सरकार वैद्यकीय सेवा सुधारण्याऐवजी नवनव्या वैद्यक योजनांची घोषणाबाजी करते. मात्र, डॉक्टरांचा तुटवडा दूर करण्यासाठी सरकार पावले उचलत नाही, हे दुर्दैवी आहे.
आपल्या देशात लोकसंख्येच्या प्रमाणात पुरेसे डॉक्टर नाहीत. प्रामुख्याने ग्रामीण भारतात डॉक्टरांचा मोठा तुटवडा आहे. अपुऱ्या डॉक्टरांमुळे, अनेकांपर्यंत प्रामुख्याने गरीबांपर्यंत वेळेवर वैद्यकीय उपचार पोहोचत नाहीत. एमबीबीएसच्या अपुऱ्या प्रवेश जागा आणि या क्षेत्रावर सरकार करत असलेला अवाजवी हस्तक्षेप हे यामागचे मूळ कारण असले तरी यांवर सरकार मात्र, केवळ वरवरचे उपाय योजत आहे. केवळ ‘आयुषमान’सारख्या भारंभार वैद्यकीय योजना जाहीर होऊन भागणार नाही, तर या योजनांच्या अमलबजावणीकरता अर्हताप्राप्त डॉक्टरांची बळकट फळी निर्माण करण्यासाठी सरकारने तातडीने पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे.
वर्षभरापूर्वी केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्र्यांनी लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासाच्या वेळी दिलेल्या माहितीनुसार, देशात हजार लोकसंख्येमागे एकपेक्षा कमी डॉक्टर (०.६२: १०००) इतके अत्यल्प प्रमाण उपलब्ध आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने मान्यता दिलेले प्रमाण १: १००० आहे. विकसित देशांच्या तुलनेत तर हे प्रमाण खूपच कमी आहे. देशाच्या अथवा राज्याच्या वैद्यकीय परिषदेत नोंदणीकृत असलेल्या अलोपेथिक डॉक्टरांची संख्या १० लाख २२ हजार ८५९ इतकी आहे. यांतील ८० टक्के डॉक्टर सेवेत दाखल झाले तरी सेवेत ८.१८ लाख डॉक्टर प्रत्यक्षात उपलब्ध होतात. म्हणजेच देशाच्या सद्य लोकसंख्येच्या प्रमाणात- १.३३ अब्ज लोकसंख्येनुसार, डॉक्टरांचे प्रमाण ०.६२ : १००० असे आहे.
देशात ४७९ वैद्यकीय महाविद्यालये असून त्यात एमबीबीएसच्या ६७,२१८ प्रवेश जागा आहेत. मुळात, पुरेशी वैद्यकीय महाविद्यालये नसल्याने, दर वर्षी निर्माण होणाऱ्या एमबीबीएस डॉक्टरांची संख्या तुलनेने मर्यादित राहते. ग्रामीण भागातील डॉक्टरांच्या तुटवड्यावर उपाय म्हणून तामिळनाडू आणि महाराष्ट्रासारख्या काही राज्यांनी नव्याने पदवी घेणाऱ्या डॉक्‍टर्सना ग्रामीण भागात काम करणे कायद्यानेच बंधनकारक केले आहे. कर्नाटक, पश्‍चिम बंगालसारख्या राज्यांमधेही असा कायदा लागू होण्याची चिन्हे आहेत. अशा वेळी दर्जेदार वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळवण्यासाठी अथक प्रयत्न करणाऱ्या मुलाला खेड्यात जाण्याची सक्ती करणे हा खरोखरीच वैद्यकीय सेवा सर्वांपर्यंत पोहोचवण्याचा उपाय आहे का? अशा वेळेस आयआयटीत शिक्षण घेऊन उत्तीर्ण झालेला अभियंता परदेशात जाण्यास मोकळा असतो, आमच्याकडून मात्र निवासाची व्यवस्था, साधनसामग्री, प्रोत्साहनपर भत्ते, स्थानिक राजकारणी अथवा गुंडांपासून संरक्षण असे काहीही आम्हाला उपलब्ध करून न देता वैद्यकीय पदवीधारकाने दुर्गम भागातल्या खेड्यात जाण्याची अपेक्षा का केली जाते, असा सवाल अलीकडेच एमबीबीएस झालेल्या डॉक्टराने उपस्थित केला. उत्तीर्ण होऊन बाहेर पडणाऱ्या डॉक्टरांवर बाँडची सक्ती केली जाते. मात्र, त्यातील अनेकजण पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवशपरीक्षेची तयारी करत असतात. अशा वेळी ना ते नीट अभ्यास करू शकत, ना रुग्णांना पुरेसा न्याय देऊ शकत, अशीही पुस्ती त्यांनी जोडली.
आज वैद्यकीय शिक्षणात अर्हताप्राप्त प्राध्यापकांचीही वानवा आहे. अशा वेळेस मग खासगी महाविद्यालये सरकारी तपासणीच्या दरम्यान प्राध्यापकांच्या संख्येबाबत बनवाबनवी केली जाते.
वैद्यकीय शिक्षणाची अशी सारी उद्विग्न करणारी परिस्थिती असताना, सरकार मात्र नियमावली आणि कारवाईचे बडगे उगारण्यात व्यग्र आहे. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांवर- प्राध्यापक संख्या, शुल्क आकारणी, संलग्न रुग्णालयातील खाटांची संख्या आदींबाबत सरकारचे कठोर नियम आणि त्यासाठी आवश्यक ठरणाऱ्या पायाभूत सुविधा लक्षात घेता मोठी आर्थिक गुंतवणूक करावी लागते आणि ती वसूल करण्यासाठी खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांचे वर्षाचे शुल्क पाच लाख ते १२ लाख रुपये आणि व्यवस्थापन कोट्यातील विद्यार्थ्यांचे शुल्क २० ते ४० लाख रुपयांच्या घरात आहे. म्हणजे खासगी महाविद्यालये आपल्या खर्चाचा भार हा विद्यार्थ्यांकडे सरकवत असतात. त्यामुळे एकीकडे डॉक्टरांच्या संख्या अपुरी असतानाही- म्हणजेच या पेशाला प्रचंड मागणी असूनही वैद्यकीय शिक्षणाकडे वळणे काहींनाच शक्य होते.
सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या मर्यादित असल्याने तिथे असलेल्या अटीतटीच्या स्पर्धेला तोंड देणं अन्यथा महागड्या, विनाअनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयांकडे वळणे अशा कात्रीमध्ये वैद्यकीय शिक्षणाकडे वळू इच्छिणारा विद्यार्थी सापडला आहे. त्यावर उपाय म्हणून काही विद्यार्थी आपल्या देशात वैद्यकीय शिक्षण परवडत नसल्यामुळे रशिया, चीनकडे वळू लागले आहे. तिथे प्रवेश घेताना या विद्यार्थ्यांना तिथल्या शिक्षणाची गुणवत्ता नेमकी समजत नाही तसेच देशात परतताना विद्यार्थ्यांना आपल्या राष्ट्रीय मंडळाची जी परीक्षा द्यावी लागते, त्यात उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण पाच ते दहा टक्क्यांच्या आसपास असते. अशा पद्धतीने अर्हताप्राप्त एमबीबीएस डॉक्टर पुरेशा प्रमाणात सेवेसाठी उपलब्ध नसल्याने बोगस डॉक्टरांचे फावते आणि सार्वजनिक आरोग्य अशा भोंदु डॉक्टरांच्या तावडीत सापडते. म्हणूनच सरकारने केवळ वैद्यकीय योजनांची घोषणाबाजी करणे सोडून अर्हताप्राप्त डॉक्टरांची संख्या वाढण्याकरता आवश्यक पावले उचलायला हवी. वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यासाठीचे भारंभार परवाने कमी केले तरी परिस्थितीत फरक पडेल. मुक्त बाजारपेठेत मागणी आणि पुरवठ्याचे गणित जुळते. दर्जेदार वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्येच विद्यार्थी आकर्षित होतात, हे लक्षात घेतले की आपोआप वैद्यकीय महाविद्यालयांचा दर्जाही उंचावेल. देशाला आवश्यक ठरणाऱ्या आरोग्य सेवेचे आकारमान लक्षात घेता सरकारी सेवा अपुरी पडत आहे, हे सुस्पष्ट आहे. अशा वेळी सुविद्य डॉक्टरांची फळी निर्माण करण्यास खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांना प्रोत्साहन मिळणे आवश्यक आहे.
