राजकारणाच्या वेदीवर भारतातील शेतकऱ्यांची आहुती दिली जात आहे. याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे बीटी कॉटनची गाथा.
बीटी कॉटन बियाणे वापरता येण्यासंदर्भात कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या कथांना आणि व्यथांना शब्दरूप देणारा बरूण मित्रा यांचा लेख अलीकडेच ‘प्रगती’ या संकेतस्थळावर प्रकाशित झाला. या लेखाचा हा मराठी अनुवाद.
मूळ लेख :
The Trials and Tribulations of Bt Cotton
१५ ऑगस्ट २०१८ रोजी आपल्या पाचव्या स्वातंत्र्य दिनाचे भाषण करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, बियाण्यापासून बाजारापर्यंत शेतीतील प्रत्येक टप्प्यावर आम्ही मूल्य वर्धन करू इच्छितो (“बीज से ले करके बाज़ार तक हम व्हॅल्यू अॅडिशन करना चाहते हैं”), जेणे करून शेतकऱ्यांना उत्तम संधी उपलब्ध होतील आणि त्यांना अधिक उत्पन्न कमावता येईल.
मात्र, त्याच वेळी, मोदी सरकारने आपल्या आधीच्या सरकारच्या पावलावर पाऊल टाकत गेल्या काही वर्षांत सर्वात यशस्वी ठरलेल्या- कापूस या व्यावसायिक पीकाच्या वाढीवर घाव घालण्याचे धोरण अनुसरले.
कृषी क्षेत्र हे देशातील सर्वात मोठे खासगी क्षेत्र आहे. तरीही, या क्षेत्रातील उद्योजकाला- म्हणजेच शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य देण्याऐवजी सरकार अजूनही नियंत्रणांच्या लाल फीतीत करकचून बांधून ठेवत आहे आणि वर आपणच शेतकऱ्यांचे तारणहार असल्याचा दावाही करत आहे.
जय किसान : घोषणेमागचे दाहक वास्तव !
गेले वर्षभर पंतप्रधान वारंवार शेतकऱ्यांचा उल्लेख ‘अन्नदाता’ असा करत आहेत.
याचाच अर्थ असा की, साऱ्या देशाच्या तोंडात घास पडतो तो शेतकऱ्यांच्या दातृत्वामुळे, त्यांच्या स्वहितासाठी नव्हे! ‘अन्नदाता’ या शब्दातून अनेकांच्या विश्वासाला पुष्टी मिळते की, शेती हा आर्थिक व्यवसाय नाही, तर त्याहून अधिक आहे! पंतप्रधानांच्या ‘आशा’ (अन्नदाता आय संरक्षण अभियान- ही शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाच्या संरक्षणासाठी सुरू केलेली मोहीम) या नव्या मोहिमेतूनही ‘अन्नदाता’ या शब्दात अध्याहृत असलेली मानसिकता प्रतिबिंबित होते : शेतकऱ्यांना लाभदायक दर निश्चित करण्यासाठी या मोहिमेत काही उप-योजनांचे एकत्रिकरण करण्यात आले आहे. पंतप्रधानपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यापासून मोदींनी शेतकऱ्यांसाठी कितीतरी उपक्रम सुरू केले : उत्पादन किमतीहून ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नफा मिळवून देणारा हमीभाव देणे, २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, पीक विमा पुरवणे, शेतीची कर्जे माफ करणे, राष्ट्रीय डिजीटल बाजारपेठेची निर्मिती, निर्यात धोरण, मातीची प्रत जोखणारे हेल्थ कार्ड इत्यादी.
या मोहिमा, धोरणे आणि योजनांच्या सुकाळातून हेच अधोरेखित होते की, ‘मूल्य वर्धन’ ज्याचा पंतप्रधानांनी आपल्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात उल्लेख केला होता, ते केवळ सरकारद्वारेच केले जाऊ शकते आणि शेतकऱ्यांची भूमिका ही केवळ याचकाची आहे.
ही बाब शेतीसंबंधित केल्या जाणाऱ्या वक्तव्यांतून प्रतिबिंबीत होताना दिसते. देशात सर्वात नियंत्रित केले जाणारे क्षेत्र हे कृषी क्षेत्र आहे, याकडे आजवर मोठे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांचे मूलभूत भांडवल असणाऱ्या जमिनीपासून पत उपलब्धता, कृषी कच्चा माल आणि तयार उत्पादन, पायाभूत सुविधा आणि पुरवठाविषयक सुविधा, तंत्रज्ञान आणि व्यापार अशी भारतीय शेतीतील प्रत्येक बाब सरकारद्वारे नियंत्रित अथवा संकुचित केली गेली आहे.
‘जय किसान’ ही घोषणा शेतकऱ्यांचे स्वातंत्र्य सुनिश्चित करण्याऐवजी त्यांना गुलाम बनवणाऱ्या धोरणांच्या अंमलबजावणीसाठी उपयुक्त ठरत आहे.
बीटी कॉटन
कापूस शेतकऱ्यांवर ओढवलेल्या दु:स्थितीतून सद्य भारतातील कृषिक्षेत्राची नेमकी स्थिती दिसून येते. भारतीय शेतकऱ्यांच्या जीवनाचा कायापालट होऊ शकेल, अशा जीएम कॉटन बियाण्यांचा आनंद साजरा करण्याऐवजी, हे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान त्यांना नाकारले जात आहे. एकीकडे सरकार शेतकऱ्यांचे रक्षणकर्ते आहोत, असा दावा करते आणि प्रत्यक्षात मात्र त्यांचे भविष्य असुरक्षित बनवत आहेत.
पारंपरिकरित्या, कापसाला पतंग आणि फुलपाखरांच्या किड्यांसह वेगवेगळ्या प्रकारच्या बोंडअळ्यांचे रोग जडतात. आरोग्याला आणि पर्यावरणाला मोठा धोका निर्माण करण्यासोबत, या रोगांचा नायनाट करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या किटकनाशकांचा भरमसाठ खर्च शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत असे. त्याशिवाय, काही कीटकांमध्ये रासायनिक कीटकनाशकांना प्रतिरोध करण्याची क्षमता विकसित होत होती.
१९९०च्या सुरुवातीला, अमेरिकेतील कृषितज्ज्ञांनी नैसर्गिक मातीतील जिवाणूच्या गुणसूत्रांपासून बीटी कॉटन बियाणे निर्माण केले. Bacillus thuringiensis मधील बीटी विष काही किटकांसाठी हानिकारक असते. बीटी कॉटन (Bollguard 1 or BGI) बियाण्यात आणखी एका गुणसूत्राची भर घालून ते तयार केले गेले. जेव्हा बोंडअळी कापसाचे रोप खाते, तेव्हा बीटी विष किटकांना मारते.
कापसाला हानिकारक ठरणाऱ्या बोंडअळीचा प्रादुर्भाव रोखण्याकरता अनेक वर्षे शेतकरी मातीतील जिवाणूंचा उपयोग करत असत. मात्र, जेनेटिक इंजिनिअरिंगद्वारे, बोंडअळीवर मात करण्यात कापसाचे रोप प्रभावी बनले.
मात्र, बीटी विष हे कापसाच्या झाडावर विपरित परिणाम करणाऱ्या काही किटकांवरच परिणामकारक ठरते, बाकीच्यांवर नाही. अशांकरता आजही किटकनाशके आवश्यक ठरतात. बीटी कॉटनमुळे, शेतकऱ्यांना जितक्या वेळा कापसाच्या पिकावर कीटकनाशकांची फवारणी करावी लागत असे, ती संख्या कमी झाली. त्यामुळे पिकांच्या संरक्षणासाठी जो खर्च यायचा, तो अर्थातच कमी झाला आणि किटकांमुळे जे नुकसान व्हायचे ते कमी होऊन पीक उत्पादनात सुधारणा झाली. बीटी कॉटन बियाणे हे भात आणि गव्हासारखे उत्पादनातील वाढीत योगदान देत नाही, मात्र याद्वारे पिकाचा संभाव्य तोटा कमी होतो.
कापसाच्या गुणसूत्रांत सुधारणा करण्यात आघाडी घेणाऱ्या मन्सॅन्टो कंपनीचे बायरमध्ये विलिनीकरण झाले आहे. भारतात, मन्सॅन्टोने माहिको या महाराष्ट्रस्थित कंपनीसोबत बीटी कॉटन बियाणे उपलब्ध करून देण्याकरता भागीदारी केली आहे. विविध कापूस उत्पादक प्रदेशांत, वेगवेगळ्या भौगोलिक हवामानस्थितीला पूरक बीटी कॉटन बियाण्याचे प्रकार दाखल करण्यासाठी आज शेकडो कंपन्यांना तंत्रज्ञान परवाने मिळाले आहेत.
बीटी कॉटन बियाण्याची यशस्विता लक्षात घेता, दशकभरात ९० टक्के शेतकऱ्यांनी जेनेटिक इंजिनिअरिंग केलेल्या बियाण्यांचा अवलंब केला. ओडिशासारख्या राज्यांमध्येही आता कापूस पिकवला जातो, जिथे १० वर्षांपूर्वी कापसाच्या पिकाचा मागमूसही नव्हता.
शेतकऱ्यांपर्यंत तंत्रज्ञान अधिक सुलभरीत्या पोहोचावे, याकरता सरकारचे प्रयत्न सुरू असल्याचा दावा जरी होत असला तरी प्रत्यक्षात मात्र, सरकारने बीटी कॉटन बियाण्यांच्या दराचे नियंत्रण करण्यास सुरुवात केली आणि अदा केली जाणारी रॉयल्टीही निश्चित करण्याचा प्रयत्न केला. गुणसूत्रांच्या क्रांतीच्या मूळाशी असलेली नाविन्यपूर्णता आता दर नियंत्रणाद्वारे थोपवली जात आहे.
बीटी हे भारताचे भविष्य आहे
माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांचे एक वाक्य चांगलेच प्रसिद्ध आहे. ते म्हणाले होते, आयटी (इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी) हे भारताचे वर्तमान आहे आणि बीटी (बायोटेक्नॉलॉजी) हे भारताचे भविष्य आहे. संगणकाच्या, मोबाइलच्या आणि इतर साधनांच्या आतील सॉफ्टवेअर कोडद्वारे आयटी तर सर्व प्रकारच्या जैविक रचनांमध्ये गुणसूत्रांद्वारे माहितीचे वहन होत असते. नवनव्या आणि उदयोन्मुख विषाणूंशी आणि बग्जशी लढायला आयटीसारखे, बीटीतही जेनेटिक कोड सतत अपग्रेड होणे गरजेचे असते.
बीटी कॉटन बियाण्याचा पहिला अवतार, बीजीआय हे Cry1Ac या एकेरी नव्या गुणसूत्रासह भारतात २००२ साली दाखल झाले. २००६ मध्ये, BGIIसह दोन अतिरिक्त गुणसूत्रे- cry1Ac आणि cry2Ab यांच्या वापराला मान्यता मिळाली. मात्र, त्यानंतर सारे जग कीटकांना थोपवणारे अतिरिक्त प्रोटिन असणाऱ्या BGIII कडे वळले आणि आता हर्बिसाइडचा मुकाबला करणाऱ्या HT (Roundup Ready Flex- RRF) मध्ये कीटकांना रोखण्याची अधिक चांगली क्षमता आहे. त्याचप्रमाणे शेतातील तण काढून टाकण्यासाठी वापरल्या गेलेल्या हर्बिसाइडला सहन करण्याची सुधारित क्षमताही यांत आहे.
मात्र, बियाण्यावरील दर नियंत्रण, रॉयल्टीवर नियंत्रण, मंजुरी प्रक्रियेतील विलक्षण विलंब आणि अनिश्चितता यांमुळे मन्सॅन्टो आणि माहिकोला जीएम कापसाच्या नव्या बियाण्याच्या मंजुरीसाठी दिलेला अर्ज मागे घ्यावा लागला. आज, माहिको आफ्रिकेत बीटी कॉटनची नवी संभाव्यता शोधत आहे. सरकारने नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीने हिरवा कंदिल दाखवूनही युपीए-२ सरकारने बीटी वांग्याला मंजुरी नाकारली. त्यानंतर आपल्या शेजारील बांगलादेशात बीटी वांग्याला मंजुरी मिळाली आहे.
त्याचप्रमाणे, नवी दिल्लीस्थित सेंटर फॉर जेनेटिक मॅनिप्युलेशन ऑफ क्रॉप प्लान्ट्स (सीजीएमसीपी) ने जीएम मोहरी विकसित केली. नियामक मंडळाने हे बियाणे व्यावसायिक वापरासाठी खुले करण्यास मान्यता दिली होती आणि त्यानंतर, गेल्या वर्षी हा निर्णय मागे घेण्यात आला. समाजाच्या इतर अनेक वर्गांप्रमाणे शेतकऱ्यांमध्येही मोदींच्या आश्वासनांनी उत्साह संचारला होता. २०१४ साली पदभार स्वीकारल्यानंतर, प्राचीन भारतात जेनेटिक इंजिनिअरिंगचे ज्ञान होते, अशी शक्यता मोदी यांनी व्यक्त केली होती. ऐतिहासिक महाकाव्यात बेतलेल्या कथांवरून हा दावा केल्याबद्दल काहींनी मोदींची चेष्टा केली, शेतकरी आणि कृषी शास्त्रज्ञांना मात्र, मोदींनी जे रूपक वापरले, त्यामुळे जेनेटिक इंजिनिअरिंगला चांगले दिवस येतील, अशी आशा वाटू लागली.आज, मोदींनी शेतकऱ्यांना, प्रामुख्याने कापूस पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना निराश केले आहे. वाजपेयींनी जैवतंत्रज्ञान हा भारताचा भविष्यकाळ आहे, असे जे विधान केले होते, त्यापासून भारत दूर चालला आहे. मोदी सत्तेत येण्याआधीच्या कालावधीच्या तुलनेत, मोदींच्या कालावधीत शेतीची वाढ कुंठित झाली.
कापूस उत्पादन: विदारक स्थिती
मागील काही वर्षांत बीटी कापसाला प्रतिरोधक असलेल्या गुलाबी बोंडअळीच्या नवा प्रकार समोर आल्याने जेनेटिक इंजिनिअरिंगची साधने अद्ययावत करण्याची आवश्यकता कमी झाली. कीटकनाशकांच्या रसायनांना किंवा किटकनाशकांना प्रतिरोध करण्याची क्षमता ज्याप्रमाणे काही कीटक विकसित करतात, तशाच प्रकारे काही कीटक बीटी विषाला प्रतिरोध करण्याची शक्यता विकसित करतील, हेही ज्ञात होते. बीटी कापूस बियाणे वापरण्याच्या नियमाचा भाग म्हणून शेतकऱ्यांनी नॉन बीटी कॉटन बियाणे शेताभोवती संरक्षण कुंपण म्हणून पेरावेत, अशी शिफारस करण्यात आली होती. नॉन बीटी रोपांवर किटकांना वाढू दिल्याने बोंडअळीमध्ये बीटी विषाला प्रतिरोध करण्याच्या क्षमता वाढण्यास अटकाव होईल असा त्यामागचा उद्देश होता. शेतकऱ्यांना बीटी कॉटन बियाणे देताना त्यासोबत नॉन बीटी कॉटनचेही एक दुय्यम पाकिट वितरित करणे बियाण्यांच्या विक्रेत्यांना बंधनकारक करण्यात आले.
भारतातील शेतजमिनी आकाराने लहान असल्याचा संदर्भ लक्षात घेता, प्रत्येक शेतकऱ्याला आपल्या शेतात नॉन बीटी कॉटन बियाणे पेरणे अशक्यप्राय ठरते. त्याचबरोबर अनेक शेतकरी आपल्या उत्पन्नात वाढ होण्याकरता लवकर पेरणी करतात आणि उन्हाळ्याच्या हंगामापर्यंत पीक घेतात. पावसाच्या आधी आणि नंतरच्या कापूस लागवड हंगामापूर्वी ते आपली शेतजमीन ते साफ करतात. या दोन्ही घटकांनी गुलाबी बोंडअळीच्या प्रतिरोधात भर पडली आहे.
जोखीम ठाऊक असताना, शेतकऱ्यांना त्याकरता सज्ज करणे आणि सर्वोत्कृष्ट व्यवस्थापकीय पद्धतींना उत्तेजन देणे असा कोणताही प्रयत्न करण्यात आला नाही. शेजारपाजारच्या सर्व कापूस पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना एकत्र आणून सामायिक संरक्षण कुंपण तयार करता आले असते. मात्र, या वर्षीपासून, बीटी कॉटन बियाण्यांच्या उत्पादकांनी बीटी आणि नॉन बीटी बियाणे एकाच पाकिटात एकत्र करावे, जेणे करून प्रत्येक शेतातील काही रोपे कीटकांसाठी कदाचित संभाव्य संरक्षक म्हणून काम करतील, असे सांगण्यात आले आहे.
दोन-तीन वर्षांपूर्वी गुजरात राज्याला गुलाबी बोंडअळीचा फटका बसला. तेव्हापासून तिथे अधिक प्रभावी कीटक व्यवस्थापन रणनीती अंगिकारली गेली, यांत वेळेत निदान करणे, किटकनाशकांचा योग्य वापर, त्याचबरोबर प्रकाशाचे आणि वेगवेगळ्या पद्धतीचे सापळे किटकांना धान्यापासून दूर करण्यासाठी रचले गेले, या सर्व उपायांमुळे २०१८-१९ च्या मोसमात गुजरातमध्ये कापूस कापणी हंगामाचा उच्चांक गाठणे अपेक्षित आहे. महाराष्ट्र आणि आणखी काही राज्यांमध्ये हाच कापूस हंगाम तुलनेने कमी राहील.
शेतकऱ्यांच्या ताब्यातच त्यांचे भविष्य !
एकविसाव्या शतकाच्या प्रारंभात सरकारने बीटी कापसाचे पहिले वाण मंजूर केले तेव्हा जेनेटिक इंजिनिअरिंगच्या यशाची बातमी भारतभर पसरली. शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेता, १९९०च्या दशकाच्या उत्तरार्धात गुजरातमधील बियाणे कंपनीने जेनेटिक इंजिनीअरिंगच्या संदर्भाचा उल्लेखही न करता अनधिकृत बीटी कापसाचे बियाणे विक्रीसाठी खुले केले.
पुढील कितीतरी वर्षे, या नव्या बियाण्याच्या यशाची बातमी वणव्यासारखी पसरली. कापसाची काही बोंडे खुडून त्याआतील बियाणे आपण पेरून बघावे, याकरता दूर पंजाबमधून शेतकरी गुजरातमध्ये आले.
अनधिकृत बीटी कॉटनचा अवलंब करण्यासाठी चार वर्षं संघर्ष केल्यानंतर शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली कापूस शेतकऱ्यांनी केलेल्या चळवळीची दखल तत्कालीन वाजपेयी सरकारला घ्यावी लागली आणि २००२ मध्ये मन्सॅन्टो- माहिकोच्या बीटी कॉटनला २००२ मध्ये मान्यता देण्यात आली. हा निर्णय घेताना वाजपेयी यांनी त्यामागचे राजकीय आणि आर्थिक भांडवल ओळखले होते.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यासोबतच, ‘कच्च्या कापसाची तसेच सूताची निर्यात करून देशाने २००३-०४ आणि २०१६-१७ दरम्यान ६७ अब्ज डॉलर कमावले आहेत आणि आयात करण्याची गरज भासली नाही,’ असा अंदाज कृषी अर्थशास्त्रज्ञ अशोक गुलाटी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
२००२ साली देशात कापूस उत्पादनात अजिबातच स्वयंपूर्ण नसलेल्या भारताने आजमितीस जगातील सर्वात मोठा कापूस उत्पादक असलेल्या चीनला मागे टाकले आहे आणि अमेरिकेनंतर दुसरा सर्वात मोठा निर्यातदार देश म्हणून आपले नाव कमावले आहे. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये कापसाची उत्पादकता मोठ्या प्रमाणावर बदलत आहे. बीटी कॉटनचे उत्पन्न ५० ते १०० टक्क्यांनी जरी वाढले असले तरी जगात इतरत्र बीटी कॉटनने जसे विक्रम प्रस्थापित केले आहेत, त्या तुलनेत आपल्याकडील उत्पादन अद्यापही तसे कमीच आहे. जागतिक स्तरावरील सर्वोत्तम प्रघात स्वीकारून कापूस उत्पादन सुधारण्याची मोठी संधी आपल्याला आहे.
बीटी कॉटनमधून आजमितीचा सर्वात यशस्वी ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रम प्रतिबिंबित होतो. गेल्या काही वर्षांत, किमान हमी भाव कापूस शेतकऱ्यांना जवळपास लागू होत नाही, याचे कारण भारतीय कापूस जागतिक बाजारपेठेशी संलग्न झाला आहे. मात्र, किमान हमी भावातील प्रस्तावित वाढीमुळे स्थानिक बाजारपेठेत कापसाचा अतिरिक्त पुरवठा निर्माण करून २० अब्ज डॉलरची निर्यात धोक्यात येईल आणि भारतीय कापसाची जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धात्मकता निकालात निघेल.
नवी आव्हाने
आज इतिहासाची पुनरावृत्ती होत आहे. शेतकऱ्यांसाठी तण हा एक गंभीर मुद्दा बनला आहे. कारण तणामुळे पिकाची पोषकद्रव्ये आणि मातीतील ओलावा यांच्यावर विपरित परिणाम होतो. कापूस शेतकऱ्यांकरता नेहमीचे तणनाशक हा फारसा परिणामकारक उपाय ठरत नाही, कारण याचा कापसाच्या पिकावरही विपरित परिणाम होतो. हाताने तण उपटण्याचे काम वेळकाढू आणि महागडे असते, कापसाच्या पिकाचा १२ ते १५ टक्के खर्च यांत मोडतो. या तुलनेत बीटी बियाण्यांची किंमत ४-५ टक्के असते. एचटी (Herbicide tolerant cotton) बीटी कॉटन बियाण्यामुळे पिकावर परिणाम न होता तणाचा अधिक परिणामकारक रीतीने मुकाबला करता येतो आणि त्यामुळे पीक चांगले येण्याची शक्यताही वाढते. आज जगभरात ६० टक्के कापूस हा एचटी बीटी कॉटन बियाण्याद्वारे पिकतो. ग्लायफोसेट हे जगभरात सर्वात जास्त वापरले जाणारे हर्बिसाइड आहे आणि दशकानुदशके अनेक पिकांसाठी भारतासह अनेक ठिकाणी ते वापरले जाते.
गेली काही वर्षे अनधिकृत एचटी बीटी कॉटन बियाण्याचे अहवाल येत आहेत. कापसाचे मोठे उत्पादन घेणाऱ्या महत्त्वाच्या राज्यांमधील शेतांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी गेल्या वर्षी सरकारने एक उच्च स्तरीय समिती नेमली. या वर्षाच्या सुरुवातीला समितीने सरकारला आपला अहवाल सादर केला. यांत आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, महाराष्ट्र, गुजरात आणि पंजाबमधील ५ टक्के शेतजमीन यांतील १५ टक्के शेतजमिनीत एचटीबीटी कॉटन बियाण्याची पेरणी झाली होती. महाराष्ट्रात ७-८ टक्के एचटीबीटी कॉटन बियाण्याची पेरणी झाल्याचा जो अंदाज आधी व्यक्त करण्यात आला होता, त्यापेक्षा हा आकडा अधिक मोठा आहे.
समितीने आता बेकायदेशीर एचटीबीटी कॉटन बियाण्याच्या विक्रीवर कारवाई करण्याची शिफारस केली आहे आणि शेतकऱ्यांना नवे बियाणे खरेदी करण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी ग्लायफोसेटच्या वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे. अनधिकृतपणे हे बियाणे विकताना पकडल्या गेलेल्यांवर दंड आकारण्याचा आणि खटला चालविण्याचा विचार राज्य सरकार करत आहेत.
२०१७ साली बीटी कॉटन बियाण्याची झालेली एकूण विक्री सुमारे १२ दशलक्ष हेक्टर कापूस लागवडीखालील जमिनीसाठी अंदाजे ४५ दशलक्ष पाकिटे (प्रत्येकी ४५० ग्रॅम) इतकी झाली आहे. १५ टक्के वापर लक्षात घेता, बीटी कॉटनची बेकायदेशीर विक्री ६.७५ दशलक्ष पाकिटांची असू शकते. प्रति पाकीट एक हजार ते १३०० रुपये दरम्यान विकले जाते. ही किंमत बीटी कॉटन बियाण्याच्या कायदेशीर आणि नियंत्रित किमतीच्या जवळपास दुप्पट आहे. त्यामुळे कायदेशीर नसले तरी एचटी बीटी कॉटन बियाण्याचा एकूण व्यापार ९००-१००० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. अनधिकृत बियाणे उपलब्ध करून मोठा नफा कमावण्याकरता माफियांना आकर्षित करण्यासाठी ही बाजारपेठ पुरेशी मोठी आहे.
हे स्पष्ट आहे की, कापूस पिकवणारे शेतकरी अधिक खर्च करून एचटी बीटी कॉटन बियाण्यासाठी आपली पसंती दर्शवत आहेत आणि पीक वाढण्यासाठी व त्याद्वारे आपली उपजीविका सुधारण्यासाठी मिळेल त्या संधीच्या शोधात ते आहेत. मागणीचे प्रमाण लक्षात घेता, शेतकरी मोठा धोका पत्करत आहेत आणि त्यात काही शेतकऱ्यांची फसव्या बियाण्यांची विक्री करणाऱ्या गुन्हेगारांकडून फसगत होण्याची शक्यता आहे.
बियाण्यांवरील किंमत नियंत्रण, जेनेटिक इंजिनिअरिंग केलेल्या बियाण्यांची पेटंट क्षमतेविषयी उपस्थित केलेले प्रश्न, हर्बीसाइड्सचे नियमन यांमुळे शेतकऱ्यांवरील बोजा वाढत आहे. अशा परिस्थितीत कृषि क्षेत्रातील नव्या तंत्रज्ञानाच्या प्रसाराचा वेग कमी होईल आणि शेतकरी अधिक असुरक्षित होतील. भारतीय शेतकरी आहे त्याहून अधिक मिळण्यास पात्र आहेत.
हरित क्रांती झाली आणि या क्रांतीने देशाला निसर्गाच्या विकृतीपासून दूर ठेवण्यास मदत केली आणि दुष्काळ हा इतिहास बनला. मात्र, हरित क्रांतीचा भर भांडवलावर होता, त्याकरता मोठ्या प्रमाणावरील पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करण्याची आवश्यकता होती आणि म्हणूनच ५० वर्षांनंतरही बहुतांश शेतकऱ्यांपर्यंत हरित क्रांतीचे लाभ पोहोचणे हे एक आव्हान बनून राहिले आहे.
माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील क्रांतीप्रमाणे, गुणसूत्र क्रांतीनेही मोठाल्या सार्वजनिक खर्चांवरील अवलंबित्व कमी केले. यांमुळे लहान शेतकऱ्यांनाही नवे तंत्रज्ञान उपलब्ध झाले आणि शेती करण्याच्या अधिक चांगल्या पद्धती अंगिकारणे आणि आपले उत्पादन जागतिक बाजारपेठेच्या स्तरावरील बनवणे त्यांना शक्य बनले. त्याकरता शेतकऱ्यांना स्वत:च्या पायावर उभे राहण्यास सक्षम असलेला व्यावसायिक म्हणून ओळखले जाणे आवश्यक आहे आणि सरकारी मदत ही कायमस्वरूपी केली जाणारी मदत अशा दृष्टीने त्याकडे बघता कामा नये.
खरे तर, ‘ओइसीडी-आयसीआरआयइआर’ने भारतीय कृषी क्षेत्राचे जे अलीकडे विश्लेषण केले, त्यात त्यांनी नमूद केले आहे की, ५२ देशांपैकी भारत अशा तीन देशांमध्ये मोडतो, जेथे २०००- १७ या कालावधीत एकूण शेती उत्पन्नात सवलत ग्राह्य धरल्यानंतरही शेतकऱ्यांना निव्वळ नकारात्मक मदत (net negative support) उणे १४ टक्के मिळाली. शेतकऱ्यांना आश्वासक उत्पन्न मिळण्याचे सर्व दावे केवळ पोकळ आहेत, भारतीय शेतकऱ्यांचे दारुण वास्तव लपवण्याकरता केलेला हा प्रयास आहे.
शेतकऱ्यांना आज- २० वर्षांपूर्वीच्या त्यांच्या आधीच्या पिढीसारखीच, जोखीम सोसावी लागत आहे, कापसाचे पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्याला आजही उच्च प्रतीचे जीएम बियाणे आणि तंत्रज्ञान शोधून काढण्याचे खूप कमी पर्याय उपलब्ध आहेत. बीटी कॉटनच्या पहिल्या लढ्यानंतर दोन दशकांनी पुन्हा एकदा कापूस शेतकऱ्यांमध्ये धगधगणाऱ्या असंतोषामध्ये विद्रोहाची स्पष्ट चिन्हे दिसत आहेत.
सत्तेचे राजकारण
पीक आणि उत्पादकता सुधारण्यासाठीच्या चांगल्या योजनेच्या शोधात शेतकरी पुन:पुन्हा त्यांचा जीव आणि त्यांची उपजीविका पणाला लावत आहे. त्याच वेळी अनेक शिक्षणतज्ज्ञ, चळवळीतील कार्यकर्ते, धोरणकर्ते आणि प्रसारमाध्यमे, ज्यांचा कृषि क्षेत्राशी दूरान्वयानेही संबंध नाही, ते शेतकऱ्यांवर अधिकार गाजवण्याचा प्रयत्न करतात. कार्यकर्ते आणि सरकार यांच्यातील स्पष्ट शत्रुत्वाचा शेवट अखेर सरकारची शेतकऱ्यांवरील आपली पकड आणि नियंत्रण वाढविण्यात होते.
शेती करण्यासाठी, बाजारपेठेत प्रवेश करण्यासाठी, नव्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यासाठी शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य हवे आहे आणि त्यांना थोपविण्यासाठी चळवळकर्ते सरकारला साकडे घालतात. अशा तऱ्हेने जीएम पिकांचे नियमन करण्यासाठी सरकार जे बळ वापरते, ते एका परीने नव्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब न करता येणे असे असते. जेव्हा त्रस्त शेतकरी सरकारने लादलेला हुकूमनामा झुगारून देतात आणि बेकायदेशीर ठरवलेले जीएम कॉटन बियाणे त्यांना हवे असते तेव्हा जीएमओविरोधी, रसायनविरोधी चळवळीचे कार्यकर्ते एचटी बीटी कापूस बियाणे वापरण्यापासून शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी, जर शेतकऱ्यांनी एचटीबीटी वापरले तर त्यांना हर्बिसाइड मिळू नये, अशी मेख वापरण्याची क्लृप्ती सरकारला देतात.
राजकारणाच्या वेदीवर शेतकऱ्यांचे सततचे बलिदान म्हणजे नागरिकांच्या स्वातंत्र्याविरुद्ध राजकीय सत्तेच्या शक्तिप्रदर्शनाचा सुरू असलेल्या चिरंतन लढ्याची अभिव्यक्ती आहे. शेतकऱ्यांना कायद्याचे उल्लंघन करण्यासाठी जबाबदार धरण्याऐवजी, शेतकऱ्यांना निवडीचे स्वातंत्र्य देण्यात अपयशी ठरणाऱ्या आणि शेतकरीविरोधी कायदे कायम ठेवणाऱ्या सरकारला उत्तरदायी ठरवायला हवे.
अधिक वाचा :
