदोलने यांचा सम्यक अभ्यास करण्याची गरज व्यक्त झाली, कारण त्याद्वारे आपल्या समाजात सैद्धान्तिक, राजकीय, जनमताचा रेटा कसा तयार होतो, हे आपल्या समजून घेता येते. त्याकरता दांडी यात्रा, अयोध्येतील राम मंदिरासाठीचे आंदोलन, भ्रष्टाचारमुक्तीचे जनआंदोलन (इंडिया अगेन्स्ट करप्शन), बंगळुरू येथील उड्डाणपूलाचे काम थांबविण्यासाठी झालेले जनआंदोलन अशा वेगवेगळ्या जनआंदोलनांची सविस्तर चर्चा परिषदेत झाली.
दांडी यात्रा- देशातील पहिली लोकचळवळ मानल्या गेलेल्या गांधीजींच्या दांडी यात्रेच्या चळवळीमागे प्रेरणा, कारण आणि परिणाम अशा तिन्ही गोष्टी होत्या. गांधींची प्रार्थना सभा, त्यांचे लोकांना भेटणे, या सगळ्यातून एक प्रकारचा माहोल निर्माण झाला होतादांडी यात्रेत गांधींनी ८० लोकांसोबत मोर्चा काढला होता, त्यांची संख्या वाढत हजारो लोक नंतर सहभागी होत गेले. प्रत्येक घरात वापरल्या जाणारे मीठ हे या आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी होते, म्हणून लोक आंदोलनाशी जोडले गेले. मीठ बनवणे सोपे असल्याने कुणालाही ते बनवता येणे शक्य होते. या सर्व गोष्टी कुठल्याही जनआंदोलनात महत्त्वाच्या ठरतात.
अयोद्धेचे राम मंदिर- अयोध्येत राम मंदिर उभारण्यासाठी झालेले आंदोलन हे अलीकडच्या काळातील दखल घेण्याजोगे आंदोलन. त्यातील धार्मिक, लोकांना विभागणारा असा मुद्दा सोडून इतके सारे लोक एका समान मुद्द्यासाठी रस्त्यावर एकवटले, हा मुद्दा लक्षात घ्यायला हवा. या आंदोलनात प्रत्येकाला पार पाडायला भूमिकाही देण्यात आली होती. त्यात प्रत्येक गावातून मंदिरासाठी वीट पाठविण्यात आली होती. खरे पाहायला गेलं तर राम मंदिराचा मुद्दा नवा नव्हता. १८९० मध्ये गोपाळ कृष्ण गोखले यांनी पहिल्यांदा अयोध्येतील राम मंदिराच्या स्थापनेचा मुद्दा उपस्थित केला होता. म्हणजेच मंदिर उभारणे हा आधीचा मुद्दा होता, मात्र जनआंदोलनासाठी आवश्यक असा माहोल निर्माण झाल्यानंतर जनआंदोलनाने उचल खाल्ली. या आंदोलनात ‘मंदिर वही बनायेंगे’, ‘गर्व से कहो, हम हिंदू है’ ही जी घोषवाक्ये वापरण्यात आली, तीदेखील कुणाच्याही सहज लक्षात राहतील, अशी होती. कुठलेही आंदोलन तळागाळापर्यंत पोहोचले, तरच ते यशस्वी होते, राम मंदिर आंदोलनात हे बघायला मिळाले.
इंडिया अगेन्स्ट करप्शन– या आंदोलनात लोकायुक्त मोहिमेला समर्थन देण्याकरता वोटब्लॉक तयार करण्याचे प्रयत्न करण्यात आले होते. याबाबत बोलताना अश्विन महेश म्हणाले की, कोणत्याही जनआंदोलनात ही भावना अधोरेखित व्हायला हवी की जे या आंदोलनात सहभागी होतील, ते देशप्रेमी असतील. देशाच्या उन्नतीसाठी हे आंदोलन आवश्यक आहे, असे प्रत्येकाला वाटायला हवे. आंदोलनात मध्यमवर्गीय सहभागी होणेही आवश्यक आहे. आंदोलनाची व्याप्ती वाढल्यावर प्रसिद्ध लोकही त्यात सहभागी होतात. कधी कधी पोलीस परवानगीचा मुद्दा येतो, पण आंदोलनाची व्याप्ती वाढली की, पोलीस परवानगीही मिळते. भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनात नेमके हेच झाले. दिल्लीत झालेल्या आंदोलनात तीन हजारहून अधिक लोक जमा झाले. त्यावरून त्यांना अंदाज आला की, एका शहरात इतके लोक जमा होऊ शकतात, तर इतर शहरांमध्येही अशा प्रकारे लोक एकत्र येऊ शकतात. जेव्हा आंदोलनाची व्याप्ती वाढते, तेव्हा आपल्याला खुले असायला हवे आणि अधिक अलर्ट राहावे लागते.
शेतकऱ्यांचे बीटी कॉटनविषयीचे आंदोलन- बीटी कॉटन या हायब्रीड कापूस बियाण्याच्या जातीवर सरकारने आणलेली बंदी आणि त्याविरोधात महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांनी केलेला एल्गार आणि गुजरातच्या शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी धावून जाणं हे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे एक विलक्षण जनआंदोलन होते. सरकारचा आदेश झुगारून देत हजारो हेक्टर जमिनीत हेच बियाणे पेरणे आणि त्याचबरोबर सर्वांनी संघटितपणे सरकारचा मुकाबला करणे हे या शेतकरी आंदोलनाचे वैशिष्ट्य असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
बंगळुरूतील स्टील उड्डाणपुलाविरोधात जनआंदोलन- बंगळुरूमध्ये राज्य सरकारतर्फे बांधल्या जाणाऱ्या स्टील उड्डाणपुलाविरोधात जनआंदोलन एकवटले गेले. मानवी साखळी, रॅलीज, कला, संगीत आदी माध्यमांचा वापर करून शहरी भागांत सकारात्मक, नेताविहिन, अनौपचारिक, कार्यकर्त्यांच्या आधारे चळवळ कशा प्रकारे उभारता येते, याचा दाखला या आंदोलनाने दिला. या आंदोलनात वॉट्स अप, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम यांसारख्या सोशल मीडियाचा वापर करण्यात आला. अशा आंदोलनात लोक रस्त्यावर उतरणं किती महत्त्वाचं असतं, हा मुद्दा चर्चिला गेला.
या विविध आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर, उदारमतवादाच्या मुद्द्याकरता आंदोलन उभारताना काही गोष्टींचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले. यांत कोणतेही आंदोलन उभारताना आपण पहिल्यांदा देशभक्त भारतीय आहोत, हे सिद्ध करायला हवं, एखाद्या मोहिमेच्या मेकॅनिक्सवर बरंच काही अवलंबून असतं, त्यासंबंधीची दृष्य कल्पना करायला हवी. लोकांना सिद्धान्त समजतो. त्यांना आपले म्हणणेही पटते. मात्र ते मतांमध्ये परावर्तित होत नाही. याकरता प्रॅक्टिकल विचार करायला हवा. लोकांना अपील होणारी गोष्ट सांगावी लागेल. त्याबरोबर स्थानिक माध्यमांद्वारे लोकांपर्यंत संदेश कसा पोहोचवता येईल हेही बघायला हवं, या मुद्द्यांचा समावेश होता.
प्रचार मोहीम- दिल्लीमध्ये आप पक्षाच्या प्रचाराची धुरा वाहणाऱ्या दुर्गेश पाठक यांनी आप पक्षाने तळागाळातून मोहीम कशी उभारली आणि आंदोलनातून राजकीय पक्षाची निर्मिती केली, हे सोदाहरण समजावून सांगितले. ते म्हणाले,
‘परिणामकारक निवडणुकीच्या प्रचार मोहिमेसाठी प्रत्येक दिवशी प्रचार मोहिमेच्या पद्धती, स्वरूप बदलतं. गेल्या निवडणुकीत ज्या मुद्द्यांवर जिंकलो, त्या मुद्द्यांवर अवलंबून त्याचाच प्रचार करणे अनावश्यक असते. परिणामकारक निवडणूक प्रचार मोहिमेसाठी आपण कोण आहोत, आपले विरोधक कोण हे लक्षात घ्यायला हवे. संस्थात्मक मोहीम, लोकांचे समर्थन, नेत्याची विश्वासार्हता, गोष्ट, विरोधकांची बलस्थाने आणि कमकुवतपणा हे सारे नीट समजून घ्यायला हवे. कुठल्या बूथवर आपण मजबूत आहोत, आणि कुठल्या बूथवर आपण नाहीत, हे लक्षात घ्यायला हवे. लोकसमर्थनाची पाहणी वैज्ञानिक पद्धतीने करायला हवी. लोकांना काय रूचत नाही, कशावर ते नाराज आहेत, हे समजून घ्यायला हवे. आपलं आणि आपल्या विरोधी पक्षांचं नॅरेटिव्ह काय आहे, याची माहिती समजून घ्यायला हवी. प्रचारमोहिमेसंबंधातील निर्णय हे अंत:प्रेरणेवर नाही तर माहितीवर आधारित असायला हवे. संस्थात्मक उभारणी असणे महत्त्वाचे आहे. परिणामकारक संघाची उभारणी तळागाळाच्या स्तरावर करायला हवे. त्यात समाजातील प्रभावशाली व्यक्ती सहभागी व्हायला हव्या. आपला विरोधक कार्यक्रम, पत्रके यांच्याबाबत काय करतो, गावस्तरावर तो किती प्रभावशाली आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. लोकांसोबतचा संवाद हा लोकभाषेत व्हायला हवा. लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी दारादारांवर जाणे, मोठ्या रॅलीज काढणे, सोशल मिडियाचा वापर करणे आणि मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमे तुमच्यासोबत असणे आवश्यक आहे. मोठ्या रॅलीजमुळे तुमची ताकद कळते तर दारादारांवर जाऊन खऱ्या अर्थाने लोकांपर्यंत जाता येतं. तुमची निवडणूक ही तुम्ही नाही, तर तुमचा विरोधक योजत असतो. मोहिमेदरम्यान सोशल मिडिया, प्रभावशाली नेता, राजकीय प्रसारमाध्यमे यांचा फीडबॅक मोलाचा ठरतो. विरोधकांचे नॅरेटिव्ह, त्यातील त्रुटी, फेकन्यूजचा समाचार घेणे अशा गोष्टी करता येतील. या विशिष्ट राजकीय पक्षाने पूर्ण देश बदलू शकतो, हा विश्वास असायला हवा. सरकार, प्रसारमाध्यमे ही एक यंत्रणा असते, त्यांचे काम कसे चालते, याची समज असायला हवी. राजकीय पक्षाची निवडणूक हा एक निर्दयी व्यापार आहे, मत मिळण्याच्या मागे अनेक गोष्टी असतात. लोकांसोबत सातत्याने संवाद व्हायला हवा. लोकांसोबत बैठक व्हायला हवी. ‘आप’च्या दिल्लीतील आमदारांनी म्हणूनच लोकांसाठी वेळ राखून ठेवली आहे. निवडणूक जिंकायला मेहनत, फॉलो अप जरूरी आहे. चळवळीत किंवा आंदोलनात भावना असतात. राजकीय पक्षात विविध कंगोरे असतात. जनआंदोलनात सहभागी झालेले कार्यकर्ता नि:स्वार्थीपणाने योगदान देत असतात. जेव्हा राजकीय पक्ष निर्माण होतो, तेव्हा त्या कार्यकर्त्यांची पक्षाकडून अपेक्षा असते. प्रत्येक निवडणुकीचे मुद्दे वेगळे असतात, आपण किती काम केले आहे, हे लोकांसमोर सादर करावं लागतं. निवडणुकीत तंत्रज्ञानाचा उपयोग, पुराव्यावर आधारित प्रशासन, माहिती केंद्रित निर्णय असे सारे असावे लागते. निवडणूक ही आशेची असावी. निवडणुकीत तुमचे भाष्य हे सोपे आणि भावनिक असावे. तुम्ही लोकांसमोर व्यावहारिक उपाय आणि पर्याय उभा करायला हवा.’
लोकांसाठी विकासापेक्षा प्रतिष्ठा महत्त्वाची असते, हे लक्षात असायला हवे. उदारमतवाद्यांकडून एखादी मोहीम उभारली गेली तेव्हा सर्व मुद्द्यांना सामावून नेणारा कुठला मुद्दा असू शकतो? भ्रष्टाचार, सामाजिक भेदाभेद, शेतकरी, विद्यार्थी, जमिनीचे हक्क, महिलाविरोधी हिंसा, जमावाने करणारा अत्याचार या सर्व गोष्टी मालमत्तेचा हक्क या बिरूदाखाली एकत्र आणता येईल का, आणि त्याकरता वेगवेगळ्या मोहिमा करता येतील का, याचाही विचार यावेळी करण्यात आला.
आजच्या घडीला भ्रष्टाचार, आरोग्य सेवांची अनावस्था, शेतीच्या समस्या, बेरोजगारी यांवर आंदोलने उभी करता येतील. यांसंदर्भात स्थानिक स्तरावर लोकांचे दैनंदिन प्रश्न लक्षात घेत त्यावर आंदोलन उभे करायला हवे. यांत यापूर्वी शेतकरी संघटनेने रेल्वे तिकीट काढणार नाही, अशा तऱ्हेचे केलेले आंदोलन पुन्हा एकदा लूट वापसी म्हणून उभारता येईल का, ते पाहायला हवे.
त्याकरता जनतेला एकत्र आणणे आवश्यक आहे. या सर्वांमध्ये सामायिक तक्रारीची भावना असायला हवी आणि या साऱ्या भावना उद्दिपित करण्यासाठी एक ट्रिगर पॉइंट असतो. हक्क आणि स्वातंत्र्याचे उल्लंघन होते, अन्याय हा आंदोलनात परावर्तित होऊ शकतो. मात्र, आपल्याकडे आजवर झालेल्या आंदोलनांत सरकार अधिक मजबूत झाले. ज्याप्रमाणे निर्भया आंदोलनात बलात्काराला फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करत सरकारची भूमिका विस्तारली गेली. शेतकरी आंदोलनात कर्ज मुक्ती घोषित करत सरकारचा आवाका विस्तारला. असे यांपुढे होणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी.
एकूणच, सरकारचा आवाका वाढला की नागरिकांचा व्यक्तिवाद तर धोक्यात येतोच, त्याचबरोबर समाजाचेही अध:पतन होते, नागरिकांचे जिणे अधिक हलाखीचे होते. आज इंडियासह भारतही त्याचा अनुभव घेत आहे. ही परिस्थिती उदारमतवादाच्या पुनर्जागरणासाठी योग्य असल्याने नागरिकांमध्ये धुमसत असलेला असंतोष बाहेर काढण्यासाठी योग्य कॅम्पेनसह, संघटन कौशल्याची आवश्यकता या परिषदेत व्यक्त करण्यात आली.
